'राज्यले कानुन निर्माण गर्दा विभेद गर्नु हुँदैन तर राज्यले विभेद हुने गरी कानुन निर्माण गर्न खोज्दैछ'
काठमाडौँ — निजामती कर्मचारीको उच्च पदबाट अवकाश पाएपछि शक्तिसँगको साँठगाँठले विभिन्न राजनीतिक, संवैधानिक र एनजीओ/आईएनजीओमा जाने प्रवृत्ति रोक्नका लागि 'कुलिङ पिरियड'को व्यवस्था समान रूपमा लागु गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसद थानीले राजदूत र न्यायाधीश बन्नका लागि कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था किन राखिएको हो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
कांग्रेसकै सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजक रहेको निजामती विधेयक टुंगो लगाउन गठित उपसमितिले उच्चपदस्थ कर्मचारीबाट अवकाशमा गएपछि राजदूत र न्यायाधीश बन्नका लागि कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो ।
'राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचको साँठगाँठ तोड्नका लागि कुलिङ पिरियड राख्न खोजिएको हो । तर कानुन निर्माणका क्रममा विभेद गरिएको देखियो । कूटनीतिक पद र न्यायाधीश नियुक्त हुँदा कुलिङ पिरियड किन लागु नहुने ? कसैलाई कुलिङ पिरियड लाग्ने कसैलाई नलाग्ने किन गरिएको छ ?,' समितिमा प्रश्न उठाउँदै थानीले भने, 'यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । राज्यले कानुन निर्माण गर्दा विभेद गर्नु हुँदैन तर राज्यले विभेद हुने गरी कानुन निर्माण गर्न खोज्दैछ ।'
कर्मचारी अवकाशमा जाने भनेपछि सबैका लागि समान कानुन निर्माण हुनुपर्ने थानीको भनाइ छ । उनले २ वर्षको कुलिङ पिरियड लागु गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेका छन् । बडू नेतृत्वको उपसमितिले न्यायाधीश र राजदूत बन्नेबाहेकका पदमा १ वर्षको कुलिङ पिरियड लागु हुने व्यवस्था अगाडि सारेको छ । 'अवकाश भनेको अवकाश हो, कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा सबै कर्मचारीका लागि एउटै मापदण्ड गरौं,' उनले भने ।
उपसमितिमा मुख्यसचिव र सचिवहरू हाबी भएपछि राजदूत र न्यायाधीश बन्नेहरूका हकमा कुलिङ पिरियड लागु नहुने व्यवस्था राखिएको छ । यो व्यवस्था विभेदकारी भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले विरोध जनाएका छन् ।
