संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित ७१ स्थानीय तहका लागि सिफारिस भएको अनुदान निकासा गर्ने निर्णय
काठमाडौँ — बाढीपहिरो र डुबानका कारण देशभर घरबारविहीन भएका नागरिकका लागि सरकारले कात्तिक मसान्तभित्र अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावित सर्वसाधारणका लागि कात्तिक मसान्तभित्र अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको हो ।
बैठकले पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र अस्थायी आवास बनाउने विषयमा समयसीमा तोकेर नै अघि बढ्ने निर्णय गरेको विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार बैठकले कार्यकारी समितिको बैठकबाट सिफारिस भएको ७१ वटा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको छ ।
त्यस्तै, ती स्थानीय तहलाई अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित गरी तीन समूहमा छुट्याइ अति प्रभावितलाई एक करोड, प्रभावितलाई ७५ लाख र सामान्य प्रभावितलाई ५० लाख दिने कार्यकारी समितिले गरेका सिफारिस समेत अनुमोदन गरेको छ ।
बैठकले अत्यावश्यक सेवाहरु १५ दिनभित्रमा नै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने, अस्थायी आवासको निर्माणको काम कार्तिक मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै, डिटेल ड्यामेज एसेस्मेण्ट (डीडीए) पनि तत्काल सम्पन्न गरेर स्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
बैठकले अब विपद् प्राधिकरणसँग स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सम्पूर्ण निकायहले समन्वय गर्नुपर्ने, २०८० को कार्तिकपछिको १३ औं राष्ट्रिय परिषद्को बैठकपछि भएका विपद्जन्य घटना र त्यसपछि पुनःनिर्माण, पुनःस्थापनाका सबै विषयलाई समेट्नुपर्ने र त्यसमा स्थानीय तहले, प्रदेश र संघ सरकारले मिलेर काम गर्ने निर्णय भएको सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।
सम्बन्धित समाचार
