काठमाडौं, काभ्रे, ललितपुर — असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोबाट देशभर विस्थापित भएका करिब १० हजार परिवारमध्ये अधिकांशले सार्वजनिक स्थल तथा आफन्तजनकामा आश्रय लिइरहेका छन् । तीन साता बित्दा पनि सरकारले बसोबास व्यवस्थापनमा चासो नदिँदा उनीहरूको जीवनयापन कष्टप्रद बन्दै गएको छ ।

बाढीपहिरो प्रभावितका लागि राहत, बसोबास व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग बजेट नै नभएको भने होइन । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा मात्र मनकारीहरूले असोज ३० सम्म जम्मा गरेको १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ । कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम जारी छ । अर्को राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको विपद् व्यवस्थापन कोषमा करिब १ अर्ब ६० करोड मौज्दात छ । त्यसबाहेक प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरका कोष पनि छन् । तर, सरकारले कोषमै रहेको रकम परिचालन गरेर पीडितहरूलाई राहत दिलाउन तदारुकता देखाउन सकेको छैन । 

तीनै तहका सरकार कागजी प्रक्रिया मिलाउनमै अलमलिएका छन् । अर्कातिर मन्त्रिपरिषद्ले असोज १४ मै बाढीपहिरो प्रभावितको तत्काल राहत र उद्धारका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमा अर्थ मन्त्रालयबाट तत्काल एक अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको थियो, जुन अझै निकासा गरिएको छैन ।

असोज ११ र १२ को अविरल वर्षापछि बाढीपहिरोले दर्जनौं जिल्लामा क्षति गरेको थियो । बढी प्रभावित २० जिल्लाका ७१ पालिकालाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । संकटग्रस्त क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी काभ्रेका ११ पालिका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार काभ्रेका पनौती, रोशी, बेथानचोक, तेमाल, पाँचखाल, नमोबुद्ध, मण्डनदेउपुर, भुम्लु, चौरीदेउराली, खानीखोला र महाभारत गाउँपालिका संकटग्रस्त क्षेत्र हुन् । 

बेथानचोक–३ दुर्लुङ खोलाछेउमा बिहीबार ४२ वर्षीया इन्दिरा सदाशंकर छोरीसँग रूख चिर्न भ्याइनभ्याइ थिइन् । ‘बस्ने ठाउँ त चाहियो नि । जाडो बढ्न थालिसक्यो । अहिले जे–जस्तो सकिन्छ, टहरा बनाउने हो । सधैं अरूको घरमा बसेर पनि भएन,’ इन्दिराले भनिन्, ‘सकियो भने बिस्तारै घर बनाउँछौं ।’

बेथानचोक–३ बनेपाली टोलकी संगीता श्रेष्ठको परिवार पनि टहरा बनाउन काठको जोहो गरिरहेको छ । ‘आफू त आफन्त, इष्टमित्र जता बसे पनि बास दिइहाल्छन्, गोठका चौपाया आफूसँगै लान मिलेन,’ संगीताले भनिन्, ‘अहिले एउटा सानो टहरा भए पनि बनाउनैपर्ने भएको छ । घरै बनाउन त अहिले सकिँदैन ।’ उनको परिवार असोज १२ देखि बेथानचोक–२ महादेवस्थानस्थित वृद्धाश्रममा बस्दै आएको छ । दिनभर खोलाछेउमा टहरा बनाउन काठ बटुल्ने र साँझ सुत्न मात्रै आश्रममा जाने गरेको संगीताले बताइन् ।

बनेपाली टोलकी कमला श्रेष्ठको परिवार पनि वृद्धाश्रममा बस्दै आएको छ । बाढीले घर बनाउने ठाउँ पनि बाँकी नराखेको कमलाले बताइन् । ‘खेतबारी सबै बाढीले लग्यो । अन्न, पैसा, धनसम्पत्ति केही बाँकी रहेन । घर कहाँ बनाउने ? गुजारा चलाउन के गर्ने ? केही सोच्न सकेको छैन,’ उनले भनिन् । 

बेथानचोक–२ नयाँ गाउँका आशिष थोकरको परिवार भत्किएको घरको ढुंगा निकालेर अस्थायी टहरा बनाउने तयारीमा जुटेको छ । ‘नयाँ घर बनाउन न जग्गा छ, न पैसा नै,’ उनले भने, ‘भएको एउटा घर थियो, त्यो पनि बाढीले ध्वस्तै पार्‍यो, सरसामान केही बाँकी रहेन ।’ बाढीपहिरोको चपेटामा परेको आशिषको परिवारलाई अब नयाँ घर कहाँ र कसरी बनाउने चिन्ता छ ।

बेथानचोकका बाढीपहिरो प्रभावितमध्ये कोही भने जीर्ण घर मर्मत गरिरहेका छन् । प्रभावितको यकिन विवरण तयार भइनसकेकाले राहत वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बेथानचोक गाउँपालिकाले जनाएको छ । बेथानचोक गाउँपालिकाले संकलन गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीपहिरोबाट ४४ सय परिवार प्रभावित भएका छन् । ७ सय घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने ५ सय घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । गाउँ कार्यपालिकाले बिहीबार बल्ल प्रभावितको तथ्यांक संकलनका लागि प्राविधिक खटाउने निर्णय गरेको छ । ‘प्रभावितको यथार्थ विवरण संकलन गर्न वडास्तरमा प्राविधिक पठाएका छौं,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले भने । 

पनौती नगरपालिकाले बाढीपहिरो प्रभावितलाई विभिन्न संघसंस्थाको साथ र सहयोगमा खाद्यान्न राहत वितरण सकेर आवास पुनर्निर्माणको तयारीमा जुटेको दाबी गरेको छ । ‘अस्थायी आवास निर्माणका लागि रेडक्रस र अन्य विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा विवरण संकलन भइरहेको छ,’ पनौतीका नगर प्रमुख रामशरण भण्डारीले भने । नगरपालिकासँग भएको प्रारम्भिक विवरणमा पनौतीमा बाढीपहिरोबाट ४ सय ९१ घर पूर्ण रूपमा र ६ सय ८७ घर आंशिक रूपमा क्षति भएका छन् ।

बाढीपहिरोमा परेर मृत्यु भएकाको परिवारलाई सरकारले २ लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । बाढीपहिरोमा परेर काभ्रेका १३ पालिकामा ७८ जनाको मृत्यु भएको र ६ जना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक छ । केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति वितरण भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले बताए । प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा बासस्थान व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरूले तयारी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । 

विपद्पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ले घर, बहाल, आवास, नष्ट भए वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गाजमिन वा पसल व्यवसाय नोक्सानी भई तत्काल गुजाराका लागि खाद्यान्नसमेत नभएका परिवारलाई नगद राहत दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो स्थितिका ५ सदस्यीय परिवारलाई तत्कालै १५ हजार र त्योभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिपरिवार २० हजार रुपैयाँ राहत दिनुपर्छ । घरबार गुमाएका तथा तत्काल गुजाराका लागि खाद्यान्नसमेत नरहेका परिवारलाई उक्त रकम तत्काल प्रभावित क्षेत्रमै उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । ‘विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड २०८१’ ले अस्थायी आवास निर्माणका लागि लाभग्राहीलाई दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत एकद्वार नीतिअनुरूप राहत वितरण गर्छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम पनि आवश्यकताका आधारमा प्राधिकरणमार्फत नै खर्च हुन्छ । प्राधिकरणबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र त्यहाँबाट स्थानीय तह विपद् व्यवस्थापन समिति हुँदै रकम प्रभावित व्यक्ति/परिवारलाई उपलब्ध गराइन्छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले मृतकको आश्रित परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तत्कालै राहत उपलब्ध गराइएको बताए । विस्थापित परिवारलाई पनि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह तथा विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगबाट तत्कालै राहत पुर्‍याइएको उनले दाबी गरे । तर तथ्यांक संकलनमै स्थानीय प्रशासन अझै अलमलिँदा राहत वितरण हुन सकेको छैन ।

संकटग्रस्त पालिकालाई ५० लाखदेखि १ करोड

बाढीपहिरोबाट प्रभावित पालिकालाई ५० लाखदेखि १ करोडसम्म आर्थिक सहायता दिन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले विपद् संकटग्रस्त घोषित ७१ पालिकाका लागि रकम सिफारिस गरेको हो ।

संकटग्रस्त घोषित ७१ पालिकालाई क्षतिका आधारमा अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । कार्यकारी समितिले अति प्रभावितलाई १ करोड, प्रभावितलाई ७५ लाख र सामान्य प्रभावित पालिकालाई ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्न सिफारिस गरेको छ । अति प्रभावितमा काभ्रे र ललितपुरका ९ वटा पालिका छन् । प्रभावितमा १२ र सामान्य प्रभावितमा ५० पालिकालाई राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बस्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्ले त्यसमा निर्णय लिएपछि कार्यान्वयनमा जाने प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईले बताए । ‘अत्यावश्यक सेवातर्फ देखिएका सामान्य अवरोध हटाउन, राहत र उद्धारका लागि आवश्यक खाद्यान्न वा त्रिपाललगायतका सामान खरिद गर्न त्यो रकम स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने ।

ललितपुरमा पनि बिचल्ली

ललितपुरको लेले नल्लुकी अस्मिता नगरकोटी बाढीपहिरोले घर पुरेपछि असोज दोस्रो सातादेखि परिवारसहित दिदीको घरमा आश्रय लिइरहेकी छन् । गोदावरी नगरपालिका–६ लेलेस्थित दिदीको दुईकोठे घरमा अहिले ९ जनाको परिवार कोच्चिएर बसेका छन् । ‘खाद्यान्नका लागि पालिकाले राहत उपलब्ध गराइरहेकाले खासै समस्या छैन । तर, कतिन्जेल आफन्तकामा बास बस्ने ? सरकारले ओत लाग्ने ठाउँका लागि चाँडै केही सहायता उपलब्ध गराइदिए सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् ।