संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न नपाएकामा गृह प्रशासन असन्तुष्ट
काठमाडौँ — क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धानलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउने खेल चलिरहेको छ । एकातिर सरकारकै संयन्त्रहरू तालुकको भूमिका बाँडफाँट गर्नेभन्दा जस लिने प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् भने अर्कोतिर प्रतिपक्षले यसलाई आपराधिक अनुसन्धानको घेराबाट बाहिर लगेर राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजेको छ ।
सुन तस्करी राजस्व छलीको विषय भएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग आफैंले मात्र अनुसन्धान गरिरहेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग सिधै प्रधानमन्त्री मातहतको शक्तिशाली निकायले नै सम्पूर्ण अनुसन्धान गर्न सक्ने विभागको भनाइ छ । यसमा प्रधानमन्त्री पनि सहमत भएकाले अहिले विभागले मात्र अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उता, सुन तस्करीमा संगठित अपराध, अन्तर्देशीय अपराध, आतंकवादलगायत विषय पनि जोडिने भएकाले प्रहरीको छुट्टै अनुसन्धान हुनुपर्ने गृह मन्त्रालयको दाबी छ । तर, राजस्वले पत्र लेखिपठाए मात्र प्रहरीले यी विषयमा अनुसन्धान गर्न सक्छ । विभागले पत्र नलेखेको र अनुसन्धानमा प्रहरीले भूमिका नपाएको भन्दै स्वयम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नै असन्तुष्ट रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । अनुसन्धानको दायरा साँघुरो बनाइएका कारण पहिलेका सुन प्रकरणमा जस्तै यस पटक पनि केही सहयोगी, भरिया र एजेन्ट मात्र कानुनी पहुँचमा आउने प्रहरीको आशंका छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी बमबहादुर भण्डारी क्विन्टल सुन प्रकरण सतहमा हेर्दा राजस्व छलीको विषय भए पनि अन्तर्देशीय अपराध, संगठित अपराध र आतंकवादसँग समेत जोडेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन् । सीमा सुरक्षा र विमानस्थल प्रशासनको समग्र अवस्थालाई समेत केन्द्रमा राखेर हेरिनुपर्ने उनले भनाइ छ ।
‘संगठित अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी नै हो । यसका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो नै उचित संयन्त्र हो,’ भन्छन्, ‘यसको अर्थ राजस्वले हेर्नै सक्दैन भन्ने होइन, अहिलेसम्म राजस्वले अनुसन्धानमा जेजति उपलब्धि गर्यो, त्यो प्रशंसनीय छ तर प्रहरीको काम उसैलाई दिनुपर्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निकालिएको करिब एक क्विन्टल सुन साउन २ मा सिनामंगल सडकबाट बरामद गरिएको थियो । भन्सार यार्ड पार गरेर बाहिरिएको क्विन्टल सुन बरामद भएको दुई साता बितिसक्दा तस्करीमा प्रयोग भएका व्यक्ति मात्र पक्राउ परेका छन् । सुन बरामद हुँदा एक भन्सार एजेन्ट र एक ट्याक्सी चालक पक्राउ परेका थिए । त्यसबाहेक भन्सार अधिकृत, तीन भन्सार एजेन्ट र तीन विदेशी नागरिकसहित १७ जना समातिएका छन् । पछिल्लो पटक पक्राउ परेका दावा छिरिङको हिमचिम सत्तारूढ माओवादीकै केही नेताहरूसँग रहेको देखिएको छ । यसको राजनीतिक जालोमा राजस्व पस्न सक्ने सम्भावना पनि छैन ।
संगठित अपराधमा अनुसन्धान ढिला गर्नै नहुने पूर्वएआईजी भण्डारी बताउँछन् । ‘अनुसन्धान जति ढिला भयो, जति अलमल भयो, त्यसको फाइदा अपराधमा संलग्नलाई पुग्न जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुन प्रकरणसँग जोडिएका राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक जालो, अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह र उसका सहयोगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरीबाहेकको अनुसन्धानबाट अर्थ रहँदैन ।’
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगाना भने हाल भइरहेको अनुसन्धानमा अविश्वास नगर्न आग्रह गर्छन् । ‘अहिलेको अनुसन्धान के कमजोर छ र ? हामीले मिहिनेत गरेका छैनौं र ? सुन तस्करी प्रकरण राजस्व/भन्सार छली र पैसाकै लागि गरिएको हो । यो पैसासँग जोडिएको विषय हो । यो कसुर हेर्न हामीलाई कानुनले नै स्पष्ट अधिकार दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो अनुसन्धान सफल पार्न राज्यका सम्बन्धित अन्य निकायले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’
महानिर्देशक ढुंगानाले अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई समेत दिनुपर्ने धारणाप्रति पनि असन्तुष्टि छन् । भन्छन्, ‘हामीले तथ्य र प्रमाणले भ्याएसम्म अनुसन्धान गरिरहेका छौं । प्रहरीको पनि सहयोग लिइरहेका छौं, यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन हामी सक्षम छौं ।’
कर छली र संगठित अपराध अनुसन्धानमा प्रयोग हुने अधिकार तथा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था फरक–फरक छ । राजस्व चुहावटसम्बन्धी कानुन अलि लचकदार छ भने संगठित अपराध निवारण ऐन कठोर छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०७६ अनुसार अनुसन्धान, कारबाही र मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारी पाएको छ, जसले ‘भन्सार, अन्तःशुल्क तथा कर प्रशासन क्षेत्रमा हुने राजस्व चुहावटलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण तथा रोकथाम’ गर्ने उद्देश्यका काम गर्छ । उक्त ऐनमा कसुरदारलाई घटनाको प्रकृति हेरेर एक महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० अनुसार अनुसन्धान, कारबाही र मुद्दा दायर गर्ने दायरा फराकिलो छ । अनुसन्धान ‘सर्वसाधारणको जीउ, ज्यान तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गरी शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न, मुलुकमा कानुन र व्यवस्था कायम गर्नका लागि संगठित अपराधलाई निवारण गर्न, विशेष प्रविधि अपनाई त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्न र संगठित अपराधबाट पीडित तथा साक्षीको संरक्षण गर्नेलगायत सोसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्ने’उद्देश्यले हुन्छ ।
भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीबाहेकका संगठित अपराधको अनुसन्धान कम्तीमा अधिकृतस्तरको प्रहरी कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था छ । यसमा घटनाको प्रकृतिअनुसार तीन वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्छ ।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार विभागले सिधै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग समन्वय गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानमा प्रहरीलाई संलग्न गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालय अनिच्छुक देखिएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहालसँग छलफल गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले राजस्व अनुसन्धान विभागबाटै यो मुद्दा टुंग्याउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेपछि गृहमन्त्रीले यस विषयमा चासो नै देखाउन छाड्नु भएको छ,’ उनले भने ।
त्यसो त, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले समेत सबै निकायको समन्वयकारी भूमिका भएमा सुनलगायतका तस्करी अन्त्य हुने मत राखेका छन् । बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भन्सारको अनुगमनपछि अर्थमन्त्री महतको भनाइ थियो, ‘सम्बन्धित निकायको समन्वयकारी भूमिका भएमा गैरकानुनी गतिविधि अन्त्य गर्न सकिन्छ । यहाँ राजस्व अनुसन्धान, भन्सार विभाग, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना पनि छ । नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नै सञ्चालन गरेको छ । सबैको समन्वयकारी भूमिका हुनु अनिवार्य छ । एकअर्कालाई सहयोग गर्नॅपर्छ, त्यो भयो भने मात्र गैरकानुनी गतिविधि कम भएर जान्छ ।’
त्यस्तै सुन तस्करी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । तर, राजस्व अनुसन्धान विज्ञहरू भने छानबिन समिति वा जाँचबुझ आयोगका नाममा राजनीतिक संयन्त्र बनाइए अपराधमा संलग्न गिरोहको भित्री तहसम्म अनुसन्धान हुन नसक्ने बताउँछन् ।
‘संसदीय समितिले आफैं अपराध करार गर्न सक्दैन, आरोपीलाई पक्राउ गर्न सक्दैन । छानबिन गरेपछि फेरि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि लेखिपठाउने हो । यसले समय मात्र लाग्छ, विगत वाइडबडी, ओम्नी काण्डजस्तै सेलाएर जान्छ,’ उनी भन्छन् ।
माओवादी मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे अहिले नै जाँचबुझ समिति गठन गर्दा अनुसन्धानलाई असर पुग्ने बताउँछन् । ‘सरकारले एक चरणमा अनुसन्धान टुंग्याउँछ । अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणका आधारमा जो–जो संलग्न छन्, कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ । त्यतिले गर्दा पनि विश्वास भएन भने विपक्षीले माग गरेअनुसार समिति गठन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री मातहतकै निकायले सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । योभन्दा अर्को ठूलो संयन्त्र के हुन्छ र यति धेरै अविश्वास गरेको ?’
तर एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी सरकारका मन्त्रीदेखि सत्तारूढ दलका नेतालगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सुन प्रकरणमा मुछिएकाले निष्पक्ष छानबिनको माग गरिएको बताउँछन् ।
‘सुन तस्करीमा सरकारका मन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू नै तानिन्छन् भन्ने डरले सरकार र सत्तारूढ दल छानबिन समिति वा न्यायिक समिति गठन गर्न तयार नभएको हो,’ उनले भने, ‘एमालेले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग वा पूर्वसुरक्षा अधिकारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको हो । यसबाहेक अरूबाट भएको अनुसन्धानमा हामीलाई विश्वास छैन ।’
