काठमाडौँ — नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय निर्वाचनलाई पछि धकेल्न र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता पारित गर्नका लागि सत्तारुढ दलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको ब्रिफिङ पार्टी बैठकमा गरेका छन् ।
केन्द्रीय सचिवालयको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले महाअभियोग प्रस्तावलाई कसरी प्रतिवाद गर्नेभन्दा पनि त्यो प्रस्ताव किन आयो भन्ने विषयमा समीक्षा गरेको सचिवलायका एक सदस्यले बताए । 'उहाँले सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताउनुभयो तर त्यसको प्रकृति कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा केही बताउनुभएको छैन,' ती सदस्यले भने, 'भोलि (सोमबार) बस्ने संसदीय दलको बैठकमा केही खाका आउन सक्छ ।'
महाअभियोग प्रस्तावमाथि कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने विषयमा ओलीले बालकोटमा आइतबार राति अबेरसम्म पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्श गरेका थिए । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भर्खरै जग बस्न लागेको संस्थामाथि नियन्त्रित अस्थिरताका लागि पनि महाअभियोग प्रस्ताव आएको बताएका थिए । 'यो अत्यन्त षड्यन्त्रमूलक रुपमा आएको छ । यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ । यो प्रस्ताव लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रहार हो र स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने षड्यन्त्र हो,' ओलीलाई उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने, 'एमसीसी पारित गराउन यो कदम चालिएको हो ।'
बैठकमा नेताहरुले सरकारले चाँडै एमसीसी सम्झौता टेबुल गर्ने र ध्वनी मतले पारित गराउने सत्तारुढ दलको योजना रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ओलीले सिंगो लोकतन्त्रर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहार, नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तामाथिको प्रहारको रुपमा यसलाई लिनुपर्ने धारणा बैठकमा राखेका थिए । 'यो हाम्रो पार्टी र जनताको दबाबको कारण भर्खरै तय गरिएको स्थानीय निर्वाचनलाई धकेल्ने षड्यन्त्रअन्तर्गत प्रयास भएको हुनसक्छ । यो कदम सत्ता र प्रतिपक्षको बीचमा लामो समयको अन्तरालपछि जुन प्रकारको संवाद थालनी हुँदै गरेको थियो । त्यसलाई विथोल्ने षड्यन्त्रको हो,' ओलीको निष्कर्ष थियो ।
त्यसैगरी यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कतिपय मुद्दाहरुलाई प्रभावित गर्ने र अदालतलाई सत्ताको निर्देशनमा चल्ने एउटा संस्थाको रुपमा योजनाका साथ अघि बढ्ने समीक्षा ओलीले गरेका थिए ।
