काठमाडौँ — अनुकूल नीतिको अभावमा चितवनलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको ‘हब’ बनाउन नसकिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले एकै पटक नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याउँदा यस क्षेत्रमा जनशक्ति अभावको चुनौती रहेको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘चितवन चिन्तन’ कार्यक्रममा बताएका हुन् । 

‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी : चितवनको चिनारी’ विषयक तेस्रो सत्रमा मदन भण्डारी एकेडेमी अफ हेल्थ साइसेन्जकी सहप्राध्यापक इन्दिरा अधिकारी पौडेलले कम जनशक्ति उत्पादन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिरहेको बताइन् । उनले २०७५ साल अघिसम्म चितवनमा पीसीएल नर्सिङ पढाइ हुने १० वटा कलेज रहेकामा सरकारी नीति, कानुनले गर्दा अहिले ती कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरिन् । 

‘हाम्रो जनशक्ति विदेश पलायन भइरहँदा भोलि यहाँ नै अभाव हुने खतरा छ,’ भनिन्, ‘एकैचोटि नीति ल्याउँदा जनशक्ति उत्पादनमा असर पर्ने र कम जनशक्तिको असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्छ ।’ भोलिका दिनमा जनशक्ति अभाव आउनेतर्फ सचेत गराउँदै उनले भनिन्, ‘ अवस्था यस्तै रहे अबको दुई–तीन वर्षमा जनशक्ति अभाव हुन्छ, त्यसैले अबको नीतिमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।’

सरकारले चितवनलाई मेडिकल सिटीका रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक हरिशचन्द्र न्यौपाने जोड दिन्छन् । ‘यो कुरा कुनै ऐन, कानुन, नीति नियम तथा कार्यविधिमा लेख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चितवनलाई मेडिकल सिटी बनाएपछि देशको जुनसुकै ठाउँबाट बिरामी आउँदा अन्यत्रभन्दा सर्वसुलभ सेवा हामीले दिनुपर्छ ।’ उनले चितवन स्वास्थ्य उपचारको हिसाबमा अघि रहेको दाबी गर्दै थपे, ‘काठमाडौं जत्तिकै प्रविधिअनुसार चितवनमा पनि उपचार हुन्छ ।’ त्यसो त उनले अस्पताल मात्र भएर मेडिकल सिटी भने नहुने पनि बताए । 

चितवनमा विभिन्न अस्पतालमा गरेर ४ हजार शय्या रहेको र त्यसमा पनि ५ सय ‘क्रिटिकल केयर बेड’ रहेको तथ्यांक पेस गर्दै उनले भने, ‘हामीले चितवनलाई मेडिकल सिटीका रूपमा प्रमाणित गरिसकेका छौं, अब यसलाई नीति निर्माणकर्ताले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।’

मेडिकल क्षेत्रका समस्यालाई राज्यले नीतिमार्फत नै सम्बोधन गर्नुपर्ने भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर शिवजी पौडेलले बताए । ‘चितवनलाई पर्यटकीय स्थलसँगै मेडिकल सिटी बनाउन खोजिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्ने हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।’ मेडिकल क्षेत्रका जनशक्ति बाहिरिने समस्यालाई राज्यले बुझ्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘नेपालीलाई यहीं स्वरोजगार बनाउनुपर्छ, राज्यले भएका स्रोतसाधनलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।’ 

संघीय व्यवस्थासँग मेल खानेगरी नीति बनाएर विदेश पलायन हुने जनशक्तिलाई नेपालमै राख्न सकिने वाग्मती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले बताए । ‘प्रदेशले बनाएको नीतिले मात्र जनशक्ति पलायनलाई रोक्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी नीति बनाइयो भने यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’ मेडिकल हबका रूपमा चितवन अगाडि बढेकाले मेडिकल संस्थाहरूसँगको छलफलबाट नै नीति ल्याइने उनले प्रस्ट पारे ।