काठमाडौँ — माओवादी नेताहरूले क्विन्टल सुन प्रकरणलगायतका भ्रष्टाचार मामिलामा निर्बाध छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार भएको पदाधिकारी बैठकमा उनीहरूले आफ्नै नेता वा निकट व्यक्ति संलग्न देखिए पनि अनुसन्धान रोक्न नहुने बताएका छन् । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले राजनीतिक शुद्धीकरण, सामाजिक न्याय, सुशासनको क्षेत्रमा क्षेत्रमा व्यापक अभियान चलाइरहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न जो भए पनि अनुसन्धान हुने बताएका थिए । ‘सरकारको यो अभियानलाई भ्रममा पार्ने र विषयान्तर गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । पार्टीभित्र र बाहिर जो भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई छाडिँदैन,’ उनले भनेका थिए । उनले यस विषयमा भ्रम चिर्न नेताहरूलाई निर्देशन पनि दिएका छन् । 

उपमहासचिव वर्षमान पुनले सुन काण्डमा पक्राउ परेका व्यक्ति (दावा छिरिङ) सँग करिब ५ वर्षअघि खिचेको फोटोलाई लिएर भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा जोडिएका दावा शनिबार राति समातिएका हुन् । पुनले सुन प्रकरणका विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । ‘अनुसन्धानका लागि विज्ञ निकाय, न्यायिक वा संसदीय छानबिन समिति जे उपयुक्त हुन्छ बनाए हुन्छ, यो प्रकरणको छानबिन हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी नेता, हाम्रा आफन्त वा जसजसको अपराधमा संलग्नता देखिन्छ, त्यसले सजाय भोग्नुपर्छ । जेल जान तयार हुनुपर्छ ।’ पुनले पार्टीबाहिर वा भित्र अमूक व्यक्ति वा एक निकायको नाम जोडिँदैमा अर्को पक्षले अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति भने सह्य नहुने बताए । 

माओवादी बैठकमा सुन काण्डको अनुसन्धान आफूनिकट व्यक्तितिर सोझिने संकेत पाएपछि एमालेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै विषयान्तर गर्न प्रयास गरेको कतिपय पदाधिकारीले टिप्पणी गरेका थिए । ‘सुन काण्डका विषयमा एमालेले भ्रम फैलाउन खोजेको छ,’ एक पदाधिकारीले भनेका थिए । 

बुधबारदेखि कार्यसमिति बैठक

माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक बुधबार सुरु हुने भएको छ । केन्द्रीय समिति बैठक करिब डेढ वर्षपछि हुन लागेको हो । यसअघि २०७८ पुसको महाधिवेशनलगत्तै केन्द्रीय समिति बैठक भएको थियो । बैठकमा कात्तिक वा मंसिरमा विधान महाधिवेशन गर्ने गरी प्रस्ताव लाने तयारी छ । ‘त्यसअघि सबै नेतालाई गाउँसम्म खटाइने छ,’ उपमहासचिव पुनले भने । 

पार्टीको महाधिवेशनले पार्टी सुदृढीकरण अभियान चलाउने निर्णय भए पनि नेता तथा कार्यकर्ता सक्रिय भएका थिएनन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा समेत टिकट नपाउने नेता तथा कार्यकर्ताको भूमिका कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै माओवादीले फेरि अभियान चलाउने तयारी गरेको छ । माओवादीबाट निर्वाचित संघीय मन्त्री, प्रदेश मन्त्री र पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्ष पार्टीको निर्णयभन्दा स्वेच्छाचारी ढंगले चलेको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यविधि बनाउने तयारी छ ।