काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औं सम्मेलन (कोप–२९) मा सात महत्वपूर्ण विषयहरूलाई उठाउने भएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेल नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै कोप–२९ मा सहभागी हुन मंसिर २५ (आइतबार) अजरबैजानको राजधानी बाकु जाँदैछन् ।
त्यहाँ राष्ट्रपति पौडेलले हिमालको सुरक्षा, जलवायु वित्तमा प्रतिबद्धता अनुसारको रकम, हानी र नोक्सानी कोषको शीघ्र सञ्चालन, नेपालजस्ता मुलुकहरुलाई जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकलाई बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशबाट क्षतिपूर्ति, नेपालजस्ता मुलुक बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुबाट प्रभावित भएको तथा जलवायु परिवर्तनको सामना गरी पर्यवरणलाई बचाइ राख्नको लागि परम्परागत पोखरी र कुवाहरुलाई पुनर्जीवित गर्ने विषय उठाउने तयारी छ ।
यस पटकको कोप कात्तिक २६ देखि मंसिर ७ सम्म चल्ने छ । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै जान लागेका राष्ट्रपति पौडेलले सम्मेलनमा कात्तिक २७ मा मुख्य सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
कात्तिक २८ मा भने नेपालले आयोजना गर्ने एक महत्वपूर्ण सत्रलाई राष्ट्रपति पौडेलले नेतृत्व गर्ने छन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेतृत्व गर्ने भ्रमण टोलीमा उनको सचिवालयका सदस्य, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी र मन्त्रालयका सदस्यहरु तथा परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालसहितका अधिकारी सामेल हुनेछन् ।
गत वर्ष यूएईको दुबईमा कोप–२८ भएको थियो, उक्त अवशरमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए । राष्ट्रपति पदको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नै पौडेलले जलवायु क्षेत्रको विषयमा लगातार रुपमा अन्तरिक र बाह्य रुपमा नेपालमा यसबाट परेको असर र पाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको बारेमा कुरा उठाउँदै आइरहेका छन् ।
यसपटकको कोप–२९ मा पनि राष्ट्रपति जलवायु परितर्वनको कारण नेपालसहित विश्वभर परेको असर, त्यसको क्षतिपूर्ति र जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरबाट जोखिने सम्बन्धमा धारणा प्रस्तुत गर्ने छन् । राष्ट्रपतिका प्रेस मामिला सल्लाहकार किरण पोखरेलले पौडेलले बाकुमा राख्ने विषयवस्तुका बारेमा टुंगो लागिसकेको जानकारी दिए ।
उनले भने,‘जलवायु परितर्वनको क्षेत्रमा राष्ट्रपतिज्यू सुरुआतदेखि नै गम्भीर हुनुहुन्छ । त्यही अनुसार हामीले तयारी गरेका छौं । उहाँले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा नेपालको तर्फबाट प्रष्टरुपमा विश्व मन्चमा आफ्नो धारणा राख्नु हुनेछ ।’
राष्ट्रपतिले विश्वलाई हिमालयको सुरक्षा भनेको पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने विषयमा सन्देश दिनेछन् । हिमालयको सुरक्षा नेपालको मात्र नभई संसारकै सुरक्षा हो भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिले जोड दिने छन् ।
‘राष्ट्रपतिज्यूले जलवायु वित्तमा विभिन्न मुलुकहरुले प्रतिबद्धता गरे अनुसार रकम दिएका छैनन् । उनीहरुलाई प्रतिबद्धता अनुसार रकम दिन र ती प्रतिबद्धता गरेका रकम पनि अहिलेको परिवेक्षमा अपुग भएको कारणले थप कोष दिनको लागि समेत आग्रह गर्ने तयारी छ,’ पोखरेलले जानकारी दिए ।
यस्तै, हानी र नोक्सानी कोषको शीघ्र सञ्चालन गर्नु पर्नेमा नेपालले खडा रुपमा आफ्नो विचार राख्ने छन् । उक्त कोषको स्थापना भए पनि हालसम्म त्यो पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्यसलाई शीघ्र रुपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रपति पौडेलले धारणा राख्ने छन् ।
अर्कोतर्फ नेपाल जस्ता मुलुकहरुलाई जलवायु वित्तमा सहज पहुँच नभएको कारणले गर्दा बिना झन्झट आवश्यक र पाउनु पर्ने जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्रपतिले आग्रह गर्ने छन् ।
यस्तै, नेपाल जस्ता कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकलाई बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नेले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने विषयमा पनि प्राथमिकताका साथ उठाइने छ । साथै, नेपाल जस्ता मुलुक बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुबाट प्रभावित भएको छ ।
अरुले गरेको कामको कारण नेपालजस्ता मुलुकलाई प्रभाव पर्नु ठिक होइन । त्यस विषयमा पनि नेपालले बाकुमा कुरा राख्ने छ ।
‘जलवायु परिवर्तनको असर हिमालय क्षेत्रमा परेको र त्यसले गर्दा पर्यवरणलाई असर पारेको छ । यसबाट बच्नको लागि र पर्यावरणलाई उही रुपमा बचाइराख्नको लागि परम्परागत पोखरी र कुवाहरुलाई पुनर्जिवित गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश पनि राष्ट्रपति ज्यूले दिनुहुनेछ,’ पोखरेलले भने ।
राष्ट्रपति पौडेल कात्तिक २९ मा नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ । त्यसपछि नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व वनमन्त्री शाहीले नै गर्ने छन् । नेपालले हालसम्म जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा राख्न आएका महत्वपूर्ण विषयहरुलाई समेत राष्ट्रपतिले समेटेर प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ ।
पौडेलको कार्यकाल सम्हालेपछि दोस्रो पटक विदेश भ्रमण हुनेछ । यस अघि उनले जेठ–असारमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको ११२ औं अधिवेशनमा भाग लिन स्वीट्जरल्यान्ड र त्यसपछि जर्मनीको भ्रमण गरेका थिए । ती स्वीट्जरल्यान्ड र जर्मनीमा राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु सम्बन्धी एजेन्डालाई बलियोसँग उठाएका थिए ।
नेपालले पछिल्ला केहि वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा जलवायु परिर्वतनका बारेमा प्रष्ट रुपमा आफ्नो धारणा राख्दै आइहरेको छ । गत असोज महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्र संघको ७९औं महासभाको उच्चस्तरीय छलफललाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर यसको क्षतिपूर्तिको बारेमा जोड दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तन पृथ्वी, मानिस र सम्बृद्धिको लागि सबैभन्दा ठूलो खतराका रूपमा देखा परेको उल्लेख गरे ।
