काठमाडौँ — प्रशासनका जानकार एवं पूर्व प्रशासक काशीराज दाहाल अवकाशलगत्तै कर्मचारीहरू संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति दिँदा स्वार्थको खेल हुने विषयमा स्पष्ट देखिन्छन्। उनकै नेतृत्वमा गठन भएको प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले दस वर्ष अघिनै दुई वर्षभन्दा बढी ‘कुलिङ पिरियड’ हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो।
राजनीतिक शक्तिसँगको क्रमभंगताका लागि पनि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न आवश्यक ठान्ने काशीराज दाहालसँग कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कानुनमा 'कुलिङ पिरियड' राख्दा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा के फरक पर्छ?
कुलिङ पिरियड आवश्यक छ। यो राख्नैपर्छ। यो विश्वले अभ्यास गरेको कुरा हो। कम्तीमा पनि दुई वर्ष राखिनुपर्छ। राजनीतिक सम्बन्ध तोडिनुपर्छ। नभए अन्तिम समयदेखि राजनीतिक शक्तिसँग नजिक भएर पुनर्नियुक्ति खोज्ने काम हुन्छ।
कुलिङ पिरियडको आवश्यकता एकाएक कसरी आयो?
पदमा हुँदा स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय गर्ने भएकाले पनि यसको आवश्यकता पहिल्यैदेखि भएको थियो। आफू जाने ठाउँमा पदमै भएका बेलादेखि अनुकूल कानुन बनाउने, निर्णय गर्ने र बजेटको व्यवस्थापन गर्ने अनि आफ्नो पदावधि सकिएपछि त्यहीँ जाने एउटा प्रवृत्ति नै भयो। यो मानसिकता र सोच अन्त्य गर्न पनि कुलिङ पिरियडको आवश्यकता भएको हो।
यो राख्दैमा प्रशासनिक क्षेत्र र समग्र संवैधानिक आयोगहरूको क्षमता एकाएक बढ्छ त?
सार्वजनिक प्रशासनमा आएको यो सिद्धान्तमा विश्वका धेरै मुलुकले अभ्यास गरिरहेका छन्। हामीले पनि यो ल्याउनुपर्छ भनेर मेरै अध्यक्षतामा बनेको प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उल्लेख गरेका छौं। कम्तीमा पनि दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न सकियो भने राजनीतिक व्यक्तिसँग प्रशासकको क्रमभंगता हुन्छ।
यस्तो व्यवस्था राख्दैमा सुधार हुन्छ त?
अहिले कर्मचारीहरूले पनि राजनीतिक संरक्षण खोज्न थाले। राजनीतिले पनि आफ्नो अनुकूलको कर्मचारी खोज्न थाले। संविधानले सार्वजनिक प्रशासन निष्पक्ष, व्यवसायिक, योग्यतामा आधारित र सक्षम हुनुपर्छ भन्छ। तर, सचिवहरूको पदस्थापना हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री र मुख्य सचिव बसेर सचिवको पृष्ठभूमि के हो? सचिवको क्षमता र योग्यता कस्तो छ? कहाँ–कहाँको अनुभव प्राप्त छ, त्यो हेरेर मात्रै पदस्थापना गर्नुपर्छ र कम्तीमा पनि एक वर्ष एउटा मन्त्रालयमा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने छ। अहिले हेरियो भने चाँडै चाँडै कर्मचारीलाई चलायमान गरिन्छ। आफू अनुकूल राख्न छिटो–छिटो सरुवा गरिन्छ। राजनीतिक शक्तिको नजिक हुन खोज्न कर्मचारीको पनि दोष छ। राजनीतिक नेता पनि आफ्नो अनुकूलको निर्णय गराउन खोजेर लैजाने प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म सार्वजनिक प्रशासनमा व्यवसायिकताको वृद्धि हुँदैन। व्यवसायिकताको अभिवृद्धि गर्नका लागि सक्षमता, क्षमता, आर्थिक अनुशासन, विज्ञताको पृष्ठभूमि हेरेर पदस्थापना गरियो भने मात्रै प्रशासनिक क्षेत्र सुधार हुन्छ। परिणाममुखी हुन्छ।
प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले पनि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको हो?
हो, हामीले दुई वर्षभन्दा बढी कुलिङ पिरियड राखिनुपर्छ भनेर दिएका छौं। यो राख्न सकियो भनेमात्रै कर्मचारीले पछिको लोभ छाड्छ। संविधानले भनेजस्तै व्यवसायिकता बढ्छ। परिणाम पनि राम्रो निस्कन्छ।
