काठमाडौँ — पूर्व प्रशासकहरुलाई संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति दिदा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ । मेरो विचारमा यो आवश्यक मात्रै हैन जरुरी नै छ । अवकाशपछि कुनै नियुक्ति पाईन्छ भनेर पहिल्यैदेखि राजनीतिक शक्तिलाई खुशी बनाउने प्रवृत्ति विद्यमान छ ।
कतिपय कर्मचारीहरुमा त झन् आज राजीनामा दिन लगाउने र भोलीनै नियुक्ति हुने प्रवृत्ती देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ती व्यापक बन्दै गयो भने त्यो भयाभह हुने देखिन्छ । त्यसैले पनि ‘कुलिङ पिरियड’ आवश्यक छ । ‘कुलिङ पिरियड’को कानूनी व्यवस्था मात्रै राख्न सकियो भने कुनैपनि व्यक्तिको पद प्रतिको आशक्तीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
अहिले संवैधानिक आयोगहरु नियुक्तिमा नै सुधार गर्न आवश्यक छ । तर यस्तो सुधार कसरी गर्ने त ? यसका निम्ती ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था प्रस्थान विन्दु हुनसक्छ । निजामतीमा छँदै राजीनामा दिएर तात्ततै नियुक्ति भएर जाँदा नियुक्ति पाउने व्यक्तिको झुकाव राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढी नै हुन्छ । किनभने काम गर्दागर्दै अर्को कुर्ची परिवर्तन हुँदैमा उसको हैसियत परिवर्तन हुँदैन । हिजोको सम्वन्ध पनि तत्कालै परिवर्तन हुँदैन ।
अहिले छलफलमा आएजस्तो दुई बर्ष मात्रै ‘कुलिङ पिरियड’ राखियो भने नियुक्ती लिन खोज्ने व्यक्ति र राजनीतिक नेतृत्वको सम्वन्ध टुट्न वा कमजोर बन्न सक्छ । किनकी पदमा रहदा र पद बाहिर रहदा व्यक्ती र राजनीतिक नेतृत्वको सम्बन्ध पक्कै पनि उस्तै हुँदैन । अनि राजनीतिक नेतृत्वमा एउटा समय शक्तीमा रहेको व्यक्ति पनि दुई बर्षपछि फरक परिस्थितीमा पुगेको हुनसक्छ । अथवा भनौ शक्तीको रिङ बाहिरै पुगेको पनि हुनसक्छ ।
सार्वजनिक सेवामा रहँदा कर्मचारीहरु एउटै शैली र सर्म्पकका कारण समाजको यर्थाथबाट टाढा पुगेका पनि हुनसक्छन् । ‘कुलिङ पिरियड’मा उनीहरुलाई समाजको यथार्थ बस्तुस्थिति बुझ्ने अवसर पनि मिल्छ । अनि पद बाहिर बस्दा व्यक्तिको शैली र स्वभावमा पनि थप परिपक्वता आउनसक्छ । अनि हिजोको जस्तो गर्न नपर्ने कुरा गर्नुपर्छ भन्ने नहुनसक्छ । किनकी व्यक्ती थप स्वतन्त्र हुनसक्छ ।
तर ‘कुलिङ पिरियड’ को केही बेफाईदा पनि हुनसक्छ भनेर कतिपयले तर्क गर्ने गरेका छन् । केहीले भने ‘कुलिङ पिरियड’ लाई सेवा निवृत्त कर्मचारीले चाकडी गर्ने अवसर बनाउन सक्छ भनेर पनि आशंका गरेका छन् । तर निजामती सेवाको सर्वोच्च पदमा बसेर राजनीतिक दलका नेता रिजाउन जति सहज हुन्छ र पद बाहिर बसेर उनिहरुलाई रिजाउन त्यति सहज पक्कै हुँदैन् । किनकी ‘कुलिङ पिरियड’ ले सेवानिवृत्त कर्मचारीको शक्तीलाई कमजोर बनाउँछ । तर योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिलाई पनि यो समय आफुलाई थप निखार्ने अवसर हुनसक्छ ।
‘कुलिङ पिरियड’ले संवैधानिक आयोग र राजीतिक पदमा हुने नियुक्तिमा केही सुधार ल्याउन सक्छ । अनि नियुक्ति हुने व्यक्ति पनि आरोपबाट बँच्छ । समाजले पनि नियुक्ति हुने वितिकै यो त फलानाको मान्छे, फलानाले नियुक्ति गरेको भनेर प्रश्न सोध्न कम हुन्छ ।
विद्यमान अभ्यास अनुसार अवकाश हुने वित्तिकै संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्त भएका कतिपय व्यक्ती जति स्वतन्त्र भएपनि उसमाथी आरोप लाग्ने गरेको छ । निर्णय प्रक्रिया जस्तो भएपनि यसरी नियुक्ती लिएकाहरुमाथी समाजले हेर्ने आँखा फरक हुन्छ । त्यसैले नियुक्ती लिएको व्यक्तीको पक्षधरता झल्कीने कारण तिनीहरु सबैका हुन सक्दैनन् । त्यसैको नियुक्ती पाउने व्यक्ति सबैका हुन र उनिहरु योग्यताले त्यहाँ पुगेका हुन भन्नका लागि पनि ‘कुलिङ पिरियड’ आवश्यक छ ।
सम्बन्धित समाचारहरु
