काठमाडौँ — नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९) २०२४ मा जलवायु वित्तको मुद्दामा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाउने भएको छ ।
बुधबार नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाले (आरआरएन) ले आयोजना गरेको ‘२९औं जलवायु सम्मेलन र जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच : नागरिक समाजका सुझाव’ कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कोप–२९ मा जलवायु परिवर्तन अनुकूल हानि नोक्सानी र जलवायु वित्तका विषयलाई अल्पविकसित राष्ट्रहरूको प्रमुख मुद्दाको रूपमा उठाउने जानकारी दिएका हुन् ।
‘सम्मेलनमा मुख्यतया अनुकूल हानि नोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि र हस्तान्तरण क्षमता विकासका मुद्दालाई अल्पविकसित राष्ट्रहरूको प्रमुख विषयको रूपमा उठाइनेछ,’ उनले भने, ‘नेपालले कोप–२८ र सोभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा सम्पन्न विश्व जलवायु सम्मेलन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाएका विषय समेटिने छ ।’
कात्तिक २६ देखि मंसिर ७ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा हुने कोप–२९ का लागि नेपालले विभिन्न सरोकारवालासँग गरेको छलफल, कार्यशाला तथा अन्तरक्रियाबाट प्राप्त विज्ञका सुझावबाट तयार पारिएको स्थिति तयार पारिसकेको समेत उनले जानकारी गराए ।
कोप–२९ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको नेतृत्व गर्नेछन् । जसमा वनमन्त्री ठकुरीसमेत सहभागी हुनेछन् । कार्यक्रममा मन्त्री ठकुरीले सन् २०४५ सम्म नेपालले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको समेत बताए ।
सोही कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले विकसित राष्ट्रहरूको कारणले नेपालजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनको संकट सामना गरिरहेको उल्लेख गरेका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाकी दिगो विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति कमलादेवी पन्तले नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य भूमिका भए पनि जलवायु परिवर्तनको सामना गरिरहेकाले यसमा सरकारको जलवायु न्यायका लागि प्रभावकारी ढंगबाट प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले नेपाललाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन सर्तमाथि सर्त राखिनु असान्दर्भिक भएको बताए ।
कार्यक्रममो मुख्य वक्ताका रूपमा रहेका मन्त्री शाहीका निजी सल्लाहकार माधवबहादुर कार्कीले नेपालजस्ता मुलुकहरू हाल जलवायु संकटमा रहेको र यसपछि जलवायु आपतकालको चरणमा पुग्ने सक्ने सम्भावना रहेको बताए ।
आरआरएनका कार्यकारी अध्यक्ष अर्जुनकुमार कार्कीले विकसित मुलुकहरूले अतिकम र विकासोन्मुख देशलाई बिनासर्त वित्तीय सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालका हिउँहरू पग्लिँदै गएकोमा कोप–२९ मा यी विषय सम्बोधन गरिनुपर्ने भन्दै नौ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरिएको थियो । साथै घोषणापत्रमा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायलाई संरक्षण गरिनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने, सिमान्तकृत समुदाय, युवा तथा पिछडिएका समुदायलाई जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबाट जोगाउन उचित स्रोतसाधनमा संलग्न गराइनुपर्नेलगायत विषय समेटिएका छन् ।
