काठमाडौँ — अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२४ मा नेपालमा सत्ता गठबन्धन बनाउने र भत्काउने खेल तीव्र भयो । प्रमुख राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी आलोपालो एकले अर्कोलाई सत्ताबाट गिराउने खेलमा व्यस्त रहे ।

प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट भएको माओवादी केन्द्रले ‘जादु’ चलाउन खोज्दा सत्ताबाट सडकमा पुग्नु पर्‍यो । गत आमनिर्वाचनमा कांग्रेससित गठबन्धन गरी सत्ता सहकार्य गरेका माओवादी अध्यक्ष एवं पुष्पकमल दाहालले ३२ सिटको जादु चलाएर २०८४ को निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्री हुने सपना पूरा भएन । प्रधानमन्त्रीका लागि ‘दायाँबायाँ’ नीति लिँदै आएका उनलाई कांग्रेस र एमालेले सडकमा पुर्‍याए ।

४ मार्च २०२४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसका मन्त्रीले काम गर्न अड्चन गरेको र दीर्घकालीन रूपमा वाम एकताको आधार बनाउने भन्दै एमालेसँग काँध मिलाए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरेका दाहालले करिब १४ महिने सहकार्य तोड्दै एमालेसँग गठबन्धन गरेका थिए ।

त्यतिबेला दाहाल सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले पूर्वलडाकुलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गर्न अस्विकार गरेपछि दाहाल बिच्किएका थिए । कांग्रेससँग सहकार्य तोडेपछि दाहालबाट आफूले धोका पाएको देउवाले सार्वजनिक रूपमा बताए । एमाले र माओवादीको त्यो पुनर्मिलन थियो । मार्च ४ मा ओली र दाहाल गठबन्धन बनाएपछि वामपन्थी एकताको रटान लगाएका थिए ।

एमाले, माओवादीसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गठबन्धन बनाएपछि दाहाल बढी नै हौसिएका थिए । उनले यो गठबन्धन पनि ०८४ को निर्वाचनसम्म टिक्ने दाबी गरेका थिए । दाहालले यतिसम्म भन्न भ्याए कि माओवादीको प्रतिनिधिसभामा ३२ को जादु पूरै कार्यकाल चल्छ । तर नेपालका पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र एमाले मिल्ने कल्पना पनि नगरेका दाहाललाई जब जुलाई २ मा कांग्रेस–एमाले सरकार बनाउन सहमत भए, जाडो मौसममा चिसोपानीले नुहाएजस्तै भयो ।

कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्माबीच आधा आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने सहमति बन्यो । प्रतिनिधिसभाका पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको सरकार बनेपछि माओवादी केन्द्र सडकमा पुग्यो । प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा पुगेपछि एमाले ओली चौथो पटक जुलाई १४ मा प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेस, एमाले, जनमत, उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादीले समर्थन गरेपछि ओली सरकार करिब दुई तिहाइ नजिक छ । तर ओलीको रापताप पहिलेजस्तो छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । नेकपा सरकारको जस्तै संसदको गणितको हिसाबले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली सरकार ६ महिना पूरा हुनै लाग्दा सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । 

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेसँगै सातै प्रदेश सरकारमा उथपुथल भयो । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी गठबन्धनमा बनेका प्रदेश सरकार भत्किएर कांग्रेस, एमाले, जनमत, उन्मुक्ति गठबन्धन सरकार बने । यो अवधिमा प्रदेश सरकार सबैभन्दा बढी अस्थिर बने ।

यो वर्षमा जुन १० मा भएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महाधिवेशनले उपेन्द्र यादवलाई पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित गर्‍यो । जसपा नेपाल विभाजन भई अशोक राईको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी बनेपछि महाधिवेशनले यादवलाई पुनः अध्यक्षमा चयन गरेको थियो ।

एमालेबाट २०७८ भदौमा विभाजन भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले जुलाई पहिलो साता महाधिवेशन गर्‍यो । एमालेबाट अलग भएपछि पहिलो पटक भएको महाधिवेशनले अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल र महासचिवमा घनश्याम भुसाललाई चयन गर्‍यो । एमालेमा रहेका बेला दुई कार्यकाल महासचिव रहेका नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादीको पहिलोपटक सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन भए ।

माओवादीबाट विभाजन भई बनेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन पनि डिसेम्बर चौथो साता भयो । महाधिवेशनले मोहन वैद्यलाई महासचिवमा सर्वसम्मत चयन गर्‍यो ।

अगस्टमा सरकार बनाउन र भत्काउन समय खर्चेका प्रमुख दलले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम निष्कर्षमा पुर्‍याउन सफल भए । १८ वर्षदेखि हुन नसकेको यो काम टुंगोमा पुर्‍याउनु महत्त्वपूर्ण काम थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले संसदबाट सहमतिमा पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् । बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा रहेको छ ।

टीआरसी ऐनमा मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनबाहेकका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने प्रावधान छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न देखिएका व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिए घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबिन, प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

मुद्दा दायर गर्दा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना वा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रचलित कानुनबमोजिम २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्ने व्यवस्था छ । फौजदारी अपराध संहिताअनुसार हत्याको कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुन्छ, जुन २५ वर्ष हो । विधेयकले कानुनको रूप लिएपछि द्वन्द्वकालमा क्रूरतापूर्वक वा नियतपूर्वक कसैको हत्या गरेको कसुरमा दोषी करार हुनेलाई अब ६ वर्ष ३ महिना मात्रै जेल सजाय हुन सक्नेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिसेम्बर पहिलो साता चीन भ्रमण गरी बहुचर्चित बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्कमा सम्झौता गरे । तर उनको भारत भ्रमणबारे बेलाबेला चर्चा भए पनि हुन सकेको छैन ।

तीन महिनासम्म भारत भ्रमणमा जान चाहेका ओलीलाई निम्तो नआएपछि उत्तर छिमेक चीन भ्रमणमा निस्किएका थिए । चीनले अघि सारेको महात्त्वाकांक्षी बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता गर्नु आफैंमा अर्थपूर्ण रह्यो ।

डिसेम्बर बेइजिङमा नेपाल र चीनका उच्च अधिकारीहरूबीच चलेको अनौपचारिक दुईदिने वार्तापछि अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चीन भ्रमणका क्रममा ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भएको हो । योसँगै अब नेपालले चीनले अघि बढाएको र सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बीआरआईलाई आधिकारिक रूपमा अघि बढाउने निश्चित भयो । बीआरआई फ्रेमवर्कमा आवश्यकता अनुसार ऋण र अनुदान लिन सक्ने प्रावधान छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान रोकेको आरोप लगाएका बेला सहकारी ठगी अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अक्टोबर १८ मा पक्राउ परे । गोरख मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक भएका बेला पोखरा, रूपन्देही, चितवन, पर्सा र काठमाडौंका विभिन्न सहकारीमा बचत भएको सर्वसाधारणको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । हाल उनी अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् भने हाल कास्की जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहेको छ ।