पोखरा — सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति एवं गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासतमा राख्न कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।

तिनै कसुरमा अनुसन्धानका लागि गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालक पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, सूर्यदर्शन सहकारीकी पूर्वकर्मचारी लीला पछाईं र नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई पनि हिरासतमा राख्न प्रहरीले १३ दिन नै म्याद पाएको छ । 

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेको लामिछानेलाई कात्तिक २ मा रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरेर कास्की ल्याइएको थियो । लामिछानेलाई सुरुमा ६ दिन, त्यसपछि ७ दिन र १० दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिएको थियो । जोशी गत असोज ६ मा, पछाईं असोज १३ र खनाल कात्तिक ९ मा पक्राउ परेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सबैभन्दा बढी ९० दिनसम्म आरोपितलाई हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । 

म्याद थपका लागि आइतबार न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासमा भएको बहसमा सरकारका तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताद्वय विपिनराज तिवारी र शान्तिदेवी शर्मा, सहकारी पीडिततर्फका कानुन व्यवसायी युवराज पराजुलीले बहस गरेका थिए । लामिछानेसहित प्रतिवादीहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तसहित ५ जनाले बहस गरे । इजलासमा पीडितका तर्फबाट जाहेरवाला कृष्णप्रसाद जैसी र प्रतिवादी लामिछानेले पनि बोलेका थिए । 

पीडित जैसीले आफूले असुरक्षित महसुस गरेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा निवेदन दिएको जानकारी इजलासमा गराए । अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका आरोपितलाई छुटाउनका लागि दबाब दिन रास्वपाले आन्दोलन गर्दा प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्नुपरेको र पीडितले असुरक्षित महसुस गरेको उनको भनाइ थियो । लामिछानेलाई बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्दा फेरि सरकार परिवर्तनको खेल सुरु हुने, उनी पुनः सत्तामा गएर अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै प्रभावित बनाउने सम्भावना रहेको उनको तर्क थियो । ‘उहाँले पहिला गृहमन्त्री हुँदा पनि पूरक जाहेरी परेको विषयलाई होइन भन्नुभयो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रमुख र स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई नै आफू निर्दोष भएको पनि भन्न लगाउनुभयो,’ उनले भने ।

लामिछानेले भने बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा आफूले संसद्मै बोलिसकेको जानकारी गराउँदै भनेका थिए, ‘यो न्यायिक प्रक्रियामा आउनै नपर्ने विषय हो ।’ उनले जाहेरवाला वास्तविक पीडित नरहेको, आफूमाथि व्यक्तिगत रिसइबी साधिएको तर्क पनि गरेका थिए । उनका कानुन व्यवसायीले लामिछानेलाई हिरासतमा राख्ने गरी म्याद थप गर्नुपर्ने कुनै प्रमाण नरहेको जिकिर गरेका थिए । 

न्यायाधीश दाहालले जाहेरवालाले असुरक्षित महसुस गर्दा कानुनी राजको अनुभूति नहुने बताएका थिए । बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘श्रीमान् (न्यायाधीश) ले पनि हामीलाई आरोपितहरूको सम्पत्ति तपाईंहरूले पनि खोज्नुस् है, अनुसन्धानकारी निकायलाई भनेर तपाईंहरूले नै खोज्नुपर्छ भन्नुभयो,’ जैसीले कान्तिपुरलाई भने, ‘भोलि यो मुद्दा फैसला गर्दा पनि फैसला मात्रै हातमा लिने अवस्था नहोस्, पीडितले पैसा पाउने अवस्था होस् भनेर सचेत गराउनुभयो । त्यसबाट हामीले पाठ पनि सिक्यौं । आइतबारको इजलासमा बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनेतर्फ न्यायाधीशको बढी ध्यान गएको देखिन्थ्यो ।’