काठमाडौँ — निजामती सेवाको उच्च पदबाट अवकाश भएपछि न्यायाधीश, राजदूत, एनजीओ र आईएनजीओमा जागिर खाने बाटो खुलै राख्ने गरी कानुन बनाउन लागिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफावार छलफल र प्रतिवेदन लेखनमा मुख्यसचिव र सचिवहरू हाबी हुँदा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धमा कमजोर व्यवस्था राखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दलका नेतालाई रिझाएर मुख्यसचिव र सचिवहरूले अवकाशसँगै संवैधानिक, राजनीतिक, एनजीओ र आईएनजीका साथै विकास साझेदार संस्थामा नियुक्ति लिने गरेका छन् । त्यसैलाई निरुत्साहित गर्न ‘कुलिङ पिरियड’ को कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्नेमा राज्य व्यवस्थामा रहेका र संशोधन दर्ता गर्ने सांसदको एकमत थियो । उच्च पदस्थ कर्मचारीले सौदाबाजी र सम्झौता गर्दा निजामती प्रशासन कमजोर भएको भन्दै सांसदहरूले कम्तीमा २ वर्ष र बढीमा ५ वर्षसम्म ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजक रहेको उपसमितिले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थी सहभागी गराएर विधेयकमाथि गोप्य रूपमा दफावार छलफल गरेको थियो ।

समिति सदस्यहरूका अनुसार ‘कुलिङ पिरियड’ खुकुलो पार्न मुख्यसचिव अर्यालका साथै सचिवहरू सापकोटा, गौतम र पन्थीले जोडबल गरेका थिए । उनीहरूले संविधानका व्यवस्था, कर्मचारीको अनुभव राज्यले लिनुपर्ने, नियुक्ति नदिए कर्मचारी ‘डल हुने’लगायत तर्क गरेको समिति सदस्यहरूको भनाइ छ ।

उपसमितिले गरेको व्यवस्था– 

‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन । तर, नेपाल सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधानबमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्ति पाउन यस उपदफाको व्यवस्थाले बाधा पारेको मानिने छैन ।’

११ सदस्यीय उपसिमितिले बहुमतबाट बुझाएको प्रतिवेदनमा कानुन सेवाका सचिवबाट सेवा निवृत्त भएकोलाई उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने र सचिव भएकालाई राजदूतको नियुक्ति पाउने बाटो खुला राखेको छ । ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन,’ संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, यसमा सचिवबाट सेवा निवृत्त भएकालाई न्यायाधीश र राजदूत पद खान कुनै रोक नलाग्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको छ । ‘तर नेपाल सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधानबमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्ति पाउन यस उपदफाको व्यवस्थाले बाधा पारेको मानिने छैन,’ उक्त व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

सरकारले ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छैन । सांसदहरूले माग गरेसँगै यो विषयमा संसदीय समितिमा चर्चा चलेको थियो तर उपसमितिले गोप्य बैठक राखेकाले त्यहाँ के कति तर्कका आधारमा संवैधानिक आयोग वा सरकारी पदमा नियुक्त हुन मात्रै १ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने व्यवस्था राखियो भन्ने खुलिसकेको छैन । सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा ८२ (४) मा भने निजामती सेवाको विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट अवकाश भएको व्यक्तिले निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म विभिन्न पदमा पूर्वस्वीकृति नलिई नियुक्ति लिन नहुने प्रस्ताव गरेको छ । यो व्यवस्था उल्लंघन गरिएमा राज्यबाट पूर्वकर्मचारीका रूपमा प्राप्त हुने सेवासुविधा प्राप्त नहुने उल्लेख छ ।

सरकारले विधेयकमा गरेको प्रस्ताव र संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार कानुन निर्माण भएमा मुख्यसचिव र सचिवलगायतका विशिष्ट कर्मचारीलाई विभिन्न संवैधानिक आयोग र सरकारका संगठित संस्थानमा नियुक्तिमा मात्रै रोक लाग्नेछ । विकास साझेदार र एनजीओ/आईएनजीओबाट सञ्चालित कार्यक्रममा काम गर्न पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भनी खुकुलो व्यवस्था राखिएको छ ।

लोकसेवा आयोगमा संविधानले नै ५० प्रतिशत सरकारी सेवामा रहेका व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २४२ (३)मा ‘लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट’ नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार अन्य संवैधानिक आयोगमा नियुक्त नहुने भनिए पनि आयोगमा भने पूर्वविशिष्ट कर्मचारीलाई नियुक्तिमा रोक लाग्ने छैन ।

सांसदहरूले भने मुख्यसचिव र सचिवबाट निवृत्त भएपछि राजनीति गर्न र नियुक्ति खान रोक लगाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका थिए । संघीय निजामती विधेयकमा कांग्रेस सांसदहरू गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम र सीता मिजारले ‘सेवा निवृत्त भएको एक वर्षसम्म सेवा निवृत्त हुनु अगाडिको कामको प्रकृतिसँग जोडिएको कुनै सरकारी, गैरसरकारी आयोजना, निकाय वा संस्थामा कुनै पनि नियुक्ति, कर्मचारी वा परामर्शदाता हुन वा कुनै दलमा आबद्ध भई निर्वाचनमा भाग लिन पाइनै छैन’ भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

एमाले सचेतक सुनिता बरालले ‘निजामती सेवाको राजपत्रांकित पदबाट सेवानिवृत भएको व्यक्तिको संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा एक वर्षको कुलिङ अवधिको व्यवस्था हुनेछ’ भन्ने संशोधन राखेकी थिइन् । रास्वपा सांसद शिशिर खनालले निजामती सेवाको उच्च ओहदाबाट निवृत्त भएको व्यक्ति कुनै पनि नियुक्तिका लागि योग्य नहुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणी पदबाट सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिले कुनै पनि संवैधानिक आयोगका पदहरूमा नियुक्ति लिन मिल्ने छैन’ खनालको संशोधन प्रस्ताव छ ।

पूर्वसचिव भोजराज पोखरेलले कुनै पदका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ लाग्ने र कुनैमा नलाग्ने कानुन बनाउन नमिल्ने बताए । ‘जुन कारणले कुलिङ पिरियड राख्ने बहस चल्यो त्यसको आधारमा कसैलाई लागू हुने र कसैलाई नहुने भन्ने हुन्न । कुन पदमा जाने भन्ने हुन्न कि कुन पदबाट सेवा निवृत्त भएको भन्ने हुनुपर्छ । सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएको व्यक्ति निश्चित अवधिसम्म सरकारको लाभको पदमा जान नपाउने भन्ने कुलिङ पिरियड हो । कुनै लाभको पदमा लाग्ने कुनैमा नलाग्ने भनेको त विभेदकारी भयो,’ पोखरेलले भने, ‘यसले प्रथम दृष्टिमै विभेद गरेको देखिन्छ । कुनै पनि नीति बनाउँदा सम्बन्धित पक्षहरूलाई समान रूपले लागू हुने नीति बनाउनुपर्छ । कसैलाई कुलिङ पिरियड लाग्ने र कसैलाई नलाग्ने विभेद किन ? कुलिङ पिरियड चाहिन्छ, सबैलाई समान रूपमा लागू गर्नुपर्छ । राज्यले कसैलाई विभेद हुने गरी कानुन निर्माण गर्नु हुँदैन ।’

राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने भएकाले न्यायाधीश र कूटनीतिक क्षेत्रको हकमा ‘कुलिङ पिरियड’ नराखिएको तर्क गरे । उनले संविधानको कुन व्यवस्थाले कर्मचारीलाई न्यायाधीश नबनाउँदा उल्लंघन हुने व्यवस्था गरेको छ भन्ने उल्लेख गर्न चाहेनन् । उनको तर्क थियो, ‘संविधानको व्यवस्थाविपरीत हुने भएकाले हामीले दुई नियुक्तिका हकमा कुलिङ पिरियड नराखेका हौं । संवैधानिक नियुक्तिमा एक वर्ष राखिएको छ ।’

राज्य व्यवस्थाको उपसमितिबाट ‘कुलिङ पिरियड’को यो व्यवस्था एमाले र कांग्रेसको बहुमतले पारित भएको हो । उपसमितिमा सदस्य रहेका विपक्षी दलका सांसदले भने दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने लिखित फरकमत राखेका छन् । रास्वपा सांसद डा. चन्दा कार्कीको फरकमत छ, ‘कुलिङ पिरियड कम्तीमा दुई वर्षको हुनुपर्छ । पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान हटाइनुपर्छ ।’ अवकाशपछि नियुक्ति खान कर्मचारीले पदको दुरुपयोग गर्ने भएकाले लाभको पदमा पुनः जाने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।