काठमाडौँ — कृषि अनुदानदेखि मिल्क होलिडेसम्मका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले बताएका छन् । केही वर्षदेखि ‘क्रोनिक’ बनिरहेको कृषिसम्बन्धी समस्या समाधान नगरी वास्तविक किसानले प्रोत्साहन नपाउने उनको भनाइ छ ।
कृषि उत्पादन बढाउन २०७१ सालयता वितरण भएको ३६ अर्ब अनुदान वास्तविक किसानले पाए/नपाएको खोजी कार्य सुरु गरेको पनि उनले जनाए । ‘चितवन चिन्तन’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले भने, ‘किसानका नाममा धेरै अनुदान गएको छ । त्यो कुन ढंगबाट कहाँ गयो, खोजी भइराखेको छ ।’ अनुदान लगेका व्यक्ति, संघसंस्थाको नामवली केही दिनमै सार्वजनिक गरिने पनि उनले बताए । ‘कृषि कर्म गर्नेलाई मन्त्रालयले राम्रोसँग सम्बोधन गर्नेछ, सम्भव भएसम्मको काम गर्छु,’ ‘कृषिको केन्द्रमा किसानका मुद्दा’ सत्रमा उनले भने ।
कृषिमा लागेका साना किसानले धेरै समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । साना किसानलाई बैंक र सहकारीले ऋण नपत्याएको गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘५० हजार माग्दा बैंक र सहकारीले दिएनन् भन्ने किसानको गुनासो छ, कृषि मन्त्रालय किसानको मुद्दामा गम्भीर छ ।’
कृषि क्षेत्रमा लामो समयदेखि विद्यमान ‘मिल्क होलिडे’ को समस्या अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि अब दूधलाई पाउडरमा परिणत गर्ने मन्त्री अधिकारीले बताए । भने, ‘अब मिल्क होलिडे नहोस् भन्नका लागि दूधलाई धूलो दूधमा परिणत गराउँदै अगाडि बढ्ने योजनामा सरकार लागेको छ ।’
कार्यक्रममा चितवन केरा उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष घननाथ महतोले किसानले उत्पादनको मूल्य नपाएको गुनासो सुनाए । ‘किसानले प्रतिकोसा ३/४ रुपैयाँमा बेच्छौं । तर, उपभोक्ताले १०/११ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । किसान र उपभोक्ताबीचमा खाडल छ । भारतको केराले पनि समस्या पारेको छ,’ उनले भने, ‘किसान आफैं पनि उपभोक्ता हो, किन्न पर्दा १०/११ रुपैयाँ तिरेका छौं, यसको समाधान सरकारले खोज्नुपर्छ ।’
इजरायलमा ३ प्रतिशत किसानले खेती गरेर आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातसमेत गर्ने गरेको उदाहरण पेस गर्दै उनले नेपालमा भने आन्तरिक माग नै पूरा नहुने अवस्था रहेको बताए । ‘६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लाग्दा पनि नेपालमा खानै पुग्दैन, हाम्रोमा के समस्या छ ? पहिल्याएर अघि बढ्नुपर्छ ?,’ उनले भने ।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सेवा आयोगकी अध्यक्ष कल्याणी मिश्र त्रिपाठीले अध्ययनसँगै अनुसन्धान भए पनि किसानसँगको समन्वयमा चिन्तित रहेको बताइन् । उनले किसानको तहबाट नेतृत्व गर्न नसकेको बताइन् । ‘कृषि तथा वन विश्वविद्यालय मुलुकको आवश्यकता थियो । विश्वविद्यालय आएपछि पठाउने मात्रै होइन, अध्ययन अनुसन्धान पनि हुन्छ । हरेक वर्ष एमएस्सी, पीएचडीको रिसर्च हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
‘रिसर्चको क्रममा किसानसँग कत्तिको समन्वय हुन्छ, त्यसमा हामी चिन्तित छौं,’ उनले भनिन् । सांस्कृतिक रूपमा रहेको कृषिलाई व्यापारिक रूपमा लैजाने प्रयास जारी भएको बताउँदै त्रिपाठीले भनिन्, ‘हामीले खोजेको जस्तो नभए पनि परिवर्तन भएको छ ।’ कृषि र वन विश्वविद्यालयले नेपाललाई मात्रै नभई विश्वलाई चिनाएको भन्दै उनले यहाँका विद्यार्थीमध्ये ५० प्रतिशत विदेश गएको बताइन् । ‘अन्य देशको भन्दा रामपुर कृषि क्याम्पसका विद्यार्थीको प्रदर्शन राम्रो छ,’ भनिन्, ‘तर पनि विदेशमा गएको विद्यार्थीलाई ल्याउन सकेका छैनौं ।’
किसानका मुद्दामा राजनीतिक दलहरू अनभिज्ञ नरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेलले बताए । जानकार हुँदाहुँदै पनि समाधान निकाल्न सजिलो नभएको उनले बताए । किसानको समस्या समाधानमा राज्य संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि सबै समस्या समाधान हुन नसकेको उनले बताए । ‘सरकारले बजेटको सबै रकम खर्चन सकेको छैन, राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सकेको हुँदैन । त्यही भएर राज्यले बजारबाट समाधान गरौं भन्छ,’ पौडेलले भने, ‘राज्यसँग सबैलाई भुक्तानी गर्न फन्ड हुनुपर्यो, राज्य भनेको कुनै भिन्न संरचना होइन ।’
उनले किसानका समस्या समाधान गर्नकै लागि सरकारले २०५० सालदेखि कृषि बिमा सहुलियत कार्यक्रम ल्याएको बताए । सरकारले पहिला कृषि बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको थियो, अहिले ८० प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ,’ उनले थपे, ‘तर सरकारले अहिले कृषि बिमा अनुदानको पैसा भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।’
