काठमाडौँ — सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विभिन्न शीर्षकमा ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रस्तावित बजेटमा समानीकरण, विशेष, ससर्त, समपूरक र राजस्व बाँडफाँडको शीर्षकअन्तर्गत उक्त रकम हस्तान्तरण गरिने उल्लेख गरे ।

चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने राजस्व हस्तान्तरणको रकम घटेको छ । प्रदेश स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने राजस्व शीर्षकको रकम चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष ७३ अर्ब ३३ लाख कम हुनेछ ।  चालु वर्षमा राजस्व बाँडफाँडमा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि १ खर्ब ५९ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । 

 वर्षको २०८०/०८१ मा समानीकरण अनुदान प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहका लागि ८७ अर्ब ३५ करोडसमेत १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको थियो । आगामी वर्षका लागि प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यस्तै आगामी वर्षका लागि ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई २५ अर्ब ३४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासका लागि ससर्त अनुदान शीर्षकमा आगामी वर्षका लागि कूल २ खर्ब ३४ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको थियो । चालु वर्षमा सशर्तमा प्रदेश र स्थानीय २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।