काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विषयमा सरकार संसद्मा जवाफ दिन तयार भएको छ । यद्यपि विपक्षी दलहरूको मागअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने आफैं उपस्थित भएर जवाफ भने नदिने एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
मुख्य सचेतक बर्तौलासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जवाफ दिए पनि आफू भने नबोल्ने बताएका हुन् । सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख सचेतकहरूबीचको भेटपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका बर्तौला भन्छन्, 'सरकारका तर्फबाट विषय राख्छौँ । हाउसमा उठेका विषयको सरकारले रेस्पोन्स गर्छ । प्रतिपक्षीले मागेअनुसार को आउने को नआउने, को बोल्ने को नबोल्ने भन्ने हुँदैन । पीएम सदनमा नआउने भन्ने होइन । कुलमानलाई हटाएको विषयमा अहिले नै हाउसमा प्रधानमन्त्री आउने सम्भावना छैन । तर सरकारले यसमा जवाफ दिन्छ ।'
विपक्षी दलहरूले भने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै कुलमानलाई हटाउने निर्णय गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली आफैं सदनमा आएर यसबारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने अडानसमेत राखेका छन् ।
यसैबीच आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै कुलमानले पेस गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा हटाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार कुलमानलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । कुलमानलाई बर्खास्त गरेको विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष दलले संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गरेका छन् ।
