काठमाडौँ — राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा छुवाछूत र जातकै आधारमा हुने विभिन्न विभेदकारी व्यवहारको अन्त्य गर्न पुरानै वाचाहरू दोहोर्याएका छन् । राष्ट्रिय जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायको भोट तान्न दलहरूले छुवाछूतको व्यावहारिक अन्त्यका लागि सामाजिक रुपान्तरणको अभियानदेखि आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरणका लागि राज्यका निकायमा पूर्ण समावेशी सिद्धान्तको पालना, शिक्षामा छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा विशेषाधिकारको व्यवस्था जस्ता प्रतिबद्धता उल्लेख गरेका छन् ।
जबकि दलहरूको संरचना र निर्णय प्रक्रिया नै जातीयरुपमा निश्चित समुदायको वर्चस्व र विभेदकारी सोचबाट सञ्चालित छ ।
दलले दलित समुदायका नेतालाई दलित भएकै कारण चुनाव नजित्ने भन्दै प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउँदैनन् । यसपटक पनि दलित समुदायबाट उम्मेदवारको संख्या उल्लेख्य छैन । तर‚ पार्टी विधानमा छुवाछूत गर्नेलाई साधारण सदस्यबाटै निलम्बन गर्ने लेखेका दलले छुवाछूतलाई बढावा दिने गरी दोषीको संरक्षण र प्रोत्साहनजनक अभिव्यक्ति दिएका नेताहरूलाई नै उम्मेदवार बनाएर पुरस्कृत गरेका छन् ।
त्यसो त नेपाली समाजमा ६ दशकअघिसम्म दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत र जातीय भेदभावलाई कानुनी मान्यता नै थियो । ०४७ को संविधानले जातीय आधारमा हुने भेदभावलाई निषेध गर्यो । ०६३ सालमा संसद्ले नेपाललाई छुवाछूतमुक्त घोषणा गर्यो । राज्यले छुवाछूतलाई बन्देज गरेको करिब ५ दशकपछि ०६८ सालमा छुवाछूत कसुर दण्डनीय हुने ऐन जारी भयो । तर, अहिले पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
समाजमा छुवाछूत र जातीय भेदभाव अझैपनि कायम छ । दलितको शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था झनै टिठलाग्दो छ । दलहरूले भने फेरि पनि छुवाछूत अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने सतही घोषणामात्रै गरेका छन् । त्यसकालागि दृढ संकल्प र प्रष्ट कार्ययोजना दलहरूसँग छैन ।
नेकपा एमालेले छुवाछूत प्रथा, अन्य सामाजिक विकृति र शोषणहरूको अन्त्य गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । तर, छुवाछूत मुद्दामा आरोपितलाई छुटाउन सरकारी गाडी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेका तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ यसपटक पनि काठमाडौं-९ बाटै प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार छन् । श्रेष्ठले मन्त्री हुँदा प्रहरीलाई दबाबमा पारेर छुवाछूत मुद्दाका आरोपितलाई हिरासतमुक्त गराएको आरोप छ । एमालेले यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि छुवाछूत मुद्दामा दोषीको खुलेआम संरक्षणमा उत्रिएका कृष्णबहादुर थापालाई पोखरा महानगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार बनाएको थियो ।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि घोषणापत्रमा विगतमा जस्तै छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यावहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहसम्मै ‘सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने आश्वासन बाँडेको छ । त्यसबाहेक छुवाछूत अन्त्यको प्रष्ट योजना भने माओवादी केन्द्रले पनि उल्लेख गरेको छैन । बरू माओवादी केन्द्रले पनि जातीय विभेदकै जडमा छ जना युवाहरूको ज्यान जाने गरी भएको रुकुम घटनाका विषयमा तोडमोड गरेर अभिव्यक्ति दिने जनार्दन शर्मालाई उम्मेदवारकोरुपमा पुरस्कृत गरेको छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवम् अर्थशास्त्री मानबहादर विक दलहरूले चुनावी घोषणामा यसपटक पनि दलितलाई आश्वासनमा भुलाउने प्रपञ्चमात्रै रचेको बताउँछन् । उनी छुवाछूत प्रथा समकालिन समाजको सबैभन्दा अमानवीय सामाजिक अपराध भएको बताउँछन् । तर, यो प्रथा अन्त्य गर्न अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमा रुचि नदेखिएको उनको दाबी छ ।
‘कागजी घोषणाकै कुरा गर्ने हो भने संसद् र संविधानबाटै छुवाछूतको अन्त्य भइसक्यो, तर व्यवहारमा झन् जघन्य बनेको छर्लङ्गै छ । तैपनि दलहरूसँग सरकारमा गएर दलितको सवाल सम्बोधन गर्ने ठोस नीति र योजना देखिँदैन । घोषणापत्र हेर्दा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व छुवाछूत अन्त्य गर्न चाहन्छ भनेर विश्वस्त हुने आधार छैन,’ उनी भन्छन् ।
दलहरूले यसपटक पनि समावेशी सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । तर प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमै दलले त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने गरेका छैनन् । जनसंख्याको १४ प्रतिशत ओगट्ने दलित समुदायबाट त्यही हाराहारी मतदाता छन् । तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले दलित समुदायका एक जना नेतालाई पनि टिकट दिएन । नेकपा माओवादी केन्द्रले दुई र नेकपा एमालेले एक जनामात्रै उम्मेदवार उठाएका छन् ।
हाल दलहरूले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको संविधानले सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । तर, अहिलेको उम्मेदवारीका आधारमा आगामी प्रतिनिधिसभामा दलितको प्रतिनिधित्व ६ प्रतिशतमै सीमित हुँदैछ ।
दलका संरचनामै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कम छ, भने राज्यका निकायमा झन् कमजोर । संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा हाल दलित आयोगबाहेक अन्यमा एक जनापनि दलित छैनन् । न्यायालयमा दलितको प्रतिनिधित्व १.०८९ प्रतिशतमात्रै छ भने निजामती सेवामा २.२२ प्रतिशतमात्रै दलित छन् । प्रहरीमा ९ र सेनामा ८.१४ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ ।
पूर्वसचिव एवम् अर्थशास्त्री विक दलहरूले समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको दाबी गर्छन् । ‘अहिलेको आरक्षण प्रणाली दलितकै लागि लागू भएको झैँ गरिएको छ । तर, अहिले पनि दलितले भन्दा धेरै गैरदलितले नै त्यसको लाभ उठाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘वास्तवमा दलितको समावेशी प्रतिनिधित्व बढाउने हो भने अझै दशकसम्म वैज्ञानिक आरक्षण प्रणाली अपनाउनु आवश्यक छ ।’
अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्मा दलहरूले दलित समुदायलाई भोट बैंकमात्रै बनाउदै आएको बताउँछन् । ‘अहिले यसैपनि घोषणापत्रको खासै महत्व देखिँदैन, त्यसमाथि दलितका सवालमा दलको प्रतिबद्धता कर्मकाण्डी मात्रै हो,’ उनी भन्छन्, ‘दलितका लागि दल छैनन्, सरकार छैन, बजेट पनि छैन । दलितको जीवनस्तर हिजो जहाँ थियो, अहिले पनि उही छ । हिजो जस्तो विभेद थियो, अहिले झन् जकडिएको छ ।’
उनी समाज विगतभन्दा प्रगतिशील बाटोमा उन्मुख हुनुपर्नेमा नेपालमा भने झन् पछाडि फर्किन थालेको महसुस हुने बताउँछन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वको दलितप्रतिको दृष्टिकोण यस्तै रहने हो भने दलितले आत्मसम्मानसहितको जीवन बाँच्न पाउने अवस्था कहिल्यै आउँदैन, यही नेतृत्वबाट त्यसको आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन,’ उनको भनाइ छ ।
संविधानमा उत्पीडित दलित समुदायको अधिकार र सशक्तिकरणका लागि दुईटा अलग्गै मौलिक हक छन् । संविधानको धारा–२४ ले निजी, सार्वजनिक वा कार्यस्थलमा हुने छुवाछूत र अन्य कुनै पनि आधारका विभेदलाई समाजिक अपराधकोरुपमा दण्डनीय भनेको छ भने धारा–४० ले दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भूमिहीनलाई जग्गा र आवासविहीनलाई घर, शिक्षामा छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य उपचारमा विशेष सुविधा, परम्परागत सीपको संरक्षण र विकासको व्यवस्था गरेको छ ।
तर, दलित समुदायले संविधानले दिएका भूमि, जमीन, आवास र शिक्षा स्वास्थ्यसम्बन्धी यी अधिकार अहिलेसम्म पाएका छैनन् । संविधान जारी भएको दशक पूरा हुन लाग्दासमेत यसबारेका कानुन बनेका छैनन् । दलहरूले भूमि, जमीन, आवास र शिक्षा स्वास्थ्यसम्बन्धी यी अधिकार कार्यान्वयनका लागि अघिल्लो निर्वाचनकै प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् ।
नेकपा एमालेले मानव अधिकारको सम्मान, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र सामाजिक सौहार्दता, जातीय सद्भाव र सांस्कृतिक सहकार्यसहितको समुन्नत समाज निर्माण गर्ने भनेको छ । त्यस्तै, मधेसी दलित, सामाजिकरुपमा भेदभावमा परेका व्यक्ति र समुदायलाई राज्यबाटसंरक्षण गरी स्वरोजगार र सामाजिक रुपान्तरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,भूमिहीन दलितलाई जमीन र आवासको व्यवस्था गर्ने, व्यवसायिक कर्जामा सहज पहुँचको वातावरण बनाउने विषय घोषणापत्रमा समेटेको छ ।
अर्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि दलितप्रति हुने अमानवीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । तर, त्यसका लागि कुनै प्रष्ट कार्ययोजना भने प्रस्तुत गरेको छैन । कांग्रेसले घोषणापत्रमार्फत् राज्यका सबै तहमा समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउँदै शासनमा सबैको साझेदारी, स्वामित्व र अपनत्व स्थापित गर्ने तथा समाजमा सहअस्तित्वको भावलाई बलियो पार्न पाँच ‘प’ (पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व, प्रगति र प्रतिष्ठा) सहितको जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।
घोषणापत्रमा आफूलाई सामाजिक रुपान्तरणको संवाहक शक्ति दाबी गरेको कांग्रेसले अन्धविश्वास, रुढीवादिता, छुवाछूत र भेदभावरहित समतामूलक समाज निर्माणको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गराउने, मधेसी, दलित, मुस्लिम, चेपाङ, हलिया, कमैया, कमलरीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, छात्रालाई विद्यालय पठाउने लगायत प्रोत्साहनका कार्यक्रम कांग्रेसले अघि सारेको छ ।
अर्को सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले समाजको ऐतिहासिक विकास क्रममा राज्यसत्ता र शासनतन्त्र अति असमावेशी बन्दा त्यसले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, र लैंगिक उत्पीडन तथा शोषण बढाउने काम गरेको व्याख्या गरेको छ । त्यहीकारण निश्चित समयसम्म दलित समुदायलाई विशेषाधिकार दिएर उत्थान र शशक्तिकरण गर्नुपर्नेमा माओवादी केन्द्रको जोड छ ।
छुवाछूत र असमान प्रतिनिधित्वलाई मुल मुद्दामै समेटेर दस वर्षे सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादीले संविधानमा स्थापित विभेदको अन्त्य, समानता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलगायत संवैधानिक अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यस्तै, जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यको सबै अंगमा समान पहुँच र प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्ने, दलित समुदायभित्रका पहाडे, मधेसी दलित, दलित महिला र त्यसभित्रका विभिन्न जातलाई समानुपातिक रूपमा अवसरको वितरण गर्ने, निःशुल्क उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्ति, रैथाने सीप, कलासम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापना लगायत योजना समेटेको छ । अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई बिना धितो सहुलियतमा १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने,संघ र प्रदेशमा दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने र एकीकृत विकासको अवधारणामा काम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले भूमिहीनलाई जग्गा दिने नीति समेटे पनि भूमिहीन दलितलाई अलग्गै सम्बोधन गरेको छैन । सो पार्टीले छुवाछूत, अन्धविश्वास, घरेलु हिंसा, दाइजो, तिलक, छाउपडी, बोक्सी जस्ता कुसंस्कारविरुद्ध सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि घोषणापत्रमा विभेद र कुरीतिविरुद्ध युवा परिचालन गर्ने भनेको छ । तर, जातकै आधारमा हुने विभेदका विषयमा भने प्रष्ट उल्लेख छैन ।
