नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया यही साता
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत दलहरुले समानुपातिकतर्फको सूची बुझाएसँगै बिहीबारबाट सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ बुझाएको नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन राजनीतिक दललाई सोमबारसम्म समय दिएको छ ।
सोमबार दलहरूले बन्दसूची सच्याएसँगै आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन परिणामको विषयमा प्रतिवेदन बिहीबार बुझाउने तयारी गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रतिनिधिसभा चुनावको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत गर्न मंसिर २९ बिहान १० बजेको समय लिएको बताए । 'प्रदेशसभातर्फको परिणाम पुस २ गते बुझाउनका लागि समय लिएका छौं,' थपलियाले भने ।
आयोगबाट निर्वाचन परिणाम औपचारिकरुपमा प्राप्त गरेसँगै नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया सुरु गर्ने राष्ट्रपतिका प्रेसविज्ञ टीकाप्रसाद ढकालले बताए । ‘चुनावी परिणामको विषयमा निर्वाचन आयोगले औपचारिक रुपमा जानकारी गराएपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन प्रतिक्रिया सुरु गर्नुहुनेछ,’ ढकालले भने, ‘यति दिनभित्र सरकार बनाइसक्नुपर्ने भनेर संविधानले दिन नतोके पनि हामीले गर्दै आएको अभ्यासमा भने २-३ दिन सरकार गठनका लागि समय दिने गरिएको छ । विगतमा सरकार गठनका लागि एक सातासम्म लागेको रहेछ तर ढिलो गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।'
संविधानको धारा ७६ (८)मा ‘निर्वाचन अन्तिम परिणाम घोषणा वा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया समाप्त गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा कुनै एकै दलले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा सरकार बनाउने प्रक्रिया उल्लेख छ । तर, अहिले एउटै दलले बहुमत नल्याएकाले धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसअन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त गर्नेले सरकार गठन गर्नेसक्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाउने प्रतिवेदनमा निर्वाचन कसरी सञ्चालन भएको थियो, प्रत्यक्ष क-कसले जिते र दलका नामहरु रहने गरेको छ । त्यसैगरी समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलहरुले कति मत ल्याए र त्यसबाट को-को उम्मेदवार निर्वाचित भए भन्ने विवरण हुने गरेको छ ।
मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा तथा कुनै पनि प्रदेशमा एउटै राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन सकेका छैनन् । केन्द्रमा सरकार निर्माणका लागि सत्तारुढ गठबन्धनलाई बाहिरको दलको समेत समर्थन आवश्यक छ । गठबन्धनका दलहरुले नयाँ सरकार गठन गर्ने बताए पनि पद बाँडफाँटलगायत विषयमा औपचारिक छलफल सुरु गरेका छैनन् ।
‘सरकार राजनीतिक दलहरुले बनाउने हो । अहिले एउटै पार्टीको सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा छलफलमा रहेको भनी दलहरुले सरकार गठन प्रक्रियाका लागि समय बढाउन आग्रह गरे राष्ट्रपतिबाट नथप्ने भन्ने कुरा हुँदैन,’ ढकालले भने ।
नयाँ निर्वाचनसँगै केन्द्र तथा प्रदेशमा सरकारको गठन, प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको सभामुख तथा उपसभामुख चयन र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चयन हुने छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस ८९ स्थानका साथ सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेको छ । नेकपा एमाले ७८, नेकपा माओवादी केन्द्र ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४, जनता समाजवादी पार्टी १२, नेकपा एकीकृत समाजवादी १०, जनमत पार्टी ६, स्वतन्त्र ५, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १-१ स्थान प्राप्त गरेका छन् ।
सरकार गठनका लागि बहुमत सदस्य १ सय ३८ आवश्यक हुन्छ । तर, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राजमोसहितको सत्तारुढ गठबन्धनसँग १ सय ३६ सांसद रहेका छन् । गठबन्धनलाई बहुमतका लागि २ सांसद अपुग हुन्छ ।
पहिलो पटक आमनिर्वाचन जितेको जनमत पार्टीले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । जनमतसँग ६ जना सांसद रहेका छन् ।
यस्तै, सात प्रदेशमा ३ वटामा एमाले र ४ वटामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । ४ वटा प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनको सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने भए पनि कसरी सरकार बनाउने विषयमा छलफल अघि बढेको छैन । एमालेले राप्रपा र जसपासँग चुनावी तालमेल गरेको थियो ।
२०७४ सालमा एमाले र माओवादी गठबन्धनले संघ र ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा बहुमत ल्याएको थियो । जसले सरकार निर्माण गर्न सहज भएको थियो ।
प्रकाशित : मंसिर २५, २०७९ १९:४४
छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?
