काठमाडौँ — पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको अवमूल्यन गरी ‘बी टिम’ पठाएको भन्ने आरोप खेपिरहेको एमालेले विकसित नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई चार वर्ष टिकाउनका लागि शुक्रबार चारवटा आधार तय गरेको छ । जसमा दाहाल सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने, बाहिर रहेका दललाई गठबन्धनमा ल्याउन गृहकार्य गर्ने, एमाले मन्त्रीहरूले राम्रो परिणाम दिने, प्रदेश सरकार बलियो बनाउने गरी अघि बढ्ने एमालेले निष्कर्ष निकालेको हो ।

केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक स्थायित्व दिन नयाँ गठबन्धनलाई २०८४ सालसम्म टिकाउने आधार तयार पार्न पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । दाहाल सरकारमा सहभागी भएपछि पहिलो पटक बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा ओलीले कांग्रेससहितको गठबन्धन टुटाउन केही अघिदेखि भइरहेको प्रयास सफल भएको उल्लेख गर्दै नयाँ गठबन्धनलाई आगामी चार वर्ष टिकाउने गरी सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गरे । ‘गठबन्धन सरकारलाई चार वर्ष टिकाउने तयारीका साथ सरकारमा सहभागी भएका हौं । मन्त्रालयका विषयमा हामीले उदारता पनि देखाएका छौं,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, ‘कांग्रेससँग प्रधानमन्त्रीको दूरी बढ्यो । त्यसपछि नयाँ गठबन्धन बनाउन सफल भयौं । अब मुलुकलाई स्थायित्व दिने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’

दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गए पनि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्नेबारेमा भने उनी मौन रहे । एमाले, माओवादीका नेताहरूले दुई पार्टीबीच नयाँ समीकरण बनेदेखि बाँकी चार वर्ष सरकारको नेतृत्व आधा–आधा गर्ने समझदारी गरेको बताए पनि त्यो समझदारीबारे ओली र दाहालले सार्वजनिक रूपमा बोलेका छैनन् ।

सचिवालय बैठकले अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण समाजमा निराशा बढ्दै गएकाले मुलुकको आर्थिक स्थितिको सुधार, सामाजिक न्याय, सुशासनलगायतमा सरकारको कामलाई तीव्रता दिई आशा जगाउनुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । ‘यो गठबन्धन सरकारलाई चार वर्ष टिकाएर मुलुकलाई विकासको गति दिन सकिन्छ । अनि मात्र निराशालाई चिर्न सकिन्छ’ उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने ।

बैठकले माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन गठबन्धनबाहिरका राजनीतिक दलहरूलाई पनि आग्रह गरेको छ । शुक्रबार बिहान पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले नयाँ सत्ता समीकरणले मुलुकमा विद्यमान संकटलाई समाधान गर्न अनुकूलता प्रदान गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई साथ र समर्थन गर्न अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि आग्रह गरेको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले ५ राजनीतिक दलहरू सम्मिलित सरकारमा अन्य राजनीतिक दलहरूलाई साथ र समर्थन गर्नका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । 

‘नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल भएको छ । मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र विकासमा टेवा पुर्‍याउन एमालेका तर्फबाट सकारात्मक योगदान पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं’ पोखरेलले भने, ‘विकास र समृद्धिका कामलाई तीव्रता दिने सन्दर्भमा नयाँ सहकार्य फलदायी बनाउनुपर्छ । अनुकूलता सिर्जना गरेको छ ।’ बैठकले मुलुकको राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई सरकारले उँचो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नयाँ सत्ता समीकरण मुलुकको स्वाधीनता, स्वाभिमान, राष्ट्रियताको प्रश्नमा, विकास र समृद्धिको प्रश्नमा, सामाजिक न्यायको प्रश्नमा फलदायी हुने विश्वास छ’ उनले जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारका लागि पनि गृहकार्य

एमालेले प्रदेश सरकार निर्माणबारे पनि गृहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रदेश सरकार गठनमा पहलकदमी लिने तयारी सुरु भएको उल्लेख गरे । ‘प्रदेश सरकारमा कहाँ, कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे गृहकार्य हुँदै छ’ उनले भने, ‘अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेकाले पुनर्गठनको तयारी भएको छ ।’ 

माओवादी मुख्यमन्त्री भएको वाग्मती, कर्णाली र जनता समाजवादी पार्टीले नेतृत्व गरेको मधेशमा त्यही सरकारलाई बहुमत पुर्‍याउने प्रयास गठबन्धनले गरेको छ । मधेश प्रदेशमा जनमत नहुँदा पनि अहिलेको गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था छ । १ सय ५ सिट भएको गठबन्धनमा एमाले (२३) जसपा (१८), माओवादी (९), एकीकृत समाजवादी (७) सहितको बहुमत छ । १३ सिट भएको जनमतलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । कांग्रेस (२२), लोसपा (९), उन्मुक्ति, राप्रपा र स्वतन्त्रका एक–एक सिट छन् । जनमतले संघीय सरकारमा जान मुख्यमन्त्री पदलाई बटमलाइन बनाएको थियो । सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुगेकाले मधेश सरकारमा जानेबारे पार्टी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ ।