कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३०६

कृषिमा ३२ प्रतिशत बजेट वृद्धि क्रान्तिकारी छलाङ हो : पूर्वअर्थमन्त्री पुन

'गठबन्धनको घोषणापत्र हो भने कर्मचारी, सेना, प्रहरी सबै गठबन्धनका मान्छे भए, यसरी नै बुझ्ने ? झन्डै १२ लाख ज्येष्ठ नगारिक हाम्रा मान्छे भए ? यो चुनावी घोषणापत्र र छरेको मात्रै भयो ?'

काठमाडौँ — पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले कृषिको बजेटमा ३२ प्रतिशतले वृद्धि हुनु उल्लेखनीय रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै पुनले कृषिमा गरिएको बजेट वृद्धिलाई 'क्रान्तिकारी छलाङ'को संज्ञा दिएका छन् ।

कृषिमा ३२ प्रतिशत बजेट वृद्धि क्रान्तिकारी छलाङ हो : पूर्वअर्थमन्त्री पुन

उनले वर्षभरी खेतमा काम गर्नुपर्ने तर खान नपुग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको कार्यक्रम ल्याइएको बताए । 'वर्षभरी काम गर्ने तर खान नपुग्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको कार्यक्रम आएको छ । कृषि क्षेत्रलाई वैज्ञानिकीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी व्यवसायीकरण गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मामा लिने विषय आएको छ । कृषिको संरचनागत रुपान्तरणको दिशा समातेको छ,' उनले भने, 'कृषिमा ३२ प्रतिशत बजेट वृद्धि भएको छ, यो क्रान्तिकारी छलाङ नै हो ।'

पुनले आज पनि ६१ प्रतिशत बढी जनता कृषिमा रहेको तर त्यो जनशक्ति बेरोजगार र अर्धबेरोजगार रहेको बताए । त्यसको संरचनागत रुपान्तरण गर्नका लागि कृषिमा बजेटले प्राथमिकता पाएको बताए । बजेटले रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका विषय सम्बोधन गरेको पुनको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बजेटलाई चुनाव केन्द्रित र गठबन्धनको घोषणापत्र भनेर गरेको आलोचनाको पनि पुनले जवाफ दिएका छन् । 'गठबन्धनको घोषणापत्र हो भने कर्मचारी, सेना, प्रहरी सबै गठबन्धनका मान्छे भए, यसरी नै बुझ्ने ? झन्डै १२ लाख ज्येष्ठ नगारिक हाम्रा मान्छे भए, हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने ? यो चुनावी घोषणापत्र र छरेको मात्रै भयो ?,' उनले प्रश्न गरे, '५ खर्बको कोष बनाएर किसानलाई राहत दिने, किसान पेन्सन छ, यी सबै किसान गठबन्धनका हुने भए ?'

पुनले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेको टिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै भने, 'यसवर्ष किसान सबै गठबन्धनको हुने भए ? निर्वाचन केन्द्रित मात्रै भन्दा जिम्मेवार व्यक्ति, पूर्वअर्थमन्त्री भइसकेका सांसदबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउन भएन ।'

वैदेशिक र समग्र सार्वजनिक ऋण ९ खर्बबाट १८ वर्ष पुगेको बताउँदै पुनले त्यो गर्नेबेला कसको सरकार थियो भन्ने प्रश्न गरेका छन् । यस वर्षमात्रै ४.८ प्रतिशतले सार्वजनिक ऋण घटाइएको बताउँदै उनले सरकार र अर्थमन्त्रीले जथाभावी सार्वजनिक ऋण लिने पक्षमा नभएको बताए । उनले सिद्धान्त, आवश्यकतामा उत्पादन वृद्धि गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्षेत्रमा मात्रै ऋण लिने प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता एवं नीति तथा कार्यक्रम एउटै दिशानिर्देशमा आएको उनको भनाइ थियो । बजेटले कार्यान्वयन हुनलाई कुनै समस्या भोग्नु नपर्ने भन्दै उनले बजेटले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्नसक्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ १३:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचार अभियुक्तसँग आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई अब के गर्नुपर्छ ?