कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७०
नक्कली शरणार्थी प्रकरण

मुद्दा कमजोर बनाउने खेलमा प्रहरी

नक्कली सरकारी कागज खडा गर्ने, नागरिकलाई शरणार्थी बनाउने र तेस्रो मुलुक लग्न पैसा संकलन गर्ने काममा ‘संगठित अपराध, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र किर्ते’ भएको आधारलाई बेवास्ता गर्दै ठगीमा मात्र अनुसन्धान

काठमाडौँ — भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ८७५ नेपाली नागरिकसँग १० देखि ५० लाखसम्म उठाउने गिरोहको मुद्दा कमजोर बनाउने प्रपञ्च सुरु भएको छ । गिरोहलाई संरक्षण गर्ने तथा गृह मन्त्रालयका गोप्य नीति–निर्णय उपलब्ध गराउने प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउन प्रहरीले फाइल नै कमजोर बनाउन लागेको हो । 

मुद्दा कमजोर बनाउने खेलमा प्रहरी

गिरोहमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, उनका छोरा निरज रहेको कागजातबाट पुष्टि भएको छ । त्यस्तै थापाका छोरा प्रतीकविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ भने हाल एमाले सचिव रहेका टोपबहादुर रायमाझीले पनि ‘अन्जानवश’ सहयोग गरेको बताइसकेका छन् । उनका छोरा सन्दीपका नाममा गिरोहका सदस्यले काटेको चेकको प्रतिलिपि पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ ।

गिरोहका चार सदस्य केशव दुलाल, सागर थुलुङ राई, टेक गुरुङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरी काठमाडौं प्रहरी परिसरबाट अनुसन्धान भइरहेको छ । तर, केही राजनीतिक अगुवाको नाम खुलासा भए पनि गृहका दस्ताबेज गिरोहका हातमा पुर्‍याउने अधिकारीहरूमाथि पर्याप्त अनुसन्धान भएको छैन । उनीहरूलाई जोगाउने गरी फाइल बनाउन दबाब आएकाले अनुसन्धान साँघुरो हुन थालेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।

यसमा संलग्नलाई संगठित अपराध, मानव बेचबिखन, किर्ते र ठगी तथा पदको दुरुपयोग कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्छ । -राजेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्वएआईजी

गिरोह नै बनाएर सरकारी कागजमा जालसाजी गर्ने, शरणार्थी बनाउँछौं भनेर झूटा आश्वासन दिने र सर्वसाधारणबाट पैसा संकलन गर्ने काममा कडा प्रावधानमा मुद्दा चल्छ । यस्तो अवस्थामा ‘संगठित अपराध, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र किर्ते’ का दफालाई टेकेर अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा प्रहरीले मुद्दा साँघुरो बनाउन खोजेको छ । तर, यति ठूलो अपराधमा पनि काठमाडौं प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिताको ठगीसम्बन्धी कानुन मात्रै लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसी नेपालीलाई शरणार्थी बनाउने खेल योजनाबद्ध देखिएको बताउँछन् । तर, अनुसन्धान काठमाडौं प्रहरीबाट भइरहेकाले थप विषय उतैबाट बुझ्न उनले आग्रह गरे । ‘यो ठगी प्रकरण पूर्वतयारीसहित व्यवस्थित र संगठित रूपमा भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘केही व्यक्ति पक्राउ गरेर अपराध अनुसन्धान कार्यालयले काठमाडौं प्रहरीमा पठाइसकेको छ । उतैबाट अनुसन्धान जारी छ । यसबाहेक अनुसन्धानका विषयमा थप केही भन्न सकिँदैन ।’

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले अहिलेसम्म आरोपितविरुद्ध ठगीमै अनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म अरू कसुर आकर्षण हुने प्रमाण फेला परिनसकेको र अनुसन्धान टुंगोमा नपुगेका कारण पछि खुलेबमोजिम हुने गरी प्रहरी अघि बढेको छ,’ उनले भने । तर, नक्कली सरकारी कागज खडा गर्ने, नागरिकलाई अनागरिक बनाउने र तेस्रो मुलुक लग्ने उद्देश्यले पैसा संकलन गर्ने काममा ठगीबाहेक संगठित अपराध, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र किर्तेमा मुद्दा चलाउने आधार र आवश्यकतालाई प्रहरीले बेवास्ता गरेको छ ।

प्रहरीले हेरफेर गरिएका सरकारी दस्ताबेज, सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गरिएका तथ्य तथा गिरोहका सदस्यहरूले एकापसलाई काटेका चेक र एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपका नाममा काटेका डेढ करोडको चेकको प्रतिलिपि पनि बरामद गरेको छ । यो चेकसँग आफ्नो सरोकार नरहेको रायमाझीको भनाइ छ । ‘चेक तीन वर्षअघि काटिएको देखिन्छ, तर हामीलाई जानकारी छैन, काट्ने मान्छेले आफैं राखेको देखिन्छ । यस विषयमा अनुसन्धानबाट मात्र सत्यतथ्य खुल्ला, तर म र मेरो छोरालाई जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘मैले भुटानी शरणार्थीको कल्याण होला भनेर मात्र त्यो समूहलाई सहयोग गरेको हुँ ।’

अरू कसुर आकर्षण हुने प्रमाण फेला परिनसकेकाले ठगीमा मात्र अनुसन्धान भइरहेको छ, बाँकी खुलेबमोजिम हुनेछ । -दानबहादुर कार्की, काठमाडौं प्रहरी प्रमुख

तर, प्रहरीले बरामद गरेका चेकको भुक्तानी, रकमको स्रोत, बैंकिङ कारोबार र लेनदेनको विषयमा अनुसन्धान गरेको छैन । प्रहरीले यो अनुसन्धान नगरेसम्म कति पीडितबाट कति रकम जम्मा गरिएको हो र वितरण कसरी गरिएको थियो भन्ने विस्तृत विवरण खुल्न असम्भव छ । यसमा राष्ट्र बैंकको सहयोगमा सजिलै अनुसन्धान गर्न सकिने भए पनि प्रहरीले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।

प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ अनुसार अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो कसुरमा मात्रै मुद्दा चलेमा आरोपितविरुद्धको अनुसन्धान २५ दिनभित्र टुंग्याइसक्नुपर्छ । तर, संगठित अपराधको अनुसन्धान भने अवधि ६० दिनसम्म हुन्छ । यो कसुरमा अनुसन्धान भएमा ठगीको दफामा हुने सजायबाहेक थप ५० प्रतिशत सजाय जोडिन्छ । त्यस्तै, अनुसन्धानको दायरा पनि फराकिलो हुन्छ । तर, प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धानमा ध्यान दिएको छैन । ‘तीन/चार चरणमा जाहेरी आएकाले बयान पनि त्यहीअनुसार चरणबद्ध रूपमा भइरहेको छ, पक्राउ परेका आरोपितको एक चरणको बयान सकिएको छ,’ प्रहरीका एक अधिकारीले भने ।

शरणार्थी बनाउने खेलमा गृह मन्त्रालयका कागजात हेरफेर गरिएकाले अपराध संहिताको २७४ मा उल्लेखित लिखतसम्बन्धी कसुर पनि आकर्षित हुनुपर्ने हो । गृहबाट तयार हुने कागजात उपलब्ध गराउन मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले सघाएको अनुमान छ । तर, अनुसन्धान किर्तेतर्फ प्रवेश नै भएको छैन ।

त्यस्तै, फर्जी कागजातका आधारमा शरणार्थी बनाएर सयौं युवालाई अमेरिका पठाउन लागिपरेको गिरोहविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ अनुसार पनि अनुसन्धान हुन सक्ने आधार छ । यो कसुरको उद्योग गरेकामा आरोपितविरुद्ध अनुसन्धान हुन सक्नेमा त्यतातिर प्रहरी गएकै छैन । नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी परिचयपत्र बनाइदिने भन्दै रकम असुल्ने गिरोहका दुलालको बयान प्रहरीले शुक्रबार लिएको छ । थुलुङ, गुरुङ र भण्डारीसँग पनि एक चरणको बयान सकिएको छ ।

सन् १९९० तिर भुटानबाट विस्थापित भएका र तिनका सन्तानमध्ये १ लाख १३ हजार शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत देशमा पुनर्वासमा गइसकेका छन् । तेस्रो देश जान अनिच्छुक ६ हजार ३ सय ६५ जनालाई नेपालमै कार्यसहमति दिने र पुनर्वास कार्यक्रममा छुटेका ४ सय २९ जनालाई पुनः प्रमाणीकरण गरेर परिचयपत्र दिने सरकारको निर्णय भएको थियो । तर, छुटपुटको नामवलीमा फर्जी नाम समेटिएको थियो ।

‘अनुसन्धानको निचोडमा जो परे पनि कारबाही हुनेछ’

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै गिरोह सञ्चालन गर्ने जोकोहीका विरुद्ध कडाइका साथ अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी डा.मनोज केसीसहित घटना अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीसँग ‘शरणार्थी बनाउने गिरोह’ का बारे सिंहदरबारमा ‘ब्रिफिङ’ लिएपछि शुक्रबार कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यो गिरोहका बारेमा प्रहरीले जारी राखेको अनुसन्धानले छिट्टै निचोड निकाल्नेछ, जो परे पनि कारबाही हुन्छ, यसमा तलमाथि हुनेछैन ।’ मन्त्री श्रेष्ठसँगको संक्षिप्त वार्ता :

‘नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका उडाइने’ भन्ने सपना बेच्दै गिरोह सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिबारे खुलासा भएपछिको अबको अनुसन्धान/कारबाही प्रक्रिया कस्तो हुनेछ ?

यो गम्भीर मामलालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेपछि गिरोहमा संलग्न व्यक्तिको सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान जारी रहेको अवस्था छ । यसमा कुनै पनि दोषी नछुट्ने गरी कडाभन्दा कडा कारबाही अघि बढ्नेछ, त्यहीअनुसारको निर्देशन दिएको छु । भुटानी शरणार्थीका नाममा भइरहेको यो गलत कदमबारे अब सम्बद्ध सबै पक्ष जानकार भइसकेको छ । यसको बाँकी अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामा तदारुकतासाथ अघि बढ्छ ।

झन्डै ५ वर्षयता सञ्चालन हुँदै आएको गिरोहमा प्रत्यक्ष/परोक्ष गृह मन्त्रालयका कर्मचारी र पूर्वमन्त्री, सचिवसमेतको संलग्नता देखिएको छ । यो अवस्थामा कुनै प्रभाव (पहुँच) ले अनुसन्धान रोकिने हो कि ?

त्यसो हुँदैन । अनुसन्धानले पुष्टि गरेमा गृह मन्त्रालयभित्रकै र जोकोही व्यक्ति कारबाहीको दायरामा आउनेछन् । नक्कली शरणार्थी बनाएर पैसा असुल्ने अमानवीय यो कदममा अब कुनै प्रभाव वा पहुँचको अर्थ रहन्न । के सही, के गलत भन्ने न्यायिक निरूपण मात्रै बाँकी रहन्छ ।

यतिका वर्षदेखि यो वा त्यो बहानामा चलिरहेको गिरोहबारेमा गृह मन्त्रालय कसरी जानकार रहेन ? यो अचम्म होइन र ?

हो, अचम्मको कुरा छ । यही भएर यो प्रकरणमा रहे/भएका फाइल मगाएर अध्ययन गर्ने काम सुरु भएको छ । म आफैंले व्यक्तिगत रुचि लिएर यो गिरोहबारे अनुसन्धानमा लागेको छु । अहिले प्रहरीबाट जुन प्रक्रिया अघि बढेको छ, यसलाई कुनै कोणबाट पनि कमजोर नपार्ने गरी काम अघि बढ्छ । दोषी जो भए पनि कानुनको दायरामा ल्याइनेछ, म यो दृढता दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु ।

शरणार्थी समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न गृह मन्त्रालय आफैंले कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन बुझ्ने, अनि फेरि त्यही प्रतिवेदनको आधिकारितामा अर्को कार्यदल बनाउने कुरा आफैंमा अनौठो थिएन र ?

हो, त्यही भएर यो सरोकारको सुरुवातदेखि नै जोडिएका सबै पक्षमा अध्ययन र अनुसन्धान हुने भएको छ । अहिले चासोमा आएजस्तै यो मुद्दा ठगी मात्रैको हो वा संगठित अपराध हो भन्नेबारेमा पनि सरोकार सम्बद्ध पक्षको परामर्शपछि निर्क्योल लिइनेछ । 

शरणार्थीको मानवीय संवेदनामाथि खेलवाड गर्दै सञ्चालनमा रहेको गिरोह र यसमा जनसाधारणको करोडौं रुपैयाँ रकम ठगी भइरहेको यो घटनालाई कुनै पनि हिसाबले सामान्य रूपमा आकलन गर्न सकिँदैन । सक्दो प्राथमिकता राख्दै र गम्भीरताका साथ यो मुद्दालाई गृह मन्त्रालयले अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७९ ०६:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१८ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर सत्ता बहिर्गमन भएको माओवादीलाई तपाईंको के सुझाव छ ?

×