काठमाडौँ — महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न सिफारिस गरेको छ। महालेखा प्रतिवेदन २०८२ अनुसार सबैभन्दा धेरै रकमान्तर लुम्बिनी प्रदेशले गरेको पाइएको छ। उक्त प्रदेशले १ अर्ब १५ करोड १ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको उल्लेख गरिएको छ।

‘यो वर्ष ७ प्रदेशको सुरुमा विनियोजित बजेट २ खर्ब ८० अर्ब १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेकोमा ३३ अर्ब ८८ करोड २४ लाख थप र ३३ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख घट भई २ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट कायम गरिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सोमध्ये २०८१ सालको असार महिनामा मात्र कोशी प्रदेशले ९१ करोड ९ लाख ३६ हजार, मधेश प्रदेशले १० करोड २ लाख ५३ हजार, गण्डकी प्रदेशले ९४ करोड ८९ हजार, लुम्बिनी प्रदेशले १ अर्ब १५ करोड १ लाख ५४ हजार र कर्णाली प्रदेशले ४ करोड ४८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन्। वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ।’