सरकारले जाँचबुझ आयोग घोषणा नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने एमालेको अडान
काठमाडौँ — सुन तस्करी घटनाको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोगलाई दिने क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच चलेको टकरावका कारण आइतबारदेखि फेरि संसद् अवरोध हुने संकेत देखापरेको छ ।
संसद् बैठक सुरु हुनअगावै क्षेत्राधिकारका विषयमा सहमति गरेर सरकारले आयोग घोषणा नगरेसम्म एमालेले संसद् चल्न नदिने निर्णय लिइसकेको छ । जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखेर एमालेले यसअघि झन्डै एक महिना संसद् अवरोध गरेको थियो । असोज ५ मा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने भनेर संसद् खुलाउन एमालेसहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सात राजनीतिक दलबीच भदौ ६ मा नै सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार अघि बढ्न सत्तारूढ दल र एमालेबीच कार्यक्षेत्राधिकारका विषय मुख्य विवाद बन्दा आयोग गठन नै रोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै जाँचबुझ आयोग गठनका लागि परामर्श थालेका छन् । आयोगलाई दिइने कार्यक्षेत्राधिकारका विषयमा दाहालले पहिला सत्तारूढ दलभित्रै छलफल गरेका छन् । उनले शनिबार साँझ उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए । पाण्डेका अनुसार संसद् बैठक सुरु हुनुअघि दाहालले सहमति जुटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका नेताहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । तर, एमालेले प्रस्ताव गरेअनुसारकै क्षेत्राधिकार (टीओआर) दिएर आयोग गठन गर्न सत्तारूढ दलका नेताहरू हच्किएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखकले राज्यका निकायमाथि अविश्वास बढाउने गरी आयोगलाई क्षेत्राधिकार दिन नहुने बताउँछन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पास गराई सिनामंगलबाट साउन २ मा बरामद भएको करिब ६१ केजी सुन तस्करीको घटनामा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीसहित सत्तारूढ दलकै नेताहरूको संलग्नता रहेको एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ ।
‘इलेक्ट्रिक’ चुरोट (भेप) मा राखेर तस्करी गरिएको करिब ९ केजी सुन प्रकरणका तस्करसँग पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको सम्बन्धबारे सीआईबी अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ । यही प्रकरणमा महराका छोरा राहुल न्यायिक हिरासतमा छन् । सत्तारूढ दलकै नेताहरूको संलग्नता हुन सक्ने आशंका गरेर नै यी दुई सुन तस्करी प्रकरणमा गहिरो अनुसन्धान गर्न चाहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । एमालेले असोज ५ को बैठकमा नयाँ शिराबाट दुवै घटनाको अनुसन्धान गर्न आयोगलाई तहकिकातदेखि, तस्करीको प्रकृति परिमाण, दायरा र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिको सम्बन्धमा छानबिन अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्ने गरी क्षेत्राधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कांग्रेस, माओवादी नेताहरूले सीआईबीको छानबिनमा अविश्वास नहुने गरी ‘थप अनुसन्धान’ गर्नुपरेमा भन्ने शब्दसहितको क्षेत्राधिकार दिएर आयोग गठन गर्ने पक्षमा उभिएका थिए ।
‘सीआईबीले गरेको अनुसन्धान केही नि होइन, सुरुदेखि नै गर्नुपर्छ भनेर अविश्वास गर्ने काम भएपछि कुरा नमिलेको हो’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा थप केही गर्नुपर्ने भएमा आयोगले छानबिन गर्न सक्ने गरी जान तयारै छौं । तर, सुरुदेखि नै अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने मागले राज्यका निकायप्रति अविश्वास बढाउने काम हुन्छ ।’ एमाले सचेतक महेश बर्तौला सत्तापक्षले व्यक्तिका बारेमा अनुसन्धान र छानबिन नै गर्न नपाउने गरी नाम मात्रैको आयोग बनाउन सत्तारूढ दलहरूले खोजेको भन्दै त्यसलाई नमान्ने बताउँछन् । उनले आयोग गठन नगरेसम्म संसद् बैठकमा सरकारी एजेन्डाको छलफल अघि बढ्न नदिने बताए ।
‘भदौ ६ मा भएको सहमतिलाई संसद्को बैठकले पनि अनुमोदन गर्यो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार भएन । बरु उल्टै अनेकौं बहानाबाजी गर्दै हामीमाथि भ्रम छर्न दिउँसै रात पार्ने काम चलिरह्यो । असोज ५ पछि धेरै दिन बितिसके तर आयोग बनेन’ बर्तौलाले भने, ‘सहमतिप्रति सरकारले पूरै धोका दियो । सरकारले दिएको धोकाको साँवाब्याजसहितको समग्र हिसाब किताब त भोलि (आइतबार) बस्ने संसद्को बैठकमा राम्रैसँग हुने नै छ ।’ उनले तस्करीका जरासम्म पुग्दा सत्तारूढ दलकै नेताहरूलाई आफ्नो मान्छे पर्ने भय रहेको बताए । ‘सीआईबीको रिपोर्टले यसैलाई संकेत गरेको छ । शक्तिशाली आयोग बन्दा उहाँहरूलाई (कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू) आफ्नो मान्छे तानिने भय छ । त्यसैले सकभर आयोग नै गठन नहोस् भन्ने चाहनुभएको छ । एमालेले विगतमा जस्तो होइन, यसपटक परिणाम दिने आयोगको माग गरेको हो’ बर्तौलाले थपे, ‘यसैलाई बहाना बनाएर संसद् अधिवेशनै अन्त्य गर्ने प्रपञ्चसमेत भइरहेको छ ।’
सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू एमालेले प्रस्ताव गरेअनुसारको क्षेत्राधिकार दिएर आयोग गठन गर्दा प्रहरीको केन्द्रीय अुनसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रति अविश्वास बढ्न जाने र भविष्यमा त्यसले ठूलो असर गर्ने बताउँछन् । लेखकले सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक देखिए त्यसको समेत अध्ययन गरेर भविष्यमा तस्करीका घटना रोक्न कानुनका कमीकमजोरी, नीतिगत र संरचनागत सुधारको प्रतिवेदन बुझाउने ‘टीओआर’ सहितको आयोग गठन हुनुपर्ने पक्षमा आफूहरू भएको बताए । आयोगलाई घटनाको सुरुदेखि नै अनुसन्धान गर्न दिँदा राज्यका निकायप्रति अविश्वास बढ्ने उनको तर्क छ । लेखकले भदौ ६ गते समझदारी हुँदा नै टीओआरको विषय टुंगो लगाएर त्यसैलाई बुँदा नम्बर २ मा राखिएको बताए ।
२ नम्बर बुँदामा ‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) मा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, मिति २०८० साउन २ गते ब्रेक–सुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुनलगायत पटक–पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटकपटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम २०८०।६।५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने’ उल्लेख छ ।
लेखकका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भदौ २९ गते न्युयोर्क जानुअघि नै आयोग गठनको तयारी थालेका थिए । सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा उल्लेखित विषयलाई टीओआर मानेर आयोग गठन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल अघि बढेका थिए । तर, टीओआरमा एमालेसँगको सहमति लिन खोज्दा विवाद भएपछि आयोग गठनको सैद्धान्तिक निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएर प्रधानमन्त्री न्युयोर्क गएका थिए । टीओआरको विवाद मिलेपछि प्रधानमन्त्रीकै अनुपस्थितिमा पनि आयोगको घोषणा गर्न सकिने प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको थियो ।
‘उच्च अदालतका रिटायर्ड न्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने टुंगो लागिसकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो’ ‘बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘एमालेले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेपछि नै ढिलाइ भएको हो ।’ एमाले सचेतक बर्तौलाले भने आयोग गठन गर्न भएको सहमतिलाई टीओआर भन्नु नै सत्तारूढ दलको नियतप्रति शंका उब्जेको बताए । ‘आयोग गठन गर्ने भनेर सहमति गर्दाको भाषालाई अहिले आएर ‘टीओआर भनेर अर्गेल्याइँ गर्नुले नै सत्तारूढ दल आयोग गठनबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ’ उनले भने ।
