ओली सरकारको पालामा सुन तस्करी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण आदिको छानबिनका लागि समितिहरू गठन गरिए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पनि जिम्मेवारी दिइयो । तत्कालीन गृहमन्त्रीले ३३ किलो सुन प्रकरणमा तस्करीमा संलग्न ठूला माछा कसैलाई पनि नछाड्ने सार्वजनिक घोषणै गरे ।
ललिता निवास जग्गाको छानबिनका लागि गठित शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगजस्तै सुन तस्करीमा पनि अनुसन्धान आयोग गठन भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धानजस्ता आयोगहरूलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याएर सक्रिय बनाइएको थियो । सुन काण्डमा लहरो तान्दा पहरो नै भत्किने उद्घोष गरियो ।
त्यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र तत्कालीन अख्तियार प्रमुख पनि काण्डहरूको छानबिनका लागि क्रियाशील भए । तर ती सबै घटनाक्रमहरूको पटाक्षेप कसरी भयो ? सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो ।
बरु क्रान्तिकारी छविका भनिएका रामबहादुर थापाको सचिवालय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको विषय उठ्यो । उनका सहयोगी र पारिवारिक सदस्यसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिए ।
अहिले ओली र देउवा दुवैका विश्वास पात्रहरू न्यायिक आदेशमा पुर्पक्षमा छन् । केपी ओलीले टोपबहादुर रायमाझी आरोपित भएपछि सार्वजनिक रूपमा क्षोभ प्रकट गरे ।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन शक्तिशाली सरकारले त्यो बेला सुरु भएको सुन तस्करी, वाइडबडी, बालुवाटार प्रकरण सम्बन्धी अनुसन्धानलाई नै तात्त्विक निष्कर्षमा पुर्याएको भए अहिले यस्ता तस्करीमा संलग्नहरूको मनोबल बढ्ने थिएन ।
तत्कालीन सरकारले पनि जस पाउने थियो । अहिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचारका फाइल खोलिने बताएपछि केही पार्टी नेताहरू प्रतिक्रियात्मक भएका छन् । किन ? यो सरकारले काम देखाउन लाग्यो भन्ने डाहाले हो कि आफू पनि तानिने डरले हो ?
देश अहिले जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी र नेताहरूकै कारण तस्करीको हब बनेको अनुमान गरिँदै छ । केही महिनाअघि सुपारी लगायतका वस्तुहरूको निकासीमा भएको चलखेलले चर्चा पाएको थियो ।
मुख्यतः तस्करी एवम् अपराधहरू पत्ता लगाउन सरकारी इन्टिलिजेन्ट वा संयन्त्रको माध्यमबाट सूचना लिनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन । सरकारमा आउनेबित्तिकै आफ्नालाई भन्सार लगायतका कथित मालदार कार्यालयमा सरुवा गराउनुको कारण के हो ?
तस्कर र अपराधीलाई कारबाहीबाट जोगाउन ढिलासुस्ती गर्ने र घटनाको विषयान्तर गर्न कर्मचारीको सरुवाको सहारा लिने नाटक मञ्चन हुने गरेको छ ।
पार्टीका नेता या सांसदहरू सम्मिलित कथित उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव असल नियत या मनसायबाट प्रेरित छ भन्ने विश्वावस गर्ने आधार छैन ।
यस्तो समिति बनाउँदा विगतमा जस्तै खास विषयलाई विषयान्तर गरेर कारबाहीलाई सामसुम पार्ने प्रयास पनि हुन सक्छ । नत्र अनुसन्धानमा सरकारलाई दबाब दिनुको सट्टा आफूहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गर्न आवश्यक छ र ?
– ढुण्डीराज पौडेल, कोहलपुर
