सहकारीपीडिततर्फका अधिवक्ता युवराज पराजुली भन्छन्– ‘संगठित अपराध पुष्टि गर्ने नयाँ–नयाँ तथ्य फेला परेका छन्’
पोखरा — सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई थप १० दिन हिरासतमा राख्न कास्की प्रहरीलाई जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । उस्तै कसुरमा गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, सूर्यदर्शन सहकारीकी पूर्वकर्मचारी लीला पछाईं र गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईका साझेदार रामबहादुर खनालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले त्यति नै म्याद पाएको छ । थपिएको म्याद कात्तिक १५ देखि गणना भएर कात्तिक २४ मा सकिनेछ ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले लामिछानेलगायत ४ जनालाई हिरासतमा राख्ने म्याद १० दिन थपेको हो । मंगलबार सरकारका तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहन्यायाधिवक्ता विपिनराज तिवारी र शान्तिदेवी शर्मा, पीडित (जाहेरवाला) तर्फका अधिवक्ता युवराज पराजुलीलगायतले बहस गरेका थिए । गोर्खा मिडियाका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, मेघराज पोखरेल, नारायण घिमिरे, हरिप्रसाद सुवेदी र अधिवक्ता नारायण कँडेलले बहस गरे । जोशीका तर्फबाट बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ ढकाल थिए । पछाईं र खनालका कानुन व्यवसायीले भने समय अभावका कारण बहस गर्न पाएनन् ।
बहसका क्रममा सरकारी वकिल र जाहेरवालाका अधिवक्ताले लामिछानेलगायत चार जनालाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने विभिन्न आधार प्रस्तुत गरेका थिए । सहकारीपीडिततर्फका अधिवक्ता युवराज पराजुलीका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले नयाँ–नयाँ तथ्य फेला पारेको छ, जुन संगठित अपराधलाई पुष्टि गर्ने किसिमका छन् । गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) समूहले सञ्चालन गरेका सूर्यदर्शनसहित ५ सहकारीबाट झन्डै ४० वटा कम्पनीमा रकम गएको तथ्य संसदीय छानबिन समितिले नै सार्वजनिक गरेको थियो । सहकारीबाट गएको रकम राईकै एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा गएको विवरण पूर्वडीआईजी जोशीको घरबाट बरामद भएको सफ्टवेयरमा फेला परेको थियो ।
अनुसन्धानकै क्रममा नेटवर्किङ व्यवसायसम्बन्धी राईको कम्पनी नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल पक्राउ परेका हुन् । सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा जस्तै अन्य कम्पनीमा गएकाले ती कम्पनीका सञ्चालकलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन थप अनुसन्धान बाँकी नै रहेको सरकारी वकिल र जाहेरवालाका अधिवक्ताको भनाइ थियो । ‘अनुसन्धानबाट नयाँ–नयाँ अनुहार पत्ता लाग्दै गए । सहकारी ठगीको योजना बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काममा संगठित रूपमा गिरोह मिलेको देखियो,’ अधिवक्ता पराजुलीले भने, ‘हिजो सहकारी ठगी मात्रै भनिएको थियो, अहिले संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र कम्पनी ऐन पनि आकर्षित हुने भएकाले अनुसन्धान सकिएकै छैन ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरसँग सम्बन्धित जग्गाको स्रेस्ता, बैंक खाताको विवरणलगायतका कागजात झिकाउने काम भइरहेको, अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका तथ्य प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना भएकाले समेत लामिछानेलगायतलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने सरकारी वकिल र जाहेरवालाका अधिवक्ताले जिकिर गरेका थिए । ‘संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन मात्रै पूर्ण होइन, त्यसले जसरी रवि लामिछानेलाई क्लिन चिट दिएको भनिएको छ, त्यो पनि सत्य होइन,’ अधिवक्ता पराजुलीले भने, ‘अभियोजन पक्ष (प्रहरी र सरकारी वकिल) को आफ्नै अनुसन्धान हुन्छ । त्यस्तो अनुसन्धानको सुई संगठित अपराधतर्फ सोझिएको छ ।’
लामिछानेका कानुन व्यवसायीले भने संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनलगायत विभिन्न प्रतिवेदन दस्ताबेजीकरण भइसकेकाले उनलाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुनपर्ने जिकिर दोहोर्याएका थिए । पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलाई काठमाडौंबाट कात्तिक २ मा पक्राउ गरेर कास्की ल्याइएको थियो । उनलाई सुरुमा ६ दिन र त्यसपछि ७ दिन अदालतबाट म्याद थप गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । कात्तिक १४ मा म्याद सकिए पनि तिहार बिदा भएकाले मंगलबार उनलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको हो ।
मंगलबार अदालतमा म्याद थपको बहस चलिरहँदा पोखराको रत्नचोकमा भने रास्वपा कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनकारीले वाईचोकस्थित निषेधित क्षेत्रको घेरा तोड्न खोजेपछि प्रहरीले तीन सेल अश्रुग्यास प्रहार गर्यो । स्थिति तनावपूर्ण बनेपछि प्रहरीले १६ जनालाई पक्राउ गरी वडा प्रहरी कार्यालय बैदाममा राखेको थियो । उनीहरूलाई मंगलबार साँझ नै रिहा गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी बसन्तकुमार शर्माले बताए ।
