काठमाडौँ — महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराई सेवा प्रवाह छिटो, छरितो र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक जवाफदेहिता सहित नागरिकको निगरानी प्रणालीलाई मजबुत बनाउने, पदीय आचरण तथा निष्ठा अभिवृद्धि हुने कार्य संस्कृतिको विकास गरी सार्वजनिक सदाचारिता प्रवर्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

‘शंकास्पद तथा आपराधिक क्रियाकलाप र वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित सूचना नियमन तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक तथा आन्तरिक भ्रमण गर्दा औचित्य पुष्टि हुने गरी मात्र गरिनुपर्दछ। विभिन्न भेला, अवलोकन भ्रमणको सार्थकता निर्णय गर्ने पदाधिकारीले निर्णयमा नै उल्लेख गर्नुपर्दछ।’

त्यस्तै, प्रतिवेदनले वैदेशिक भ्रमणको निर्णय भएपछि मात्र भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्नुपर्ने र भ्रमण खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन यथासमयमा निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी भागमा प्रतिवेदनले अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न उच्च पदस्थ पदाधिकारी स्वयं मितव्ययी, मर्यादित र उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने जनाएको छ। साथै, बैठक, सभा, सम्मेलन, भेला, उत्सव लगायतका विविध खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

‘स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको आधारमा उच्च प्रतिफल र गुणस्तर कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्दछ। सूचक निर्धारण गरी वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गरिनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वित्तीय अनुशासन कायम गर्न निकायको कार्य प्रकृति अनुरूप आचारसंहिताको व्यवस्था तथा सोको परिपालना हुनुपर्दछ। कर, भन्सार महसुलसँग सम्बन्धित विवादको टुङ्गो कानुनमा निर्धारित समयमा नै लाग्नुपर्दछ।’

लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका कतिपय विषयहरू निर्धारित समयभित्र फर्स्योट नगर्दा एकातर्फ राजस्व गुम्ने र अर्कातर्फ सम्बन्धित लगानीकर्ता हतोत्साहित हुने अवस्था देखिने भएकाले यस्ता विषयहरूको निराकरण कानुनद्वारा तोकिएको अवधिमा नै गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। सोबमोजिम नगर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

महालेखाले जवाफदेहिता र निष्ठा प्रवर्धन गर्न नैतिक पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको भन्दै विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षाका विषय समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

‘सेवा प्रवाहमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति सिधै उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनुपर्दछ। सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधालाई पारदर्शी गरिनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कार्यमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको प्रत्याभूति हुने गरी सूचनाको सम्प्रेषण तथा सार्वजनिकीकरण हुनुपर्दछ।’