कांग्रेसमा समानुपातिक छनोटप्रति असन्तुष्टि

काठमाडौँ — सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसमा समानुपातिक सांसद् छनोटको विषयमा नेताहरुले चर्को असन्तुष्टि पोखेका छन् । नेतृत्वले समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्मविपरीत हुने गरी आफूनिकट र नातागोतालाई काखी च्यापेर समानुपातिक सूची बुझाएको र त्यहीअनुसार निर्वाचित भएको भन्दै नेताहरुले नेतृत्वप्रति नै आक्रोश पोखिरहेका छन् । 

पार्टीभित्र शक्तिशाली पद धारण गरेका, पटक–पटक अवसर लिएका र मन्त्रीसमेत भइसकेका नेताहरु नै समानुपातिकबाट निर्वाचित भएको नेताहरुको गुनासो छ । कांग्रेसले समानुपातिकमा प्रतिनिधिसभामा ३२ र प्रदेशसभातर्फ प्रदेश १ मा १२, मधेस र गण्डकीमा ९–९, वाग्मती प्रदेशमा १२, लुम्बिनी प्रदेशमा १०, कर्णाली प्रदेशमा ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ सिटका लागि शनिबार बन्दसूचीमा आधारित भएर आयोगलाई नाम सिफारिस गरेको थियो । बन्दसूचीमा परे पनि निर्वाचित हुने सूचीमा नपरेपछि नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले पार्टीले समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाको मर्मविपरीत आफूमाथि अन्याय गरेको बताए । ‘समानुपातिक समावेशी भनेको दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसीहरूको प्रतिनिधित्वको लागि हो, तर कानुनका छिद्रलाई आधार बनाएर पार्टीले मलाई पाखा लगायो,’ उनले भने, ‘म जनजातिको पहिलो नम्बरमा थिएँ, तर मलाई हटाएर खसआर्यका साथी सूचीमा पर्नुभयो, प्रत्यक्षमा ७७ प्रतिशत खसआर्य पुरुषले जितेका छन् अनि समानुपातिकमा पनि खसआर्यकै पुरुषलाई निर्वाचित गर्ने यो कसरी न्यायपूर्ण भयो ?’

कानुनले महिलालाई ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनै पर्ने व्यवस्था गरे पनि अन्य समावेशी समूह र लैंगिकताको विषयमा प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा आफू त्यसको सिकार बनेको उनको भनाइ छ । कानुनबमोजिम समानुपातिकमा पाएका ३२ मध्ये २९ सिटमा महिला निर्वाचिन गुर्न अनिवार्य थियो ।

त्यसबाहेक पुरुष वा महिला जसलाई पनि पठाउन मिल्ने तीन सिटमा कांग्रेसले महिलाको नाममा चर्चा नै गरेन, बरू पुरुष नेताहरूकै बीचमा लुछाचुँडी चल्यो । बन्दसूचीमा आदिवासी जनजातितर्फ पहिलो नम्बरमा रहेका नेता श्रेष्ठले त्यही तीन सिटमा आफूलाई अटाउन आग्रह गरेका थिए । तर, सभापति देउवाले ती तीन सिटमा बन्दसूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेका दलिततर्फ सहमहामन्त्री जीवन परियार, खसआर्यतर्फ प्रवक्ता प्रकाशशरण महत र मधेसीतर्फ, पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई रोजे ।

चुनावमा प्रत्यक्षको टिकट नलिई केन्द्रीय प्रचार परिचालन समितिको नेतृत्व गरेका श्रेष्ठ समानुपातिकमा पनि अटाएनन् । सहमहामन्त्री परियार नेता शेखर कोइराला समूहका नेता हुन् । प्रत्यक्षतर्फ एक जना पनि दलितले टिकट नपाएका कारण देउवामाथि उनलाई समेट्नैपर्ने दबाब थियो ।

देउवाले निधिलाई पनि समेटे । पार्टीको महाधिवेशनमा सभापति पदका प्रत्यासी निधि त्यसयता निरन्तर देउवाकै सहयोगीका रुपमा छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनको परिणाम आइनसक्दै निधिले देउवालाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनाउने समीकरणका लागि चलखेल थालेका थिए ।

त्यस्तै, प्रवक्ता महत देउवाका प्रिय पात्र नै हुन् । गत वर्ष महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा चुनाव हारेका महतले देउवाको प्रिय भएकै कारण तत्कालै पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका थिए । यसपटक पनि उनले समावेशी व्यवस्थाकै मान्यताविपरीत समानुपातिक सांसद बन्ने मौका पाएका छन् ।

तीन पुरुषमध्ये दुईजना आफ्नो समूहका छान्दा देउवाले महत र निधि रोजे । तर, उनकै समूहका नेता श्रेष्ठ, मुस्लिमतर्फ सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर र थारुतर्फ केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरी पाखा लागेका छन् । सभापति देउवालाई आफूनिकट नेताहरूलाई मिलाउनै हम्मे–हम्मे परेको छ ।

शनिबार बिहान ९ बजेदेखि सानेपास्थित कार्यालयमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा छलफल भए पनि सहमति हुन नसकेपछि बैठकले सभापति देउवालाई त्यसबारे निर्णय लिने अधिकार दिएको थियो । त्यसपछि देउवाले बालुवाटारस्थित निवासमै पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गरे पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सबै सूची तयार गर्दा आधा रात बितेको थियो । मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल आधा रातमा समानुपातिक सांसद्को सूची बोकेर आयोग पुगेका थिए ।

नेता श्रेष्ठ पार्टीमा ‘कदमजम’को अवधारणा आफैंले लागू गरेको, तर अहिले आफैं त्यसको सिकार हुनुपरेको बताउँछन् । ‘कदमजम अर्थात् कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसीको प्रतिनिधित्वको अवधारणा ११ औँ महाधिवेशनदेखि पारित भएको हो, त्यो महाधिवेशनको बेला म कार्यवाहक सभापति थिएँ, देउवाजी जेलमा हुनुहुन्थ्यो,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘मैले जेलमै हुँदा देउवाजीलाई सर्वसम्मत सभापति बनाएँ । त्यसयता पनि मैले निरन्तर देउवाजीलाई सहयोग गरेको छु, उहाँले दिएको जिम्मेवारी निभाएको छु, अहिले पुरस्कारमा यही पाएको छु ।’ नेताहरूका अनुसार श्रेष्ठलाई सभापति देउवाले राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने आश्वासन दिएका छन् ।

सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले भने पार्टीले गरेको निर्णयमा आफू खुसी रहेको बताए । ‘हामी पार्टीका सिपाही हौं, पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर जाने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘समानुपातिक प्रणालीले कमजोर वर्गको प्रतिनिधित्व बढाउने भन्ने हो, त्यसको अभ्यास गर्दा कहिलेकाहीं गर्दा कमजोरी हुनसक्छ ।’

प्रधानमन्त्री एवम् सभापति देउवापत्नी आरजु राणा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँण पनि समानुपातिकबाट सांसद भएका छन् । राणा र खाँण दुवै अहिले केन्द्रीय सदस्य हुन् । तर, पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य नै रहेका अन्य महिलाले अवसर नपाउँदा राणा र खाँण भने समेटिएका छन् । राणा र खाँणलाई उदाहरण देखाएर नेताहरूले समानुपातिक व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेशसभामा पनि कांग्रेसको समानुपातिक सांसद छनौट निर्विवाद बनेको छैन । प्रदेश १ का सभापति उद्धव थापा आफैं समानुपातिकबाट सांसद बनेका छन् । कांग्रेसले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा महिलामात्रै निर्वाचित गरेको छ भने मधेसमा अल्पसंख्यक दुई जनाको मात्र नाम दिनुपर्नेमा आफ्नालाई ल्याउन क्रमसंख्या मिचेर तीन जनाको नाम छनोट गरेको छ । त्यसमा नीलमकुमारी रजक, इन्दुकुमारी साह र अञ्जना पण्डित परेका छन् । प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादवले भने नेतृत्वले गरेको निर्णयले सकारात्मक सन्देश गएको दाबी गरे ।

‘जसको पर्‍यो, ऊ खुसी छ । नपरेका मान्छे असन्तुष्टि हुने कुरा स्वाभाविक रहेछ,’ उनले भने, ‘तर यी सबै असन्तुष्टिकै बीचमा सन्तुलन पनि भएको छ । नेतृत्वले न्याय गरेको सन्देश गएको छ ।’

गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मा पनि प्रदेश सभा सदस्यका लागि समानुपातिकमा थिए । तर, प्रत्यक्षमा महिलामात्रै निर्वाचित हुँदा उनी छुटेका छन् । उनले पार्टी नेतृत्वले महिलालाई टिकट नदिँदा पुरुषहरू अन्यायमा परेको बताए ।

कतिपय नेताहरू भने अहिलेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दाबी गर्छन् । ‘यो निर्वाचन प्रणाली नै गलत छ, यो व्यवस्था नै विभेदकारी छ, यसबाट विगतकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिने हो, नयाँ केही हुने देखिँदैन,’ केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइली भन्छन्, ‘प्रत्यक्षमा महिला, दलित, मुस्लिमलाई टिकट नदिने, ७० प्रतिशत सिटमा खसआर्यले उम्मेदवारी दिने । अनि समानुपातिकमा पनि फेरि खसआर्यले नै धेरै संख्या ओगट्ने कुरा व्यवहारिक छैन । यसरी लक्षित वर्गको उत्थान र सशक्तिकरण सम्भव छैन ।’

अहिलेको व्यवस्थामा समानुपातिक प्रणालीबाट सीमान्तकृत समुदायको अनुहार समेटिने, तर अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व नहुने समेत उनको भनाइ छ ।