राधा मौसी एक्लै प्रत्यक्षमा भिड्दै, बद्री र शिल्पा समानुपातिकमा
काठमाडौँ — तेस्रो लिङ्गी बद्री पुन (डिलु बुदुजा) लाई आफ्नै पहिचानसहित स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि हुने रहर थियो । २०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने उनको चाहना पूरा भएन । त्यतिबेला नेकपा एमालेको पार्टीमा आबद्ध भएकी उनलाई निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गर्न दिएन ।
उनका अनुसार पार्टीले पनि खासै समर्थन जनाएन । एमाले फुटेपछि उनलाई एकीकृत समाजवादीले आदिवासी जनजातिको क्लस्टरबाट प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाएको छ । बद्री ट्रान्सजेन्डर हुन् । राज्यको नीति निर्माणमा सधैंभरी महिला र पुरुषको वर्चस्वले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको भावना सम्बोधन नहुने बद्रीको अनुभव छ ।
संविधानमा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई सहभागिता गराउने भनिए पनि तेस्रो लिङ्गीको विषयमा प्रस्ट नीति नहुँदा राजनीतिमा स्थान पाउन जटिल भएको बद्रीले बताए । उनले समाज रुपान्तर र राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्न आफ्नो प्रतिनिधित्व जरुरी रहेको बताउँछन् । तेस्रो लिङ्गी भएकै कारण परिवारदेखि समाज र राजनीतिमा समेत बहिस्कार हुनु पर्ने पीडा उनको मनभरी छ । उनी भन्छन्, ‘समानुपातिकमा पर्नु पनि हामीले जिते जस्तै हो ।’
मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा बद्रीलगायत तीन जना यौनिक तथा अल्पसंख्यकले निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने भएका छन् । एकीकृत समाजवादीले म्याग्दीकी बद्रीसँगै दाङकी पारलैंगिक शिल्पा चौधरीलाई समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाएको छ । यद्यपि बद्री र शिल्पाको उम्मेदवारी पहिचानकै आधारमा भएको चाहिँ होइन । बद्रीले आदिवासी क्लस्टरबाट र शिल्पाले थारु क्लस्टरबाट उम्मेदवारी दिएका हुन् । तर, पार्टीको आन्तरिक मनशाय यौनिक तथा अल्पसंख्यक नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
पहिचान नै खुलाएर निर्वाचनमा सहभागी हुन लागेकी मधेस प्रदेशकी पारलैंगिक महिला राधा मौसी हुन् । नेपाल जनता पार्टीको तर्फबाट मधेस प्रदेश, सर्लाही जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २ (२) मा ६० वर्षीया राधाले उम्मेदवारी दिएकी छन् । यद्यपि उनको नागरिकतामा नाम पुरुष भए पनि लैंगिक पहिचानमा ‘तेस्रो लिंगी’ लेखिएको छ । निर्वाचन आयोगको प्रत्यक्ष उम्मेदवार संख्यामा २ हजार ९४३ पुरुष छन् भने २८० महिलाको संख्या छ । महिलाको संख्याको २८० मा एक जना अन्यमा उम्मेदवार छ । त्यो उम्मेदवार एक मात्रै सर्लाहीकी राधा मौसी हुन् ।
राधाको पहिचानको कथा कुनै हिन्दी फिल्म भन्दा कम छैन । सर्लाहीको मंलगवा नगरपालिका वडा–१ मा पुरुष शरीर लिएर जन्मिएकी राधाको वास्तविक नाम महेन्द्र साह हो । कक्षा ५ मा पढ्दासम्म उनी केटाकै रूपमा परिचित थिइन् । विस्तारै उमेर बढ्दै जाँदा उनमा महिलाको स्वाभाव देखिन थाल्यो । यही स्वभावका कारण उनलाई स्कुल, समाजदेखि परिवारले समेत हेला गर्न थाले । परिवारले समाजमा लाज जोगाउन आफ्नै सन्तानलाई भारतदेखि नाचगान गर्दै नेपाल आएका ‘किन्नर समुदाय’ सँगै पठाइदिए । परिवारसँग छोडिनुको पीडा आँखाभरि लिएर भारत गएका महेन्द्र साह २० वर्षपछि राधा मौसी भएर घर फर्किइन् ।
‘भारतमा पाउनु दुख पाएँ’, उनी भन्छिन्,‘पैसा कमाए, सेवा गरेँ तर आफ्नै समुदायको पहिचान स्थापित गर्न सकिन ।’ उनी नेपाल फर्किएपछि समुदायमा रहेर काम गर्न थालिन् । समाजसेवा उनको मुख्य रुचि हो । गाउँमा जो कसैलाई दु:ख/ विमारी परे राधा मौसी अघि सर्छन् । राधा सर्लाहीकी मौसी जस्तै हुन् । उनले सेवाको बृहत् रूप दिन राजनीति नगरी नहुने सोच बनाइन् । फलस्वरूप २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा आफ्नै नगरपालिकाबाट (मलंगवा नगरपालिका) उपमेयर पदमा उम्मेदवार दिइन् । त्यतिबेला उनी कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा लागेकी थिइनन् । पुरुष प्रतिस्पर्धीभन्दा ७ सय मतले पराजित भएकी राधालाई थप राजनीतिमा अघि बढ्न प्रेरणा मिल्यो । ‘यहाँका जनताले मलाई माया गर्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘हार्ने कुरै छैन ।’ राधाको चुनावी घोषणा पत्रमा विकासका कुरा त छँदै छ, यो भन्दा पनि फरक भाव गरिबको साथ राधा भन्ने छ । आफ्नो समुदायको पहिचान स्थापित गराउनु उनको पहिलो एजेन्डा हो ।
त्यस्तै, दाङकी शिल्पा चौधरीले राजनीतिक क्षेत्रमा डेढ दशकदेखि लागि परिन् । नेकपा एमाले सक्रिय हुँदाहुँदै पार्टी फुटेपछि एकीकृत समाजवादीतिर लागिन् । उनको मेहनत र पार्टीप्रतिको संघर्ष देखेरै उम्मेदवार बनाएको उनको विश्वास छ । पारलैंगिक महिला शिल्पाको पहिलो नाम बलबहादुर चौधरी हो । घर छोडेर पहिचान खोज्दै समाजमा संघर्ष गर्दा उनले राजनीति नै बलियो आधार भएको महसुस गरिन् । अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सदस्य, पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सदस्यसमेत रहेकी उनले यौनिक तथा अल्पसंख्यकको मुद्दा उठान गर्न चुनाव जित्नै पर्ने बताउँछिन् । यौनिक अल्पसंख्यकको आफ्नै पीडा सुनाउँदै उनी भन्छिन्, ‘हामीले समाजमा मान्छे भएर बाँच्न पाएनौँ, पहिचान खुलाउन राजनीति जरुरी ठाने ।’ उनले बिहे गरेको ७ वर्ष भयो । सामाजिक रूपमा बिहेबारी भए पनि कानुनी रूपमा उनको विवाह सम्बन्ध स्वीकृत छैन । विभिन्न विकसित देशमा यौनिक तथा अल्पसंख्यकको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । यद्यपि नेपालमा यो समुदायको नैसर्गिक अधिकार कुन्ठित पारिएको उनले बताइन् । ‘म जस्ता थुप्रै संख्यामा समाजभित्र गुमसुम छन्,’ उनले भनिन्,‘उनीहरूका लागि लड्छु ।’
यसअघिका निर्वाचनमा सहभागी हुन केही लैंगिक तथा अल्पसंख्यकले प्रयास नगरेका होइनन् । उनीहरूको प्रयत्न सिफारिससम्म मात्रै पुगेर टुंगिएको थियो । नील हिरा समाजकी पूर्व कार्यक्रम ब्यवस्थापक भूमिका श्रेष्ठलाई २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट समानुपातिकमा सिफारिस गर्यो । नागरिकतामा ‘अन्य’ र नाम कैलाश(पुरुषको) भएकाले भन्दै बहाना पारेर नाम फिर्ता थिइयो । त्यसपछि उनी राजनीतिमा चासो देखाउन छोडिन् ।
निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार जम्मा मतदातामध्ये १ सय ८५ मात्रै यौनिक तथा अल्पसंख्यक मतदाता छन् । नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङका अनुसार मतदाता त्यति भनिए पनि महिला र पुरुषको नाममा मत खसाल्ने धेरै यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय रहेका छन् । दस लाख अल्पंख्यक भए पनि अधिकांशले नागरिकता समस्या झेल्नु परेको उनले सुनाइन् । ‘अरुको बोलीमा अल्पसंख्यकको मुद्दा उठेन त्यसैले हामीले बोल्न जरुरी छ’, उनले भनिन्, ‘अहिलेका तीन जना उम्मेदवारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको भविष्य निर्धारण गरेका छन् ।’
