स्थानीय चुनावमा कसलाई कति मत ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय चुनावमा कसलाई कति मत ?

प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र दुई खुला सदस्यले पाएको मतको हिसाब निकाल्दा एमालेलाई सबैभन्दा बढी, माओवादीको मत अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा कम
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाबाहेक ७ सय ५२ स्थानीय तहकै अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ । कांग्रेसले सबैभन्दा बढी ३ सय २९ पालिकाको नेतृत्व पाएको छ । एमालेले २ सय ५, माओवादी केन्द्रले १ सय २१, जनता समाजवादी पार्टीले ३०, एकीकृत समाजवादीले २०, लोकतान्त्रिक समाजवादीले १६ र अन्य पार्टी तथा स्वतन्त्रले ३१ पालिकामा प्रमुख जितेका छन् । 

कांग्रेसले पालिका प्रमुखमा झन्डै ४४ प्रतिशत हिस्सा हात पारे पनि सातै पद (प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित सदस्य र दुई खुला सदस्य) को हिसाब निकाल्दा एमालेले सबैभन्दा बढी मत पाएको छ । यसमा निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाबाहेकको तथ्यांक विश्लेषण गरिएको हो । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनः निर्वाचन हुँदै छ । ७ सय ५१ पालिकामा सातै पदमा गरी ७ करोड ५८ लाख ९ हजार ७ सय ३२ मत सदर भएको थियो । जसमध्ये एमालेले २ करोड ५८ लाख ७३ हजार ९ सय १३ मत पाएको छ । यो कुल सदर मतको ३४ दशमलव १३ प्रतिशत हो । एमालेले पालिका प्रमुख र अध्यक्षमा सबैभन्दा बढी ३८ लाख ९ हजार ६ सय ९१ मत पाएको छ ।

एमालेले २०७४ को निर्वाचनमा सातै पदमा गरी २ करोड १४ लाख ५० हजार मत पाएको थियो । त्यति बेला एमालेका पालिका प्रमुख र अध्यक्षका उम्मेदवारले ३१ लाख मत पाएका थिए । त्यस्तै वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मत ३१ लाख रहेकामा यसपालि ३८ लाख मत खसेको छ । अघिल्लो चुनावमा भन्दा यसपालि कुल मतदाताको संख्या ३६ लाख ६१ हजार बढी थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोस्रो मत कांग्रेसले पाएको छ । कांग्रेसले एमालेको भन्दा ८ लाख ४७ हजार ९ सय ९४ मत कम पाएको छ । कांग्रेसका सातै पदका उम्मेदवारले २ करोड ५० लाख २५ हजार ९ सय १९ मत पाएका छन् । यो कुल सदर मतको ३३ प्रतिशत हो । कांग्रेसले २०७४ मा २ करोड ८ लाख ७४ हजार मत पाएको थियो । २०७४ मा अध्यक्ष र प्रमुखमा कांग्रेसले ३१ लाख मत पाएकामा यसपालि ३७ लाख मत खसेको छ । वडाध्यक्षमा पाँच वर्षअघि ३१ लाख पाएको कांग्रेसले यसपालि ३९ लाख पुर्‍याएको छ ।

माओवादीले सदरमध्ये १ करोड १ लाख ३२ हजार ३ सय १५ अर्थात् १३ दशमलव ६५ प्रतिशत मत पाएको छ । उसले पाँच वर्षअघि सातै पदमा १ करोड १२ लाख १४ हजार १ सय ३३ मत पाएको थियो । माओवादीले २०७४ मा भन्दा १० लाख ८१ हजार ८ सय १८ मत कम पाएको हो । २०७४ को निर्वाचनमा माओवादीले प्रमुख/अध्यक्षमा १६ लाख मत पाएकामा यसपालि १३ लाख मात्रै खसेको छ । वडाध्यक्षमा पनि २०७४ मा १६ लाख ७८ हजार मत पाएको माओवादीले यसपालि १५ लाख मात्रै पायो ।

पहिलोपटक मतदातामाझ गएको एकीकृत समाजवादीले ३ दशमलव ९३ प्रतिशत मत पाएको छ । उसका उम्मेदवारले सातै पदमा गरी २९ लाख ८४ हजार ६ सय ७९ मत ल्याएका छन् । २०७४ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले ३८ लाख ७२ हजार मत पाएको छ । यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले पाँच वर्षअघि २७ लाख मत पाएको थियो । महन्थ ठाकुरसहितले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले २०७४ को चुनावमा १७ लाख ६१ हजार मत पाएको थियो । ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले यसपटक १६ लाख ४५ हजार मत मात्रै पाएको छ । राप्रपाले पाँच वर्षअघि २० लाख मत पाएकामा यसपालि २६ लाख ७३ मत पाएको छ ।

यसपालिको स्थानीय चुनावमा सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले विभिन्न पालिकामा तालमेल गरेका थिए । तालमेलका कारण कांग्रेस र माओवादीले पालिका नेतृत्वमा जित बढाएका हुन् । माओवादीले पाएको मत भने पाँच वर्षअघिको तुलनामा कम छ । एमालेले न्यून पालिकामा तालमेल गर्दा गएको स्थानीय तहभन्दा कम पालिका जिते पनि मत बढेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपालि १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता रहेकामा १ करोड २१ लाख ८२ हजार ४ सय ४९ जना अर्थात् ६८ दशमलव ७ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए । जसमा करिब साढे १३ लाख मत बदर भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रीलंकालाई विश्व बैंकले ७० करोड दिने

एजेन्सी

कोलम्बो — आर्थिक तथा राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकालाई विश्व बैंकले करिब ७० करोड अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । विश्व बैंकका श्रीलंका प्रबन्धक चियो कान्डाले श्रीलंकाका विदेशमन्त्री जीएल पेइरिससँग सोमबारको भेटवार्तामा सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

भेटका क्रममा मन्त्री पेइरिसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत अन्य संस्था र दातृ राष्ट्रहरूमार्फत दीर्घकालीन सहायता उपलब्ध नहुन्जेल सहयोग गर्न विश्व बैंकलाई आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्री पेइरिसले अर्थतन्त्रको दिगो समाधान नआएसम्म विश्व बैंकको अल्पकालीन आर्थिक सहयोगको कदर गरिने बताएको जनाइएको छ । विश्व बैंकले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतसँग काम गरिरहेको प्रबन्धक कान्डाको भनाइ छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाले हाल स्वतन्त्रतायताकै खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । विदेशी मुद्राको अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण इन्धन, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव चर्केको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर, इन्धन मूल्यवृद्धि, रुस–युक्रेन युद्ध र करसम्बन्धी सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको हो । बढ्दो महँगी, खाद्यान्न अभाव र इन्धन संकटका कारण पछिल्ला दिनमा श्रीलंकामा सर्वसाधारणहरू आक्रोशित छन् । राष्ट्रपति गोटाभाय राजापाक्षको राजीनामा माग गर्दै दैनिकजसो राजधानी कोलम्बोलगायत प्रमुख सहरमा प्रदर्शन जारी छ ।

संकट गहिरिएसँगै भारतले श्रीलंकासँग सम्बन्ध सुधारका प्रयास गरिरहेको जनाइएको छ । यसअघि भारतले श्रीलंकालाई १ अर्ब ९० करोड डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । त्यस्तै, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका लागि थप १ अर्ब ५० करोड डलर दिन सकिने भारतको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×