काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनका लागि लिएका निर्णयमा सरोकारवाला कसैलाई पनि चित्त नबुझेको भए कुरा राख्न पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगका निर्णयमा कसैलाई चित्त नबुझेको भनेर कुरा आए आयोगले त्यसको जवाफ दिने बताए ।
निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोमबार आयोगका प्रवक्ता पौडेलले राजनीतिक दलहरूसँग नियमित छलफल गरेरै निर्णय भइरहेको र त्यसमा पनि चित्त नबुझेमा जवाफ दिन आयोग तयार रहेको बताए । आयोगले गरेका निर्णयहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षसहित अन्य साना दलहरूले पनि बेला बेलामा विरोध गरिरहेको अवस्थामा संवादका कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् ? भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जवाफ दिए, 'आयोगलाई धेरै विरोध भएको जस्तो लागेको छैन । एक दुईवटा इस्यू आएका होलान्; त्यसमा आयोगले समय समयमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिराखेकै छ । यहाँहरूले पनि त्यसलाई प्रशारण गरिरहनुभएको छ । केही कुराहरू द्विविधा उत्पन्न भएको छ अथवा चित्त बुझेको छैन भने आयोगसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले पनि त्यसको बारेमा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ । त्यसको जवाफ दिन आयोग तयार छ ।'
निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्णय गर्दा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श भइरहेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ थियो । उनले राजनीतिक दलहरूसँग नियमित रूपमा आगामी दिनमा पनि संवाद गर्ने जानकारी दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रश्न उठाएको अवस्थामा सोधिएको प्रश्नमा आयोगको यस्तो जवाफ आएको हो । ओलीले मतपत्रको रङ, उम्मेदवारी मनोनयनका लागि दिइएको समयलगायतका विषयमा आयोगले लिएका निर्णयप्रति सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । उनले आयोग सत्तारुढ गठबन्धनसँग संवाद गरेर यस्ता निर्णय गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका हुन् ।
आयोगले २०७९ वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन चिह्न हरियो राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, उम्मेदवारी मनोनयका लागि आयोगले दुई दिन तय गरेको छ । वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ताका लागि आयोगले छुट्याएको छ ।
