निर्वाचनले बिथोलिँदै पढाइ- समाचार - कान्तिपुर समाचार

निर्वाचनले बिथोलिँदै पढाइ

राजनीतिक दल आबद्ध विद्यार्थी र प्राध्यापक संगठनको दबाबमा त्रिविले दियो २३ दिन बर्खे बिदा
देशभरका विद्यालय पनि ३ दिन बन्द
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चुनावको छेको पारेर २३ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले वैशाख २२ गतेदेखि जेठ १३ गतेसम्म बर्खे बिदा दिने निर्णय गरेको हो । वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार त्रिविले जेठ १५ देखि बर्खे बिदा दिने गरेको थियो ।

‘सेमेस्टर अन्त्य गरी बिदा दिने क्याम्पसहरूमा सम्बन्धित अध्यययन संस्थानको निर्णयअनुसार र अन्य क्याम्पस, विभाग, स्कुलहरूमा नियमित परीक्षा सञ्चालन रहने गरी चालु शैक्षिकसत्रको बर्खे बिदा दिने निर्णय गरिएको छ,’ त्रिविद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ । राजनीतिक दल आबद्ध विद्यार्थी र प्राध्यापक संगठनको दबाबमा त्रिविले चुनावको मौका पारेर बर्खे बिदा सारेको भन्दै शिक्षाकर्मी र सरोकारवालाहरूले असुन्तष्टि जनाएका छन् ।

यो अवधिमा त्रिविका कर्मचारीबाहेक विद्यार्थी, प्राध्यापक र ल्याबका कर्मचारीलाई बिदा हुने भएको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले क्यालेन्डर प्रभावित हुने गरी चुनाव लक्षित बिदा दिनु नाजायज भएको बताए । ‘व्यावहारिक रूपमा शिक्षक, विद्यार्थी चुनावमा खटिएर पठनपाठन हुन नसक्ने अवस्था आयो होला,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले व्यवहारभन्दा पनि आफ्नो क्यालेन्डर हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’ विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र राजनीतिक दलका कारण विश्वविद्यालयको समय तालिका नै प्रभावित हुन पुगेको उनको भनाइ छ । ‘नेताहरूलाई चुनावमा विद्यार्थी–शिक्षक चाहियो, उनीहरूले बन्द गर्न भनेपछि पदाधिकारीले आज्ञाकारी बनेर बिदा दिने निर्णय गरे,’ उनले भने । शिक्षाविद् कोइरालाले निर्वाचनको दिनबाहेक अरू दिन शिक्षण संस्था बन्द गर्नु र पठनपाठन रोक्नु अनुचित रहेको तर्क गरे ।

त्रिविका प्रवक्ता योगेन्द्रप्रसाद दाहालले भने विगतमा जस्तै त्रिविले वार्षिक क्यालेन्डरलाई आफ्नो अनुकूल परिर्वतन गरेर बिदा दिने निर्णय गरेको बताए । ‘चुनावमा बिदा दिन माग आयो, कक्षामा उपस्थित हुने विद्यार्थीको संख्या घट्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘चुनावले पनि पढाइ प्रभावित हुने र लगत्तै बर्खे बिदा पनि दिनुभन्दा बर्खे बिदालाई नै यता सारिएको हो ।’

विद्यार्थी निर्वाचनका लागि आफ्ना मतदान केन्द्रतर्फ फर्कन थालेपछि विश्वविद्यालयका कक्षाहरूमा विद्यार्थी संख्या घटेको थियो । दूरदराजका विद्यार्थीलाई चुनावमा १/२ बिदा दिएर पुनः बर्खे बिदा दिनुभन्दा एकै पटक बिदा दिने निर्णय गरिएको पदाधिकारीहरू बताउँछन् । त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले शिक्षक, विद्यार्थी र सरोकारवालाको आग्रह र सल्लाहमा नै बिदा सार्ने निर्णय भएको दाबी गरे । ‘विद्यार्थीहरूको उपस्थिति कम भयो, चुनावले पनि पढाइ नहुने, पछि पनि बर्खे बिदा दिनुभन्दा पठनपाठनमा क्षति नपुगोस भनेर बिदा सारिएको हो,’ उनले भने ।

चुनावकै लागि भनेर मतदान केन्द्र रहेका देशभरका विद्यालय पनि ३ दिन बिदा हुने भएका छन् । अधिकांश ठाउँमा मतदान केन्द्र शिक्षण संस्थामा नै तोकिएको छ । वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन नगराउन शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले सर्कुलर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आग्रहमा केन्द्रले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन निर्देशन दिएको हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायत विश्वविद्यालयले पनि स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर ३ दिन बिदा दिने निर्णय गरेका छन् । कक्षा १–१० को नयाँ शैक्षिक सत्र जेठ पहिलो साताबाट मात्रै सुरु हुने भए पनि परीक्षाको तयारीमा रहेका कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीको पढाइ बिथोलिने भएको छ । जेठ १६ गतेदेखि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्दै छ ।

शिक्षाविद् कोइराला शिक्षण संस्थामा मतदान केन्द्रसमेत बनाउन नहुने बताउँछन् । ‘अहिले गाउँगाउँमा वडा कार्यालयलगायत थुप्रै भवन बनेका छन्, सामुदायिक भवन अरू पनि छन्, त्रिपाल टाँगेर निर्वाचन गरे पनि हुन्छ,’ उनले थपे, ‘चुनावका कारण पठनपाठन बिथोल्न हुँदैन भन्ने चेतना भए थुप्रै विकल्प छन् ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले कुनै पनि बहानामा शिक्षण संस्था बन्द गरी विद्यार्थीको पढाइ रोक्न नहुने बताए । आयोगले २०७४ को निर्वाचन अनुगमन पछि विद्यालयमा मतदान केन्द्र नबनाउन निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस कार्यान्वयन गर्न यसपालि पनि निर्वाचन आयोगसँग कुरा गरिएको उनले बताए । ‘सकभर विद्यालयमा मतदान केन्द्र नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ पोखरेलले भने ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष राजेश शर्माले शिक्षण संस्था बन्द गर्ने र मतदान केन्द्र विद्यालयमा राख्ने आपत्तिजनक कार्य सरकार र निर्वाचन आयोगबाट भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कानुनतः विद्यार्थीको पठनपाठनमा कसैले पनि अवरोध पुर्‍याउन हुँदैन, यो कुरा सरकार र निर्वाचन आयोगले पनि पालाना गर्नुपर्छ,’ उनले भने । निर्वाचन आयोगले आगामी चुनावदेखि शिक्षण संस्था प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने माग अभियानले गरेको छ । ‘यसपालि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भइसक्यो, सट्टे बिदा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बुथ बनाउँदा जुन अवस्थामा स्कुल प्रयोग गरेको छ, त्यही अवस्थामा छोड्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वनकरियाकी एक्ली उम्मेदवार

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — लोपोन्मुख वनकरिया समुदायकी अगुवा सन्तमाया वनकरिया स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा सदस्यको उम्मेदवार छिन् । यो समुदायबाट स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्ने उनी पहिलो र एकमात्र हुन् । ५८ वर्षीया सन्तमायालाई मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ मा माओवादी केन्द्रले उठाएको हो । 

झन्डै अढाइ दशकअघिसम्म वनकरिया समुदाय जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँथ्यो । त्यसपछि क्रमशः समुदायमा रूपान्तरण भएको हो । वनकरिया समुदायको बसोबास मकवानपुरको मनहरी–४ मुसेधापमा मात्र छ । करिब २७ वर्ष जंगलमै बिताएकी सन्तमाया बस्तीमै अनौपचारिक कक्षा लिई आफ्नो नाम लेख्न सक्ने भइन् । जंगलमै उनको बिहे कृष्णबहादुर वनकरियासँग भएको थियो । पाँच सन्तानलाई जंगलमै हुर्काएकी उनका २ छोरा र ७ छोरी छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडासदस्यको उम्मेदवार बन्न पाउँदा उनीसँगै समुदाय खुसी छ ।

गाउँमा भोट माग्न आउनेलाई समेत उनीहरू हाम्रो समुदायबाट पनि ‘सन्तमाया उठेकी छन्’ भन्दै सुनाउँछन् । ‘म पनि यसरी राजनीतिमा भाग लिउँला, चुनावमा उठौंला भन्ने कुरा कल्पनामा पनि थिएन । अहिले उम्मेदवार बन्न पाउँदा खुसी लागेको छ,’ सन्तमायाले भनिन् ।

आफ्नो समुदाय पछि पर्नु हुँदैन भनेर आफू अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । जंगली जीवन त्यागेर बस्तीमा बस्न थालेसँगै उनले गाउँमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न थालेकी हुन् । अशिक्षा र गरिबीको रेखामुनि रहेको वनकरिया समुदायमा धेरै सन्तान जन्माउने चलन थियो । ‘धेरै सन्तान जन्माउनु हुँदैन भनेर मैले सम्झाउँदा तपाईंले किन ९ वटा जन्माउनुभयो भनेर प्रश्न गर्थे । तर, मैले सबैलाई सम्झाएँ । अहिले गाउँमा दुई सन्तान ईश्वरको बरदान भन्ने बुझाइ आइसकेको छ,’ उनले भनिन् ।

आफ्नो समुदायमा शिक्षा प्राथमिकतामा नपरेकोमा उनलाई चिन्ता छ । त्यसैले आफू वडा सदस्यमा निर्वाचित भएमा गाउँका सबै बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने सपना उनले देखेकी छन् । वनकरिया समुदायको स्थायी बसोबासका लागि समेत पहल गर्ने उनले सुनाइन् । हाल पर्सा राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्रभित्र बस्ने उनीहरूको नाममा एकधुर जमिन पनि छैन । वनकरियाका २१ घरधुरीमा ८१ जनाको बसोबास छ । वडा सदस्यको उम्मेदवार बनेयता चुनाव प्रचारमा हालसम्म ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनले सुनाइन् ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×