काठमाडौँ — सरकारी कर्मचारीलाई न्यूनतम सेवा अवधि नपुगी सरुवा नगर्न र त्यसो गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिएको छ।
बुधबार सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी दिएको सुझावअनुसार निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था विपरीत सेवा अवधि नपुगी गरिने सरुवाले प्रशासनिक खर्च वृद्धि गर्नुका साथै जिम्मेवारी वहनमा पनि कमजोरी देखिएको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता सरुवा नियन्त्रण गर्न समय नपुग्दै आधारबिना सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई निजामती सेवा ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ मा सरुवासम्बन्धी अवधि र समय नपुगी गरिने सरुवामा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीबाहेक अन्य निजामती कर्मचारीलाई कार्यालयको भौगोलिक स्थानअनुसार कम्तीमा डेढ वर्षदेखि दुई वर्षको सेवा अवधि तोकिएको छ। लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएर आएका नयाँ कर्मचारीको हकमा पनि सरुवाका लागि निश्चित सेवा अवधि ऐनमा नै तोकिएको छ।
उही दफाको उपदफा (१२) अनुसार सेवा अवधि नपुगी सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस्ता सरुवा रद्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सार्वजनिक प्रशासनका सन्दर्भमा महालेखापरीक्षकको सुझाव:
१. मागको आधारमा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने। स्वदेशी तथा विदेशी तालिममार्फत बहु-सीपयुक्त जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने।
२. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भौगोलिक अवस्था, स्रोतको उपलब्धता र सेवा प्रवाहको अवस्थाका आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
३. सार्वजनिक संस्थान, आयोग, बोर्ड तथा प्रतिष्ठानको जनशक्ति निर्धारण छरितो र प्रविधियुक्त संरचनाका आधारमा गरिनु पर्ने।
४. राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न न्यूनतम समयावधिको तालिम अनिवार्य गरिनु पर्ने।
५. सेवामा प्रवेशका लागि विशिष्टीकृत योग्यता तोक्ने र कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने।
६. सेवा अवधि नपुगी गरिने सरुवाले प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि र कार्य दायित्वमा कमजोरी ल्याउने भएकाले यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरिनुपर्ने। समय नपुग्दै आधारबिना सरुवा गरेमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा १२ अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने।
