काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरु सुन तस्करी प्रकरणले नेपाललाई बदनाम गरेको विषयमा एकमत देखिए पनि छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने विषयमा उनीहरूले फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
समितिको आइतबारको बैठकमा सुन तस्करीको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्ने कि नगर्ने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले फरक धारणा राखेका छन् ।
सत्ता पक्ष कांग्रेसका सांसद राजन केसीले सरकारको अनुसन्धानबाट सन्तुष्ट नभएको अवस्थामा मात्रै उप समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
'अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्नु पर्छ । उहाँहरुले सन्तुष्ट पार्नसक्नु भयो भने ठिकै छ । नभए उप समिति गठन गरेर सरकारलाई हामी निर्देशन दिनसक्छौं,' केसीले भने, 'जहाँको भ्रष्टाचार भए पनि राज्यको स्रोत र साधनको दोहन हो । सुन काण्डमा मुलुक नै केन्द्रित भयो । पटकपटक सुन काण्ड भयो राष्ट्रिय रुपमा पनि हाम्रो स्वभिमान र अस्मिता गुमेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि नेपाल तस्करहरुको स्वर्ग भनेर बदनाम भएको छ ।'
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले भने सुन तस्करी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनका लागि सरकरालाई समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन् ।
एमाले सांसद योगेश भट्टराईले यसपटकको सुन तस्करीको घटनामा गैरकानुनी रुपमा सुन ल्याएर भन्सार छलेर पैसा कमाउने मात्रै उद्देश्य भएकाहरुको रकम नभएको दाबी गरेका छन् । साथै उनले यसबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
'पछिल्लो सुन काण्डले देशको इज्जतमाथि प्रश्न उठेको छ । यो कुनै मानिसले गैरकानुनी रुपमा कमाएर सुन किनेर ल्याएर व्यापार गर्न खोजेको होइन । केही राजश्व छल्न खोजेको मात्रै होइन,' उनले भने 'पछिल्लो समयमा कुनै आतंकवादी समूहसँग सम्बन्धित पैसा यसमा प्रयोग भएको सुनिँदैछ । हतियारसँग सम्बन्धित पैसा प्रयोग भएको छ, लागूऔषधको कारोबार गर्नेहरुको पैसा यसमा प्रयोग भएको छ । यो समान्य घटना होइन ।'
भट्टराईले समितिबाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनका लागि निर्देशन गर्नुपर्ने बताए । 'हाम्रो समितिमा प्रधानमन्त्री पदेन सदस्य हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्न सक्छौं । आजको बैठकले छानबिन समिति बनाउने विषयमा निर्देशन दिओस् भन्ने चाहन्छु,' भट्टराईले भने ।
