काठमाडौँ — सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक परियोजना भएकाले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयमा ल्याइने बताएका छन् ।
११औं विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा अकोर्याब र नेपाल प्रसारक संघले आइतबार आयोजना गरेको समारोहमा उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
‘एमसीसी विशुद्ध आर्थिक परियोजना हो र यसलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ यसलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गरिएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘सार्वभौम सम्पन्न संसद्मा छलफल भएर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने छौं । मुलुकलाई अन्योलमा राख्न हुन्न छ ।’ उनले एसीसी परियोजनाले मुलुकलाई आर्थिक विकासको दिशातर्फ डोर्याउने दाबी गरेका छन् ।
‘यदि यो परियोजनालाई हामीले गुमायौं भने नेपाल जलस्रोतको उपयोगबाट अवसर गुमाउने छ,’ यो परियोजना बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारदेखि शेरबहादुर देउवासम्म निरन्तर बहसमै अल्झिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘एउटा निर्णयमा पुर्याएर कार्यान्वयनको दिशामा लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।’
एमसीसीले गठबन्धन नटुट्ने समेत उनले बताए । ‘यो गठनबन्धन विशेष परिस्थितिमा विशेष उद्देश्यका साथ बनेको हो,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘विभिन्न विचारका पार्टीहरू छौं । तथापि पनि यी समस्यालाई छलफल गरी समाधान गर्छौं । यो गठनबन्धनको आवश्यकता छ । टुट्दैन ।’
