काठमाडौँ — सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउँदा राज्यलाई अतिरिक्त व्ययभार पर्ने गरेको महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा राजदूत फिर्ता बोलाइएका कारण मात्र २ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राज्य कोषले अतिरिक्त व्ययभार व्यहोर्नु परेको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले भारत, अमेरिका, बेलायतसहितका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो। नेपाली कांग्रेसको साथ छोड्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेको सहयोगमा सरकार गठन गरेपछि ती राजदूतहरू फिर्ता बोलाइएको थियो ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार १३ देशका राजदूतलाई अवधि नपुग्दै फिर्ता बोलाइएकाले बिमा शीर्षकमा १ करोड १३ लाख ९६ हजार, हवाई टिकटमा १ करोड २४ लाख ४३ हजार र ढुवानी खर्चमा ४८ लाख ३० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भएको छ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ८(क) मा राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले ४ वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर, छोटो अवधिमा सरकार फेरिएसँगै राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने अभ्यासले राज्य कोषको आर्थिक दायित्व बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
