२१.१२°C काठमाडौं
नयाँ सरकार : नजर अर्थ र गृहमन्त्रीमाथि
Highlights
- सरकारमा ९ नयाँ र १२ पुराना अनुहार, मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट शून्य र महिला सहभागिता न्यून भएपछि आलोचना
- जलविद्युत्का लगानीकर्ता दीपक खड्का ऊर्जामन्त्री बनेपछि स्वार्थको द्वन्द्व बाझिएको भन्दै प्रश्न
- संघीयता कार्यान्वयनको मुद्दा पेचिलो बनिरहेका बेला ‘प्रदेशलाई संविधानले दिएका अधिकार दिनुपर्ने’ मुद्दा उठाउँदै आएका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत सरकारमा
काठमाडौँ — संसद्का ठूला दुई दल कांग्रेस र एमाले मिलेर गठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो दिनमै पूर्णता पाएको छ । यसअघि सरकारले पूर्णता पाउनै सकस हुने र अपूरो मन्त्रिपरिषद्कै कारण सरकारका कामकारबाहीसमेत प्रभावित हुने गरेको थियो । राजनीतिक स्थायित्वलगायतका सहमतिसहित संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले सुरुमै त्यसको छनक मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसहित २२ मन्त्रीले एउटै समारोहमा शपथ लिए, जसमा दुई उपप्रधानमन्त्री र २० मन्त्री छन् । तर, सरकारमा महिला न्यून र दलित समुदायबाट शून्य सहभागितालाई लिएर एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकारप्रति पहिलो दिनमै संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइएको छ ।सरकारमा चार दल सहभागी छन् । सरकारको नेतृत्व एमालेले गरेको छ भने प्रमुख घटक कांग्रेस हो । सात सांसद रहेको जसपा र ४ सांसद रहेको लोसपा पनि सरकारमा सहभागी भएका छन् ।
सरकारमा कांग्रेसबाट विभिन्न समूहबाट मन्त्री भएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा समूहबाट पाँच नेता मन्त्री भएका छन्– उपप्रधान तथा सहरी विकासमा प्रकाशमान सिंह, गृहमा रमेश लेखक, परराष्ट्रमा आरजु राणा, कानुनमा अजय चौरसिया र वनमा ऐनबहादुर शाही ।
शेखर कोइराला–गगन थापा समूहबाट स्वास्थ्यमा प्रदीप पौडेल, पर्यटनमा बद्री पाण्डे र कृषिमा रामनाथ अधिकारी मन्त्री भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निकट खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी पनि कोइराला–थापा समूहबाटै मन्त्री बनेका हुन् भने डा. शशांक कोइराला निकट दीपक खड्का ऊर्जामन्त्री बनेका छन् ।
ओली नेतृत्वको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ९ नयाँ अनुहार छन् भने १२ पुराना । पुराना मन्त्रीहरूमा दोस्रो पटक जिम्मेवारी पाउनेदेखि पञ्चायतकालदेखि राजकीय जिम्मेवारी पाउँदै १३ औं पटक मन्त्रीमा दोहोरिनेसम्म छन् ।
कांग्रेस र एमालेले एक–एक जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन्– कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह र एमालेका विष्णु पौडेल । सिंहलाई सहरी विकास र पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । सिंह र पौडेल विगतमा पनि पटक–पटक मन्त्री भएका व्यक्ति हुन् ।
ओली नेतृत्वको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस र एमालेबाट एक/एक जना गरी दुई महिलाले मात्र जिम्मेवारी पाएका छन् । यो मन्त्रिपरिषद्को ९ प्रतिशत मात्र हो । कांग्रेसबाट आरजु राणाले परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छन् भने एमालेबाट विद्या भट्टराई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेकी छन् । यी दुवै सांसद पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन् । राणा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट सांसद हुँदै कृषि समितिको सभापतिसमेत थिइन् ।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी उनी पार्टी सभापति देउवाकी पत्नी हुन् । भट्टराई कास्की–२ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । राणासँग विगतमा सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । भट्टराई त्रिविकी पूर्वउपप्राध्यापक हुन् । श्रीमान् तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र भट्टराईको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएपछि उनी राजनीतिमा आएकी हुन् । उनी एमालेको विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध हुँदै राजनीतिमा सक्रिय थिइन् ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई
२२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायका एक जना पनि नसमेटिएपछि संसद् र सामाजिक सञ्जालमा ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना भएको छ । सरकारमा सहभागी कुनै पनि दलले आफ्ना दलित सांसदलाई मन्त्री बनाउन उचित ठानेनन् । एमालेको भागमा प्रधानमन्त्रीबाहेक ८ मन्त्रालय र कांग्रेसको भागमा १० मन्त्रालय पर्दा पनि यी दुई दलले एक जना दलितलाई मन्त्री नबनाएपछि आलोचना भएको हो । यी दुई दलका अलावा अशोक राई नेतृत्वको जसपाले दुई मन्त्रालय पाएको थियो ।
रास्वपाका सांसदहरूले ओली नेतृत्वको सरकारमा महिला न्यून र दलित सहभागिता न्यून भएको उल्लेख गर्दै सरकारका साथै कांग्रेस र एमालेलाई समावेशिताबारे के धारणा हो भनेर प्रश्न गरेका छन् । सांसद सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा भनिन्, ‘नवगठित सरकारले समावेशितालाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ? अहिलेको मन्त्रिपरिषद्को स्वरूप हेर्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको प्रतिनिधित्व त्यहाँ देखिएको छैन, दलितको प्रतिनिधित्व त शून्य छ ।’
सांसद डा. तोसिमा कार्कीले पनि सरकार समावेशी नबनाइएको भनेर प्रश्न उठाएकी थिइन् । ‘आधा आकाश ढाक्ने महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३३ प्रतिशत चाहिँ हामी अनिवार्य गराउँछौं भन्ने दुई ठूला दलको ३३ प्रतिशत भनेको २२ को २ हुँदो रहेछ, तपाईंहरूको गणित कमजोर हो कि नियतमै खोट हो ?,’ कार्कीको प्रश्न थियो ।
योपल्ट नयाँ मन्त्री बन्नेहरूमा कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्री राणा, वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे र कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी हुन् ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले भने यसअघि नै राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइसकेका थिए । राज्यमन्त्री बनिसकेकाले सरकारमा उनीहरू पहिलो पटक नभए पनि क्याबिनेट मन्त्रीका रूपमा पहिलो पटक हुन् । कानुनमन्त्री अजय चौरसिया २०५८ मा स्थानीय विकास सहायकमन्त्री बनेका थिए ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का
एमालेबाट रक्षामन्त्री मनवीर राई, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन् ।
लोसपाका शरतसिंह भण्डारी भने २० औं पटक मन्त्री बनेका छन् । उनी पञ्चायत, राजतन्त्र र गणतन्त्रमा दल बदल्दै, मन्त्री बन्दै आएका छन् । ६९ वर्षीय भण्डारी पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा २० औं पटक मन्त्री बनेका हुन् । उनी पहिलो पटक २०४३ मा पञ्चायतको राज्यमन्त्री बनेर सिंहदरबार छिरेका थिए ।
एमालेबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका विष्णु पौडेल आठौं पटक मन्त्री बनेका छन् । एमालेको उपाध्यक्षसमेत रहेका उनको अर्थमन्त्रीका रूपमा पाँचौं कार्यकाल हो ।
संघीयता कार्यान्वयनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन, कर्मचारीदेखि प्रहरी समायोजन, शिक्षक लगायतका विषयमा संघ र प्रदेशबीच कलह भइरहेका बेला ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रदेश सरकार हाँकेका अनुभवी राजनीतिज्ञले पनि स्थान पाएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनिसकेका एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । संघीयताका पक्षधर र पार्टी नेतृत्वलाई आफ्ना कुरा निर्धक्क राख्न सक्ने छवि बनाएका उनी २०७४ माघदेखि २०७८ जेठसम्म गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री थिए । त्यतिबेला उनले संघ सरकारसँग प्रदेशहरूलाई संविधानले दिएका अधिकार दिनुपर्ने भन्दै दबाब सिर्जना गरेका थिए ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा एकै जिल्ला पर्साबाट तीन मन्त्री बनेका छन् । जसपा, कांग्रेस र एमालेका पर्साबाट निर्वाचित सांसदहरू मन्त्री बनेका हुन् । जसपाका प्रदीप यादव, कांग्रेसका अजयकुमार चौरसिया र एमालेका राजकुमार गुप्ता मन्त्री बनेका हुन् । यादव खानेपानीमन्त्री, चौरसिया कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री र गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका छन् । यादव पर्सा–१, चौरसिया पर्सा–२ र गुप्ता पर्सा–३ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । पर्सा–४ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद रमेश रिजालले माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारमा उद्योगमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । पर्सामा प्रतिनिधिसभाका ४ निर्वाचन क्षेत्र छन् ।
जलविद्युत्का लगानीकर्ता दीपक खड्का ऊर्जामन्त्री बनेपछि स्वार्थको द्वन्द्व बाझिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । संखुवासभाबाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद खड्का मेन्छियाम हाइड्रोपावर लिमिटेड र लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीका संस्थापक अध्यक्षसमेत हुन् । उनी ४.७२ मेगावाट क्षमताको मेन्छियाम जलविद्युत् आयोजना र १२० मेगावाट क्षमताको निर्माणाधीन लाङटाङ–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धक हुन् । खड्का स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का सल्लाहकार समेत छन् ।
उनले जलविद्युत् आयोजनाका संस्थापक र सेयरधनी अनुकूल नीति बनाउन जोडबल गर्दै आएका थिए । खासगरी कोशी प्रदेशमा गत वर्ष आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा पुर्याएको क्षतिलाई बहाना देखाउँदै संस्थापक सेयरधनी अनुकूल नीति बनाउन उनले संसदीय समिति, नियामक निकायलगायतमा दबाब दिँदै आएका थिए ।
उनलाई मन्त्री बनाएपछि संसद्मै प्रश्न उठेको छ । जुन व्यवसाय गरिरहेको छ त्यसैसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै रास्वपा सांसद गौतमले प्रश्न उठाएकी छन् । ‘स्वार्थको द्वन्द्वप्रति कत्तिको संवेदनशील भएको छ सरकार ? मन्त्रीले आफ्नो व्यवसाय मिल्ने प्राधिकार ग्रहण गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।
राप्रपाका सांसद धवलशमशेर जबराले भने ओली सरकारलाई गुणदोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार तीव्र गतिमा लाग्नुपर्ने बताए । ‘भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने मात्र होइन, तीव्र गतिले अगाडि बढाएर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी सबैले राखेका छौं र यो नयाँ सरकारले यो काम गर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ जबराले भने ।
कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूले सरकारमा पार्टीको सहभागिता गराउँदा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टीले १० मन्त्री पाउँदा पनि गण्डकी प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै कांग्रेस गण्डकीमा असन्तुष्टि बढेको हो । गण्डकीबाट कांग्रेसका सांसदहरू जीवन परियार, राजु थापा, राजेन्द्र बजगाईंलगायत मन्त्रीका आकांक्षी थिए ।
प्रकाशित : श्रावण १, २०८१ ०५:४९
