झापा,  मोरङ, पर्सा, कञ्चनपुर, धनगढी र नेपालगन्ज — कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि सरकारले दक्षिणी नाकामा बनाएको सुविधासम्पन्न होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन बनेका छन् । संघीय सरकारले नेपाली सेनामार्फत ०७८ सालमा पूर्वको काँकडभिट्टादेखि पश्चिम गड्डाचौकीसम्मका सातवटा नाकामा सेन्टर निर्माण गरेको थियो । त्यसका लागि ललितपुरको हनुमान कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई एकै डिजाइनमा बनाउने गरी ठेक्का दिइएको थियो ।

नाकामा परीक्षण गरेर संक्रमण देखिएकालाई क्वारेन्टाइनमा नराखी सिधै घर पठाउँदा गाउँसम्म संक्रमण फैलिएपछि रोकथाम गर्न सेन्टर स्थापना भएका हुन् । तर, प्रयोगमै आउन सकेका छैनन् । ती संरचनाका सामान चोरी हुन थालेपछि अहिले सेन्टरमा पहरा दिन सेना खटिएको छ । 

झापाको मेचीनगर–१४ स्थित हँडिया खोला बगरमा निर्मित सेन्टरमा पंखा, धारा, कललगायतका सामान चोरी हुन थालेपछि सुरक्षाका लागि सेनालाई खटाइएको छ । ‘देशैभरका होल्डिङ सेन्टरको सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको हो,’ सैनिक मुख्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने, ‘के प्रयोजनमा कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको टुंगो नहुन्जेल सेनाले नै रेखदेख गर्नेछ ।’ हँडिया खोला बगरको होल्डिङ सेन्टरमा सुवेदार रेमबहादुर क्षेत्रीको कमान्डमा नयाँ श्रीनाथ गणका ११ सैनिकको टोली खटिएको छ । नाकामै होल्डिङ सेन्टर बनाउने सरकारी योजना भएपछि झापामा नाकादेखि २० किलोमिटर टाढा निर्माण गरिएको थियो । अर्धस्थायी खालको होल्डिङ सेन्टरमा अक्सिजनसहित एक हजार बेड छन् । २२ करोडभन्दा बढी लागतमा निर्मित सेन्टरमा २२ वटा टहरा छन् । तर, दुई वर्ष नबित्दै पक्की भुइँ र सिँढी भत्किन थालेको एक सैनिकले बताए । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले दुई ब्लकमध्ये एउटा मेचीनगर र एउटा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई तालिम सञ्चालनका लागि दिन गृह मन्त्रालयमा सिफारिस पठाए पनि कुनै जवाफ नआएको बताए । मोरङ विराटनगरको रानीस्थित जुट मिल परिसरमा बनेको एक हजार जना क्षमताको सेन्टर पनि हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । हनुमान कन्स्ट्रक्सनले नै यहाँ २४ करोड ७५ लाखमा ठेक्का पाएको थियो । प्रत्येक होल्डिङ सेन्टरमा ३ भान्सा कोठा र १२ खाना खाने कोठा, २० वटा क्वारेन्टाइन, २ वटा प्रशासनिक भवन र २२ वटा शौचालय छन् । मोरङका निमित प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद पोखरेलले सेन्टर बहुउपयोगका लागि विराटनगर महानगरलाई हस्तान्तरणका लागि गृहमा सिफारिस पठाएको बताए ।

_{पूर्वको काँकडभिट्टादेखि पश्चिम गड्डाचौकीसम्मका सात नाकामा सरकारले बनाएको होल्डिङ सेन्टरमा सेनाको पहरा}

कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा हटस्पट बनेको वीरगन्जमा संघीय सरकारले २७ करोड लागतमा निर्माण गरेको होल्डिङ सेन्टर नौ महिनादेखि उपयोगविहीन छ । वीरगन्ज भन्सारको पश्चिमी यार्डमा बनेको सेन्टर ०७९ साउन ११ मा सेनाले सुरक्षा जिम्मेवारी लिएको थियो । सेन्टरमा २० भवन छन् भने हरेकमा ५० शय्या छन् । १८ भवन सामान्य खालका र २ वटामा गम्भीर खालका बिरामीका लागि अक्सिजन प्वाइन्टसहितको आरामदायी शय्या छ । परिसरमा अक्सिजन उत्पादन गर्ने कक्ष, डाइनिङ हलसहितको भान्सा घर, २ वटा वातानुकूलित कन्फ्रेन्स हल छन् । हाल सेनाको वीरगन्जस्थित श्रीजंग गणका जमदारको नेतृत्वमा २४ जना सैनिक जनशक्ति सुरक्षार्थ खटिएका छन् । 

सेनाले जिम्मेवारी लिनुअघि १६ दिनको अवधिमा सेन्टरमा सुरक्षाकर्मी नहुँदा वास बेसिन चोरी भइसकेको थियो । नेपाल–भारत सीमाको ५/७ मिटरको दूरीमै सेन्टर छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार पनि यसरी दुईदेशीय सीमामा सेना बस्न मिल्दैन,’ सेनाका एक अधिकृतले भने, ‘तर अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म हामीले जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छौं ।’ 

पश्चिमी नाका कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा २९ करोडमा निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टर पनि अलपत्र छ । भीमदत्त नगरपालिका–१८ सालघारीमा रहेको सेन्टरको चारैतिर काँडेतारले घेरबार गरिएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा २२ ठूला संरचना छन् भने भान्सा, शौचालय गरी ५९ संरचना निर्माण गरिएका छन् ।

पछिल्लो समय भारतबाट फर्किनेमा दिनहुँ कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ । संक्रमण बढेका बेला सेन्टर सञ्चालनको चर्चा भए पनि फेरि सेलाएर जाँदा यत्रो संरचना खाली छ । अहिले जिल्लामा दैनिक १०/१२ जनामा संक्रमण देखिन थालेको छ, सक्रिय संक्रमितको संख्या २६ पुगेको छ । सेन्टर सञ्चालनबारे पछिल्लो समय रक्षा मन्त्रालयले अध्ययन थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन टोली बनेर अध्ययन भइरहेको छ । ‘दुई साताअघि उक्त टोलीले अनुगमन गरेको थियो, हामीले चार विकल्पमा जान सकिने सुझाव दिएका छौं,’ प्रजिअ अर्यालले भने । उनका अनुसार एक हजार क्षमताको संरचनाको ३० प्रतिशत सेन्टरकै रूपमा र बाँकी लागूऔषध दुर्व्यसनीमा फसेकाका लागि पुनःस्थापन केन्द्र, क्षयरोग उपचार केन्द्र, विशेष सुरक्षा प्रहरीलाई पनि राख्न सकिने सुझाव दिइएको छ । कार्यविधि र सञ्चालन खर्चको अन्योलले सेन्टर सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले बताए । 

कैलालीको धनगढी त्रिनगर सीमानाका नजिक २८ करोड ८१ लाख लागतमा क्वारेन्टिन कक्ष, चिकित्सक कक्ष, शौचालय, भान्सा घरसहित ५९ ब्लक निर्माण गरिएका छन् । गत साउनमा निर्माण सकिएको सेन्टर प्रयोगविहीन छ । १४ वटा क्वारेन्टाइन ब्लकमा तीन सय शय्या छन् । स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो मातहत सञ्चालन हुनुपर्ने लबिइङ गरिरहेको सुनिए पनि कसको जिम्मा दिने भन्ने निर्क्यौल नभइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताए । 

कोरोना महामारीका बेला बाँके सबैभन्दा बढी प्रभावित थियो । जिल्लामा ३ सय ५३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सीमा क्षेत्रमा संक्रमितलाई राख्न होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरियो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१४ भवनीयापुरमा बनेको सेन्टर अहिले प्रयोगविहीन छ । सेन्टरमा २२ वटा ब्लक छन् । आधुनिक धारा र शौचालय छ । अक्सिजनको छुट्टै कोठा छ । दुईवटा भवन चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि छुट्याइएको छ । खाना पकाउने र खाने ठुल्ठूला कक्ष छन् । २९ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा बनेको सेन्टर गत साउन १३ मा सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको हो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयमध्ये कुन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने अन्योलले अहिले सेन्टर सेनाले कुरिरहेको छ ।