काठमाडौँ — सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नैपर्ने नत्र प्रतिनिधिसभा चल्नै नदिने अडान लिएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र उक्त प्रकरणको अनुसन्धानमा लागिरहेका संयन्त्रलाई नै काम गर्न दिनुपर्ने सत्तापक्षको जिद्दीले प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार दोस्रोपटक पनि बस्नै सकेन । अब अर्को बैठक एक सातापछि सारिएको छ ।

साउन १० मा सुन तस्करी प्रकरणको उच्चस्तरीय छानबिन माग्दै प्रतिनिधिसभाको वेलमा गएको एमाले आफ्नो माग पूरा नभई सिटमा नफर्किने भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को घण्टी बजाउनै आवश्यक ठानेका छैनन् । साउन १५ गते सोमबार र १६ गते मंगलबारका बैठक सूचना टाँसेर सभामुखले स्थगित गरिदिए ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको झन्डै एक क्विन्टल सुन साउन ३ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । स्कुटरको ब्रेक सूमा लुकाएर ल्याई भन्सार छलेको क्विन्टल सुन विभागले बरामद गरेसँगै त्यसको प्रभाव संसद्मा परेको छ । सुन बरामद भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । सत्तापक्षमा रहेको कांग्रेसकै केही सांसदले पनि एमालेको मागमा आफ्नो बोली मिलाएका छन् । सरकारले राजश्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले सुन तस्करीको छानबिन नियमित रूपमा गरिरहेकाले त्यसबाहेकको संयन्त्र गठन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । 

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बुधबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेकी थिइन् । मन्त्रीको उक्त धारणा सुनेपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा एमालेका प्रतिनिधिले आफ्नो मागअनुसार सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन नभए संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने अडान सुनाएको थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आशंका आफूलाई रहेको दाबी गर्दै एमालेले उक्त अडान राखेको थियो । बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार जे भएपनि बैठक सुरु गर्ने भनेर कार्यव्यवस्थाको बैठक टुंगिएको थियो । 

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरे । त्यहाँ समर्थन नजुटेपछि अन्ततः बैठक बोलाएको २ घण्टा बित्न लाग्दैगर्दा दिउँसो ३ बज्नु केही पहिले सूचना आयो, 'प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक २०८० साल साउन २२ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्‍नेछ ।' लगत्तै बैठक स्थगितको सूचना पनि टाँस गरियो ।

संसद् बैठक नचलाउनेबारे माथापच्ची गरेर बाहिरिएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले भने आरोपप्रत्यारोप लगाउँदै अभिव्यक्ति दिए । एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुन तस्करीको छानबिन गर्नका लागि सत्तापक्षका सांसदले पनि माग गरिरहेको बताए । 'यो माग हामीले मात्रै उठाएका छैनौं, सत्तापक्षका माननीयहरूले पनि उठाइरहनुभएको छ,' उनले थपे, 'उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाउनु भनेको सरकारको आफ्ना कर्तुत लुकाउने अन्तिम प्रयास हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यति ठूलो मात्रामा सुन तस्करी भएको छ । यो कुनै खरिदार, सुब्बा वा प्रहरी जवानको मिलेमतोमा भएको होइन । यसमा सरकारको नेतृत्वमा बस्ने मन्त्रीहरू पनि संलग्न छन् भन्ने आशंका छ ।' आशंका गरिएका अधिकारीमाथि अनुसन्धान प्रहरी, राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायतका संयन्त्रले नसक्ने गिरीको भनाइ थियो । सरकारका मन्त्री, कर्मचारीदेखि भरियासम्मलाई छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै उनले थपे, 'पूर्वन्यायाधीश, पूर्वआइजी, पूर्वएआइजी, पूर्व सचिव वा व्यवसायीक दक्षता भएको व्यक्तिको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरौं ।'

सुन तस्करीमा राजश्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरी संसद् अवरुद्ध गरिरहेको त होइन भन्ने आशंका लागेको सत्तापक्षका सांसदहरूको भनाइ थियो । अनुसन्धानमा दक्ष अधिकारीले काम गरिरहेकाले तत्काल उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न नहुने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले बताए । 'अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई विश्वास नगर्ने भन्ने कुरा राम्रो भएन । त्यसै क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गर्न राज्यको लगानी भएको छ । राजश्व अनुनसन्धानले सुन बरामद गरिसक्यो । त्यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने उहाँहरू अनुसन्धान गर्नका लागि योग्य हुनुहुन्छ । उसले विस्तृत प्रतिवेदन ल्याएर मुद्दा दायर गरोस् । त्यसपछि चित्त नबुझे संसदीय समिति बनाउने कि उच्चस्तरीय बनाउने गरे भयो,' उनको तर्क थियो, 'मैले भनेको मान्नैपर्छ भनि संसद् अवरोध गरेर कस्तो समिति बनाउने भन्ने एक महिना छलफल गर्छौं, त्यसपछि मेरो मान्छे राख्ने कि तेरो भनेर अर्को एक महिना लगाउँछौं । यो समयमा त यो प्रकरण फितलो हुन्छ र सेलाएर जान्छ । त्यसैले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई छानबिन गर्न दिनुपर्छ ।'

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सुन तस्करी र भ्रष्टाचार संलग्न पाइए मन्त्रीहरूलाई जेल हाल्नुपर्ने तर कुनै प्रकरण आएकै भरमा राजीनामा माग्नु उचित नभएको धारणा राखे । सुन तस्करीको सत्यतथ्य खोज्नुपर्ने उनको धारणा थियो । 'सुन तस्करी प्रकरणमा भएको के रहेछ भन्ने सत्यतथ्य खोज्नुपर्छ । यो अवस्था छ भनेर सरकारले सदनमा जानकारी दिनुपर्छ । सरकारले अहिले अनुसन्धान तथा छानबिन गरिरहेको छ त्यसलाई रोक्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो,' उनले भने । 

कांग्रेसकै सांसद प्रदीप पौडेलले भने भने सुन तस्करीको छानबिनमा सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताए । उनले भने, 'जुन ढंगको गम्भिरता हुनुपर्ने हो, त्यो ढंगको गम्भिरता देखिएको छैन । संसदमा छलफल हुनुपर्छ । छानबिन समिति बनाउनु पर्छ । त्यसको प्रविधिक कुरा बुझेका मान्छे राखेर छानबिन समिति बनाउनु पर्छ । छानबिन समिति निष्पक्ष हुनुपर्छ ।' पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने र संसदले निगरानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुन तस्करीको विषयमा सरकार जवाफदेही बन्नुपर्ने र संसद् पनि चल्नुपर्ने बताएको छ । रास्वपाकी सचेतक निशा डाँगीले सरकारले संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्ने र विधायिकी काममा प्रभाव पार्ने अवरोध हुन नहुने पार्टीको धारणा राहेको बताइन् । 'हाम्रो पार्टीको धारणा संसद् चल्नुपर्छ भन्ने हो । सुन तस्करीको विषयमा राज्यका संयन्त्रले के-के काम गरिरहेका छन् भन्नेबारे सम्बन्धित मन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव, महत्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र परकेा छन् । संसदीय समितिका कामकारबाही पनि प्रभावित भएका छन् । यत्रो समय हुँदा पनि संसद् अवरोधकै कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सांसदहरूलाई संसद भवनमा बोलाउने र २ घण्टाभन्दा बढी समय राखेर बैठक स्थगित गरी फिर्ता पठाएर दुःख दिने काम मात्रै भएको छ ।'

एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भने सुन तस्करी छानबिनलाई सहज बनाउनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिएको तर्क गरेका छन् । ‘कतिपय हाई-प्रोफाइलको संलग्नता रहेको संकेत आइरहेको छ । त्यसको उच्चस्तरकै छानबिन समिति भयो भने त्यो काम गर्न राजश्व अनुसन्धान विभाग, प्रहरीलाई सहयोग पुग्छ,' उनले दाबी गरे, 'जो अहिले अनुसन्धानको प्रक्रियामा खटिरहेको एजेन्सी छन् उहाँहरुलाई पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति भइदियो भने हामीलाई यसको चाहीँ खास ठाउँसम्म पुग्नका लागि, सबै नेक्ससहरु पहिचान गर्नका लागि काम लाग्छ, सहयोग पुग्छ भन्ने ठान्नुभएको छ ।’

सरकारले राम्रो काम गरिरहेकाले स्याबासी दिनुपर्ने ठाउँमा प्रश्न उठाएको भन्ने माओवादी केन्द्रका सांसद सापकोटाको भनाइ थियो । राजश्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छानबिनलाई बिथोल्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ प्रतिपक्षले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिहेको हो कि भन्ने आशंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको सापकोटाले बताए । उनले भने, 'शंका गर्ने अवस्था आयो । धेरै दिन भयो यसै विषयमा छलफल गर्न लागेको । उहाँहरूले बालहठ गरेर उच्चस्तरीय समिति नै हुनुपर्छ नत्र भन्ने जुन कुरा गरिरहनुभएको छ यो स्वाभाविक र जायज छैन । समितिको मात्रै जे हठ गरिराख्नुभएको छ यसका पछाडि केही रहस्य छन् कि भन्ने शंका गर्नुपर्ने स्थिति आयो ।'