काठमाडौँ — राजनीतिक शक्तिसँग ‘लाइन’ मिलाएर जागिरे जीवनको अन्तिम समयमा संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ। पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी त्यस्ता भाग्यमानी प्रशासक हुन्, जसले राजीनामापछि दुई पटक आकर्षक नियुक्ति पाए ।

गृह मन्त्रालयको शाखा अधिकृतबाट निजामतीको जागिरे जीवन सुरु गरेका रेग्मीले राजदूत नियुक्तिका लागि मुख्य सचिव जस्तो शक्तिशाली पद नै त्यागेका थिए। मुख्य सचिवबाट अवकाश हुन दुई वर्ष बाँकी छँदै उनी पहिलोपल्ट ०७७ माघ ५ गते बेलायतको राजदूत भए। ०८१ कात्तिक २५ देखि भने उनी अमेरिकाका बहालवाला राजदूत छन्। रेग्मीका यी दुवै नियुक्ति प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार पालामा भएको हो।

स्थायी सरकार मानिने निजामती क्षेत्रको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव छाडेर नियुक्ति खाने अर्का पूर्व मुख्य सचिव हुन्– सोमलाल सुवेदी। उनले नियुक्ति लिँदा राजीनामा दिने नैतिकता समेत देखाएनन्। मुख्य सचिवमै हुँदा आफ्ना लागि अतिरिक्त पद सिर्जना गरेर सुवेदी एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएका थिए। पेन्सन बढ्ने लोभमा राजीनामा नदिईकनै एडीबीको जागिर खान गएको भनेर त्यति बेला उनको सर्वत्र आलोचना भएको थियो।

०७२ साउनमा मुख्य सचिव भएका सुवेदीको तीन वर्षे कार्यकाल ०७५ साउन २० सम्म थियो। तर, उनी एक वर्षअघि ०७४ साउन १ गतेदेखि नै आफ्नो मुख्य सचिवको पद जगेडामा (अतिरिक्त) राखेर एडिबीको मुख्यालय फिलिपिन्स पुगिसकेका थिए।

लोकदर्शन रेग्मीले दुई वर्ष कार्यकाल छँदै राजीनामा दिएका कारण मुख्य सचिव बन्ने सौभाग्य पाएका शंकरदास बैरागीले पनि पूरा कार्यकाल बिताएनन्। अवकाशको तीन महिना अगाडि नै मन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारको जागिर खान गए। २०८० सालको असोज महिनासम्म कार्यकाल रहेका बैरागीले जेठ ३२ गते राजीनामा दिएका थिए।

निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले नियुक्ति लिनुअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव थिए। अवकाशमा जानु केही दिन अगाडि नै उनले यो नियुक्ति पाएका थिए। आकर्षक नियुक्तिका लागि मुख्य सचिव र सचिव पद नै साट्ने यी त प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हुन्। पछिल्लो पटक मुख्य सचिव र सचिव भइसकेका मध्ये अधिकांशको मुख्य ध्येय नै राजनीतिक शक्तिसँग ‘लाइन’ मिलाएर जागिरे जीवनको अन्तिम समयमा संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति खोज्ने देखिन्छ।

पूर्व प्रशासक काशीराज दाहाल नेतृत्वमा गठन भएको प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले दस वर्ष अघि नै दुई वर्षभन्दा बढी कुलिङ पिरियड हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। समितिले सुझाव दिएको एघार वर्ष मात्रै यो विषयमा संसद्भित्र बहस सुरु भएको छ। केही सचिवहरूको प्रभावमा शीर्ष नेतृत्व परेन भने यसपाला कम्तीमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड कायम हुने पक्का भएको छ।

सरकारले ८० फागुन २१ गते संसद्मा दर्ता गराएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव गरिएको थिएन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन विधेयकमा अहिले भइरहेको बहसमा सार्वजनिक सेवामा काम गरेका कर्मचारीलाई संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति दिँदा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने माग सबैजसो सांसदहरूले राखेपछि विधेयकमा यो व्यवस्था थप गर्न खोजिएको हो।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कम्तीमा दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था हुनेमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गत सांसद दिलेन्द्र बडुको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको बताए। विधेयकमा नमिलेका अन्य १३ वटा विषयमा समझदारी बनाउन सबै दलको प्रतिनिधित्वसहितको एघार सदस्यीय उपसमिति फागुन ९ मा गठन भएको थियो। उपसमितिमा भएको निरन्तर छलफलले पार्टीगत ट्रेड युनियनको व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने प्रश्न बाहेक अरू सबैमा मोटामोटी समझदारी बनेको र अब मस्यौदा लेखनको काम मात्रै बाँकी रहेको खतिवडाले बताए।

कानुनमा नै ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राखिने भएपछि त्यसको विरोधमा केही सचिवहरूको लबिङ तीव्र चलेको सांसदहरू बताउँछन्। उनीहरू यस्तो व्यवस्था नराख्नका लागि शीर्ष नेतृत्वसँग लबिङ समेत गरिरहेका छन्। लामो समय कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्दा संवैधानिक आयोग र निकायमा विज्ञ जनशक्तिको अभाव हुने भन्दै सचिवहरू लबिङ गरिरहेको उपसमितिका अर्का एक सांसदले बताए।

सभापति खतिवडाले केही सचिवहरूले लोकसेवा आयोगमा निजामती कर्मचारीहरू मध्येबाट विज्ञ पचास प्रतिशत सदस्य हुनुपर्छ भन्ने माग पनि आइरहेको बताउँदै त्यसैमा टेकेर सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाएको बताए। उनले भने, ‘ज–जसले दबाब दिए पनि कम्तीमा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ नभएको प्रतिवेदन मेरो हस्ताक्षरबाट जाँदैन, नेताहरू पनि यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ।’

लामो समयदेखि ‘कुलिङ पिरियड’ को लबिङ गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई संवैधानिक आयोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि र निष्पक्षताका लागि पनि यो प्रावधान कानुनमा राख्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोग पूर्व प्रशासकहरूको क्लबजस्तो बनेको छ। नियुक्ति खान पदमै हुँदादेखि राजनीतिक शक्तिसँग गठ जोड गर्ने र संवैधानिक आयोगहरूमा पुगेपछि नियुक्तिकर्ताका विरुद्धमा मुद्दा नलैजाने र निर्णय लिन नसक्ने प्रवृत्तिले बेथिति मौलाएका उनको तर्क छ।

निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त समेत रहेका पूर्व प्रशासक भोजराज पोखरेल राजीनामा दिएको भोलिपल्टै नियुक्ति हुने प्रवृत्ति हटाउन पनि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताउँछन्। ‘पदप्रतिको धेरै आशक्तिको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न पनि यो व्यवस्था कानुनमा राख्न जरुरी छ। उनले तात्तातै राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पारेर नियुक्ति लिएर जाँदा नियुक्तिकर्ताप्रति झुकाव बढी हुने बताए। भने, ‘दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राखियो भने खोलामा धेरै पानी बगिसकेको हुन्छ।’

कुलिङ पिरियड राख्दैमा संवैधानिक आयोगका कामहरूमा परिवर्तन हुनसक्छ त भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले बेथिति नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था सहयोगी हुने बताए। उनले भने, ‘अर्को पाटोबाट सोच्दा चाकडी गर्ने अवसर झनै बढी पाए भन्ने पनि हुनसक्छ। तर पदबाट हट्ने बित्तिकै नियुक्ति गर्दा फलानोले गरेको भनेर कित्ता काट हुन्छ। नियुक्ति लिएर जानेको शक्ति र गरिमा पनि घट्छ।’

खास गरी मुख्य सचिव र सचिव भएका व्यक्तिहरूको नियुक्तिको मुख्य आकर्षण भनेको राजदूत, संवैधानिक आयोगहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा बढी देखिन्छ। त्यस्तै अन्य आयोग, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बिमा समिति, नेपाल दूरसञ्चार, धितो पत्र बोर्डलगायतका क्षेत्रमा नियुक्ति खानका लागि पूर्व सचिवहरू नै लागिपरेको भेटिन्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई राजनीतिक नेतृत्वमा पनि आफ्नो एसम्यानलाई शक्तिशाली निकायमा ल्याउन चाहने हुने गरेको बताए। उनले आफ्नो र दलीय संरक्षणका लागि पनि अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक नेतृत्व सकभर आफ्नो एस म्यान खोज्ने बताउँदै भने, ‘यसले संवैधानिक आयोगहरूको साख गिराएको छ।’ उनले संवैधानिक आयोगको निष्पक्षता कायम राख्न पनि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘संवैधानिक आयोगहरूलाई अब पूर्व प्रशासकहरूको क्लब हुनबाट जोगाउनै पर्छ।’

एघार वर्ष अघि गठन भएको प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिका संयोजक समेत पूर्व प्रशासक दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष र दक्ष बनाउन पनि दुई वर्ष बढी कुलिङ पिरियड आवश्यक रहेको बताउँछन्। यसको पछाडिको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक शक्तिसँगको सम्पर्क र सम्बन्ध टुटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता भएको दाहालको भनाइ छ। उनले राजनीतिक शक्तिसँगको क्रमभंगता टुट्न र मन्त्रालयमा हुने स्वार्थ अनुकूलको सरुवा आतङ्क रोक्न पनि यो व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

‘भोलिको नियुक्तिलाई हेरेर कर्मचारी राजनीति शक्तिको नजिक हुन खोज्ने, राजनीति नेता आफ्नो अनुकूलको निर्णय गराउन खोज्न पनि आफू अनुकूलको कर्मचारी खोज्ने प्रवृत्ति छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘यो प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिकताको वृद्धि हुँदैन। व्यावसायिक सक्षमता, क्षमता, आर्थिक अनुशासनका लागि पनि कम्तीमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड हुनुपर्छ।’