दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएका दुईवटै बजेटमा तुलनात्मक रुपमा ठूलो भिन्नता छैन ।
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तीनपटक प्रधानमन्त्री भए । तर, उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले एउटै कार्यकालमा लगातार दुई–दुई पटक बजेट ल्याउन पाएको अवसर भने यो नै पहिलो हो । पहिलोपल्ट कांग्रेससँगको सहकार्यमा अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले र यसपटक एमाले/रास्वपाको सहकार्यमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएका दुईवटै बजेटमा तुलनात्मक रुपमा ठूलो भिन्नता छैन । अघिल्लो वर्ष र यसपटक समेत गठबन्धन दलहरुबीचकै साझा सहमति र समझदारीकै आधारमा बजेट आएका हुन् । फरक यति छ, अघिल्लोपटक पुराना दलले केही गर्न सकेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेर उदाएको रास्वपा सरकारमा थिएन । यसपटक रास्वपा समेतको सहभागितामा बजेट आएको छ ।
अघिल्लो गठबन्धनको बजेट कार्यक्रम र नीतिमा पनि समस्या थिएन । कार्यान्वयनको चरणमा आउँदा मात्रै समस्या बढेको हो । बजेट कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच नीतिगत समस्या देखा परे ।
दाहाल आर्थिक गतिविधि खुकोलो बनाएर बजारलाई चलायमान बनाउन चाहेका थिए, अर्थमन्त्री महत ठीक विपरित नियन्त्रणमुखी अर्थनीतिको बाटोमा अघि बढे । भलै अरु कारणपनि थिए, तर दाहालले अर्थमन्त्रीलाई कारण देखाएर फागुन २१ गते कांग्रेससँगको सहकार्य नै तोडेका थिए । त्यसलगतै फागुन ३० गते तेस्रोपटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा दाहालले संसद्बाटै भनेका थिए–मसँग यथास्थितीमा रहने कि अघि बढ्ने विकल्प थियो । मैले अघि बढ्ने बाटो रोजें ।’
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अडान नछाडेपछि दाहाल ०७९ पुसमा एमाले र रास्वपाकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, त्यस गठबन्धनले एउटै बजेट ल्याउन पाएन । दुई महिनामै दाहाल कांग्रेससँगको सहकार्यमा जोडिए भने एमाले र रास्वपा सत्ता बाहिर पुगे ।
तत्कालीन कांग्रेससँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छँदा बिग्रँदो आर्थिक अवस्था सुधार गर्न नसकेको निष्कर्ष दाहालको थियो । एक वर्षको बीचमै दाहालले एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँगको सहकार्यमा फर्किएपछि अहिले दोस्रोपटक बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा जानेमा दाहाल बढी उत्साही छन् । उनले प्रधानमन्त्री छोरी र श्रीमती सीता दाहाल स्मृति अस्पताल बनाउने घोषणा समेत बजेटबाट गरेका छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री महत सरकारले तत्काल आलोचनाबाट बच्न वितरणमुखी कार्यक्रमलाई बजेट भाषणमा नपढिएको बताए । उनले उत्पादन भन्दापनि वितरणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको भन्दै यसले अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सुधार नल्याउने टिप्पणी गरे ।
‘नयाँ गठबन्धन बनेपछि सुरुवातमै आर्थिक अवस्था सुधार गर्छौं भन्नु भएको थियो । तर बजेटमा सुधारमा कुरा उल्लेख छैनन् । तत्कालीन गठबन्धनमा बजेट बिनियोजनको बेथिति कार्यविधि बनाएरै नियन्त्रण गरिएको थियो । यसपटक त्यसमा सरकार मौन देखिएको छ,’ उनले भने,‘आर्थिक सुधारको बाटो कहाँ के हुँदैछ भन्ने कुरा नै बजेटमा उल्लेख छैन । सुधार हुने संकेत पनि देखिएको छैन, बाहिर प्रकट नभएपनि वितरणमुखी प्रबृत्ति हावी भएको देखिएको छ ।’
पुराना दलले गर्न नसकेका काम गरेर देखाउँछौ भनेर सरकारमा सहभागी भएको रास्वपाले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता बोकेको बजेटलाई स्वागत गरेको छ । प्रहरीको अवकास उमेरमा पुनरावलोकन हुने र शिक्षामा छात्रवृत्ति कानून संशोधन, खेकलुदमा महिलालाई प्राथमिकता दिने जस्ता कार्यक्रमै चित्त बुझाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा त अघिल्लो वर्षको तुलानामा यस वर्ष बजेट समेत घटेको छ । अधिकांश कार्यक्रम पुरानै रहेका छन् ।
रास्वपाका सांसद शिसिर खनालले समग्रतामा बजेट उच्त महत्वकांक्षा नबोकेको र कार्यन्वयन गर्न सकिने रहेको बताए । उनले गृह, शिक्षा र खेलकुद मन्त्रालयमा नयाँ सुधारका कार्यक्रमहरु आएको भन्दै गठबन्धन सरकारमा सबै एउटै दलले चाहेजस्तो कार्यक्रम असम्भव हुने बताए । ‘बजेट एकदमै महत्वकांक्षी आउला भन्ने थियो । त्यस्तो नभएर कार्यन्वयनमुखी छ । परिवर्तनको दिशामा पनि बजेटले केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ’ उनले भने,‘चार वटा मन्त्रालय सम्हालेको रास्वपाले सबै ठाउँमा हामीले भनेजस्तो बजेट आउँदैन । जे छ, त्यसमा राम्रो गरेर देखाउने हो ।’
बजेटलाई लिएर राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले व्यङ्य गर्दै सीता दाहाल नेच्युरोपेथी कलेज स्थापना र प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमबाहेक कुनै नयाँ नरहेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार बजेट पुरानै ढर्रा र शैलीमा आएको छ । ‘खाली एक थान बजेट आयो । सबैलाई पुर्याउनका लागि वितरण गर्ने गरी बजेट आएको छ’ उनले भने ।
