मुख्यसचिव र सचिव सेवा निवृत्त भएपछि कम्तीमा २ वर्ष र बढीमा ५ वर्षसम्म ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा छलफल जारी
काठमाडौँ — सरकारका मुख्यसचिव र सचिवहरूले सेवा निवृत्त भएलगत्तै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, राजदूत, विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओमा जागिर खाने बाटो रोक्ने गरी गर्न लागिएको कानुनी प्रबन्धप्रति असहमति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा मुख्यसचिव र सचिव सेवा निवृत्त भएपछि कम्तीमा २ वर्ष र बढीमा ५ वर्षसम्म संवैधानिक आयोग, राजदूत, गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा छलफल जारी छ ।
निजामती विधेयकबारे राज्यव्यवस्था समितिको उपसमितिले गोप्य बैठकमा छलफल गरिरहेको छ । सरकारका सचिवहरूकै आग्रहमा गोप्य बैठक गर्नुपरेको उपसमितिका सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् । उपसमितिका गोप्य बैठकमा नै दफावार छलफल गरेर विधेयक टुंगोमा पुर्याउन लागिएको छ ।
सरकारका मुख्यसचिव र सचिवहरू पदमा रहँदारहँदै राजनीतिक नेतृत्व (प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलका नेता) लाई रिझाएर अवकाश गएलगत्तै वा अवकाशको मुखमा पदबाट राजीनामा दिएर अर्को नियुक्तिमा लिने विकृतिको अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ । तर, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले भने ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्थाप्रति नै विरोध जनाएका छन् । उनीरूले उपसमितिको आइतबारको बैठकमा ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रावधानप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।
उपसमिति संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ‘कुलिङ पिरियड’ सहितका सबै विषयमा टुंगोमा पुग्न लागेको बताए । ‘अहिलेसम्म आएका सबै विषयमा सर्वसम्मतिमा टुंगोमा पुगिराखेका छौं । हामीलाई दिएको १ महिनाको समयमा एक दिन पनि नबढ्ने गरी चैत १२ मा उपसमितिको प्रतिवेदन बुझाउँछौं,’ बडूले भने, ‘कुलिङ पिरियड लगाउने टुंगोमा सांसदहरू पुगेका छौं । कम्तीमा १ वर्ष पनि हुन सक्छ र २ वर्षको प्रस्ताव पनि आएको छ ।’
उपसमिति स्रोतका अनुसार एमालेका सांसद रघुजी पन्तले ६ महिना मात्रै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको २ वर्ष राख्नुपर्ने अडान छ । कांग्रेसका केही सांसदले भने घटीमा १ वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध बढाउने, मन्त्री र सचिव मिलेर संवैधानिक पदका लागि सेटिङ गर्ने, पदमा हुँदा सम्झौता गरेर अवकाश पाउनेबित्तिकै वा राजीनामा नै गरेर विदेशी दातृ निकायमा जागिरे बन्ने प्रवृत्ति उच्च पदस्थ कर्मचारीले निरन्तरता दिएकाले कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने तर्क सांसदहरूको छ । कर्मचारी नेतृत्वले भने कुलिङ पिरियडको व्यवस्था सुन्नै चाहेको छैन । त्यस्तो व्यवस्था राख्दा संविधानले लोकसेवा आयोगमा ५० प्रतिशत सरकारी सेवामा रहेका व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको मुख्यसचिव र सचिवले उल्लेख गरेका छन् ।
सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने नै भनेर उपसमितिमा छलफल चलेको बताइन् । ‘विधेयकमा संवैधानिक निकायबाहेकमा ‘कुलिङ पिरियड’ लाग्ने भन्ने छ । सचिवबाट राजीनामा दिन पाएको छैन, अर्कोतिर सेटिङ गरेर जाने विकृति आएको छ । निजामती कर्मचारी संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिबारे के गर्ने भन्नेमा निष्कर्षमा भएको छैन । संविधानका पनि केही प्रावधान छन् तर ‘कुलिङ पिरियड’ रहन्छ होला,’ उनले भनिन् ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नेमा सांसदहरू एकमत रहेको बताए । ‘सरकारी कर्मचारीले सत्ताको केन्द्रमा रहेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई रिझाएर संवैधानिक नियुक्ति खान्छन् तर त्यहाँ पनि उल्लेख्य काम भएको छैन । कहिलेकाहीं राजनीतिक नियुक्तिले संवैधानिक आयोगको काममा प्रभाव परेको र राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाअनुसार संवैधानिक आयोगलाई प्रभावमा पारेको पनि देखिन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘कुलिङ पिरियड कतिपय नेतालाई पनि चित्त नबुझेको हुन सक्छ । आफूलाई मन परेका मुख्यसचिव र सचिवलाई संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति दिनुपर्ने होला । तर, कानुन बनाउने आफूलाई हेरेर होइन, भविष्यका सन्ततिलाई हेरेर हो ।’
बैठकमा मुख्यसचिव अर्यालले निजामती कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने र अन्यका लागि नलगाउने भन्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका थिए । ‘मुख्यसचिव र सचिवका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ राखेर थुन्ने तर सेना र प्रहरीका अधिकृतलाई छुट हुने सही भएन भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो । हामीले यो निजामती विधेयक हो, सैनिक वा प्रहरी विधेयक होइन भन्दा उहाँ बोल्नुभएन,’ एक सांसदले भने । ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न नहुनेमा कानुन सचिव सापकोटाले पनि जोड दिएको र सामान्य प्रशासन सचिव पन्थले त सचिवबाट अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म कर्मचारीलाई नियुक्ति नदिई राख्दा ‘डल हुन्छन्’ भन्ने तर्क गरेको ती सांसदले बताए ।
जवाफमा सांसदहरूले तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले पदबाट राजीनामा गरेर विदेशी संस्थामा जागिरे बनेको, पूर्वमुख्यसचिव र सचिवहरूले सहसचिव तहको राजदूत पद पाएको, पदबाट राजीनामा गरेर नयाँ पद सिर्जना गरी तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले राजनीतिक नियुक्ति लिएको, संवैधानिक आयोगहरू अवकाशप्राप्त सचिवहरूको क्लब बनेको र प्रभावहीन भएको तर्क गरेका थिए ।
विधेयकमा निजामती सेवाको विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट अवकाश भएको व्यक्तिले निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म विभिन्न पदमा नियुक्ति लिन नहुने व्यवस्था छ । ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन, अन्तरसरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न, अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न’ दुई वर्षका लागि बन्देज लगाइएको छ । त्यस्तो गर्नेलाई सेवासुविधा नपाइने व्यवस्था छ ।
