काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सुरक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब ५९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणको लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेका हुन् । जसअनुसार गृह मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ भने रक्षा मन्त्रालयको लागि ५९ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको हो ।
शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणमा अर्थमन्त्री पुनले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्दै जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइनेछ ।
'सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिनेछ,’ पुनले भने । यस्तै, उनले अध्यागमन प्रणाली डिजिटलाइज्ड गरी अत्याधुनिक बनाइनेछ । अनलाइनमार्फत ई–भिसाको लागि आवेदन दिन सक्ने प्रणाली लागू गरिने बताए ।
कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गरिने पुनले भनेका थिए । ‘खुला कारागारको अवधारणाअनुसार कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका रोजगारीसँग आबद्ध गरिनेछ । कारागारमा कैदीबन्दीको चाप कम गर्न प्रोवेसन र प्यारोलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ उनले भने, ‘निर्माणाधीन १ हजार ३ सय ७० जना क्षमताको नुवाकोट कारागारलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’
अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको उचित व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरे । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने र सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने र विपद् उद्धार तथा राहतको क्षेत्रमा नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विपद्मा नागरिक सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।
यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षातर्फ देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्नर राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पुनले बताए । ‘नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त, दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइनेछ । बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु । राष्ट्रिय सेवा दल तालिमलाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ,’ मन्त्री पुनले भने ।
परराष्ट्रमा ६ अर्ब ७७ करोड विनियोजन
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि परराष्ट्र मन्त्रालयतर्फ ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्च मा नेपालको उपस्थिति सशक्त बनाइनेछ। विभिन्न देशमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकको उद्धार र संरक्षण गरिने उल्लेख गरे । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकता एवं नेपालीको हित प्रवर्द्धन गर्दै सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरिने पुनले बताए ।
यस्तै, पुनले वैदेशिक लगानी,व्यापार,पर्यटन प्रवर्द्धन र विकास सहायता परिचालन गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाइने बताए ।
