काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २०४६ साल यता राज्यका उच्च पदमा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध ठहर भएको जति जफत गर्नका लागि कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जारी गरेको राप्रपाको प्रतिबद्धतापत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि त्यस्तो कानुन ल्याउने उल्लेख छ ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सोमबार पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै उक्त कुरा उल्लेख गरेका छन् । 'उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था,' राप्रपाले भनेको छ, 'भ्रष्टाचारमुक्त, जवाफदेही तथा पारदर्शी शासन पद्दति व्यवहारमा लागू ।' राप्रपाले सुशासनका लागि 'बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं' भन्ने नारा पन तय गरेको छ ।
उसले विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार ल्याउने भन्दै राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माण गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । 'संवैधानिक अंगहरूलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार संचालन गर्न, योग्यता, क्षमताको आधारमा संवैधानिक नियुक्तिको व्यवस्था गरी, राजनैतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतः मुक्त तुल्याई, निष्पक्षतापूर्वक कार्यसम्पादन,' राप्रपाको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ, 'न्यायपालिकामा देखिएको बिकृति र विसंगति अन्त्य गर्न, गुमेको विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्न र पूर्ण न्यायिक बनाउन न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, नीतिगत तथा कार्यगत क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार तथा अनाचार अन्त्य गर्न, स्वार्थको द्वन्दसम्बन्धी कानुन जारी ।'
यस्तो छ राप्रपाको घोषणापत्र
