'सगरमाथा जाने फास्ट ट्य्राकको परिकल्पना मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने कि के गर्ने ?'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'सगरमाथा जाने फास्ट ट्य्राकको परिकल्पना मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने कि के गर्ने ?'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले आगामी बजेटका आधारहीन परियोजनाहरूको परिकल्पना गरेको बताएका छन् । मंगलबार ०७९/८० को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफलमा भाग लिँदै पौडेलले सरकारले प्राथमिकताबाहिर गएर योजना परिकल्पना गरेको बताएका हुन् । 

उनले कोसी र कर्णाली नदीको जलप्रणालीलाई भविष्यमा जोड्न सकिने अवस्था आए पनि आजको प्राथमिकताको विषय भने बन्न नसक्ने बताए । त्यस्तै सगरमाथा जान दुई-दुई वटा द्रुत मार्ग प्रस्ताव गरिएकोमा पनि उनले प्रश्न उठाए । 'सगरमाथा जान एउटाले पुग्दैन होला भनेर दुई-दुई वटा फास्ट प्रस्तावित गरिएको छ । एउटा चतरा-सगरमाथा र अर्को मिर्चेया-लुक्ला हुँदै सगरमाथा । यो कार्यक्रमको मुत्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने कि के गर्ने सभामुख महोदय ? निजी क्षेत्रले सगरमाथा पुग्ने फास्ट ट्रयाक बनाइदेला भन्ने विकासको परिकल्पना गरेर हामी कुन ठाउँमा पुग्छौँ ?,' उनले भने ।

सरकारले आगामी बजेटमा सगरमाथा पुग्ने दुई वटा फास्ट ट्रयाकको परिकल्पना गरेको छ । सरकारले बुँदा नम्बर ९५ र २१३ मा सगरमाथा जाने दुई वटा फास्ट ट्रयाक निजी क्षेत्रको लगानीमा बनाउने भनेको छ ।

त्यस्तै चन्द्रागिरि हुँदै चितवन एक घण्टामै पुग्ने गरी बनाइने भनिएको फास्ट ट्रयाकबारे पनि टिप्पणी गर्दै पौडेलले भने, 'अनि चितवन एक घण्टामै पुग्ने द्रुत मार्गको परिकल्पना त छँदैछ यो त चाहिने नै परियोजना होला । छिट्टै कार्यान्वयनमा जानेछ भनेर पनि म आशा गर्न चाहन्छु ।'

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ११:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यो संघीयता विरोधी बजेट हो : पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल

'बजेट नाराको भीडमा अलमलिएको छ, हरेक पेज र प्याराग्राफमा नारा रहेका छन्'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको बजेट संघीयता विरोधी रहेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा मंगलबार बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै पौडेलले बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कटौती गरेको बताएका छन् ।

'साना पूर्वाधार आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । तर, त्यसको अन्तर्य अर्कै रहेछ, साना योजना केन्द्रले छनोट गर्ने र ती योजनाको सीमित, सशर्त अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने कुरा रहेछ,' उनले भने, 'यसबाट आफ्नो योजना आफैले छनोट गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरिएको छ । यताबाट लिस्ट पठाउने र त्यसका निम्ती सीमित सशर्त अनुदान पठाउने रहेछ । यो योजना हो, यो बजेट हो कार्यान्वयन गर्नू भनेर निर्देश गरिने रहेछ । यो संघीयता, वित्तीय संघीयताका अवधारण र मान्यताको ठाडो बर्खिलाप छ । यो संघीयताविरोधी कदम हो ।'

संघीयतामा केन्द्रबाट लादिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्ने पौडैलको भनाइ थियो । उनले संघीयताप्रति अतिरिक्त दाबी गर्ने पार्टीका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटले भने प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरिएको बताए । त्यसरी माथिबाट योजना र अनुदान पठाउँदा योजना कार्यान्वयन नहुने तर स्रोतको भने दुरुपयोग हुने उनले धारणा राखे ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट सपनाहरूले भरिएको पौडेलको भनाइ छ । बजेटका प्रत्येक पाना र प्याराग्राफमा नारा मात्रै रहेको उनले बताए । 'बजेट नाराको भीडमा अल्मलिएको छ, हरेक पेज र प्याराग्राफमा नारा रहेका छन्,' उनले भने ।

कृषकहरूलाई ऋण दिनका लागि स्थापना गर्ने भनिएको कोषका लागि स्रोत सुनिश्चित नभएको पौडेलको भनाइ थियो । उनले भने, 'कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन ५ खर्बको लघुवित्त कोष प्रस्ताव गरिएको छ तर त्यसको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छैन । के अरु कोषको रकम रित्याएर यतातिर सार्ने हो कि ? विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले त्यसो गर्न अनुमति दिन्छ कि दिँदैन ? ती कोषमा पर्ने प्रभाव के हुनसक्छ ? यस्तो खालको सस्तो लोकप्रियताको कुरा गरिएको छ,' उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ११:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×