काठमाडौँ — महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालित हुने वैदेशिक सहायतालाई पारदर्शी बनाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
गैरसरकारी संस्थामार्फत आउने वैदेशिक सहायता खर्चको विषयमा प्रश्न उठिरहँदा महालेखाले उक्त खर्चको अनुगमनमा जोड दिएको हो। ‘राष्ट्रिय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालित हुने वैदेशिक सहायतालाई पारदर्शी, जवाफदेही र उपलब्धिमूलक बनाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनले सात बुँदे सुझाव दिएको छ। पहिलो सुझावमा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता भएका क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, प्राविधिक तथा वस्तुजन्य वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेटमा समावेश गरी लेखापरीक्षणको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। विकास सहायताको प्रतिबद्धता, प्राप्ति र उपयोगबीच अन्तर रहेको जनाउँदै प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्त गरी विकास सहायता उपयोग गर्नुपर्ने महालेखाले स्पष्ट पारेको छ।
वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा जटिल प्रकृतिका कार्य र प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र वैदेशिक परामर्श सेवा लिनुपर्ने उल्लेख छ। विकास साझेदारबाट यथासमयमा शोधभर्ना लिई सरकारी स्रोतमा पर्ने असर कम गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
त्यस्तै, दातृ पक्षसँग वैदेशिक सहायता लिँदा लेखापरीक्षणसम्बन्धी प्रचलित कानुनभन्दा फरक व्यवस्था हुने भएमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
