राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको करिब दुई तिहाइ- समाचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको करिब दुई तिहाइ

१८ सिटमा गठबन्धन, १ मा विजयी एमालेले ७ सिट गुमायो
प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभामा बुधबारको निर्वाचन परिणामसँगै शक्ति सन्तुलन बदलिएको छ । संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएर कमजोर बन्दै गएको एमालेलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा थप क्षति पुगेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा तत्कालीन नेकपा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतमा रहेकामा पछिल्लो निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्षबाहेक १६ सिटमा झरेको छ । सत्ता गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ जुटाएको छ । प्रतिनिधिसभामा यसअघि नै सत्ता गठबन्धनको बहुमत कायम छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये एमालेका ८, कांग्रेसका ३, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका ४–४ र मनोनीत १ जनाको अवधि फागुन २० मा सकिँदै छ । रिक्त हुने मनोनीतबाहेक १९ सदस्यका लागि बुधबार गराइएको निर्वाचनमा एमालेले सबै सिटमा उम्मेदवार उठाएको थियो । मधेस प्रदेशमा एमालेले उम्मेदवारी दर्तापछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन बनाएको थियो । एमालेले प्रदेश १ बाट मात्र एक सिट जोगाएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको ‘फ्लोर क्रस’ का कारण त्यहाँ एमाले उम्मेदवार विजयी भएका हुन् ।

गठबन्धन बनाउँदा सबैभन्दा बढी फाइदा कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमोर्चालाई भएको छ । कांग्रेसबाट ६ जना निर्वाचित भएका छन् । योसँगै राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सांसदको संख्या १० पुगेको छ । जसपाको यसअघि एक सिट पनि थिएन । अहिले भने एक सिट जोडेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा शून्य प्रतिनिधित्व रहेको जनमोर्चाले समेत एक सिट जितेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा जनमोर्चा २७ वर्षपछि प्रवेश गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि जनमोर्चा गठबन्धनमा सामेल भएको थियो । बुधबार भएको चुनावमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साझा उम्मेदवारी दिएका थिए ।

माओवादीको उपाध्यक्षसहित १४ सिट रहेकामा चार जनाको अवधि सकिँदै छ । उसले गठबन्धन गरेर एक सिट थपेकाले राष्ट्रिय सभामा सदस्य संख्या १५ पुर्‍याएको छ । योसँगै माओवादी दोस्रो ठूलो दलमा कायम छ । एमालेबाट छुट्दा ७ सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादीका पनि राष्ट्रिय सभामा आठ सदस्य भएका छन् । अहिलेको गठबन्धन कायम रहे सत्तापक्षमा ३७ सिट हुन्छ । स्वतन्त्र भनिएका खिमलाल देवकोटा पनि सत्तापक्षकै हुन् । अवधि सकिने लागेको एक जना मनोनीतको ठाउँमा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएर नियुक्ति हुन्छ ।

यसका आधारमा राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षका ३९ सदस्य हुन्छन् । ५९ सदस्य रहने राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षले कुनै विषयमा मत विभाजन हुँदा दुवैतर्फ बराबर भएको अवस्थामा बाहेक भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको राष्ट्रिय सभामा ४५ सिट थियो । अहिले एमालेइतर गठबन्धनमा दुई तिहाइ पुगेको छ । एमालेले प्रदेश १ मा एक सिट मात्र जोगाएको हो । उसले प्रदेश १ बाट २, प्रदेश २ बाट १, लुम्बिनीबाट २, कर्णालीबाट १ र सुदूरपश्चिमबाट एक सिट गुमाएको छ । सात सिट गुमाउँदा पनि राष्ट्रिय सभामा एमाले नै सबैभन्दा ठूलो पार्टी छ ।

प्रदेश १ बाट अन्यतर्फ कांग्रेसका गोपाल बस्नेत र महिलातर्फ एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती राई र अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकतर्फ एमालेका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा विजयी भएका छन् । अन्यतर्फ बस्नेत र एमालेका गुरु बरालको समान ४ हजार ४ सय ८८ मतभार आएको थियो । गोला तान्दा बस्नेत विजयी भएको निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला अदालत मोरङका मुख्य न्यायाधीश भरत लम्सालले बताए । बस्नेतलाई २०७४ मा तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय सभाको मनोनीत कोटामा सिफारिस गरेको थियो तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनोनयन गरेकी थिइनन् ।

उक्त समूहका अर्का उम्मेदवार राप्रपाका अमर विष्टले १ सय ८८ मतभार पाएका थिए । शेर्पा ४ हजार ७ सय ३४ मतभार ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी जनता समाजवादी पार्टीका हेमराज राईले ४ हजार ३ सय ६८ मतभार प्राप्त गरेका थिए । ४ मत भने बदर भएको थियो । महिलातर्फ एकीकृत समाजवादीकी राई ४ हजार ६ सय ९२ मतभार ल्याएर विजयी भएकी हुन् । उक्त समूहमा एमालेकी सुमित्रा भण्डारीले ४ हजार ३ सय ६२ र राप्रपाकी रञ्जु प्याकुरेलले १ सय २० मतभार प्राप्त गरेका थिए । तीनवटा मत बदर भएको थियो । लम्सालका अनुसार स्थानीय तहका दुई प्रतिनिधि र एक प्रदेश सांसद मतदानमा अनुपस्थित थिए । स्थानीय तहतर्फ २ सय ७० र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ ९१ मत खसेको थियो ।

मधेस प्रदेशबाट गठबन्धनका दुवै उम्मेदवार विजयी भएका छन् । महिला समूहमा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल ६ हजार १ सय ५६ मतभार र अन्य समूहमा जनता समाजवादी पार्टीका खालिद सिद्धिकीले ६ हजार ६ सय ७८ मतभारसहित विजयी भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय जनकपुरकी प्रमुख पुष्पा झाले बताइन् । अन्यमा एमालेका उसमान अन्सारीले २ हजार ७ सय ६६ र महिलामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी रूपा यादवले २ हजार ७ सय ५४ मतभार प्राप्त गरेका थिए । एमालेकी उम्मेदवार बिना साहले ३ सय ६ मतभार प्राप्त गरेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ ।

मधेस प्रदेशमा उम्मेदवारी दर्तापछि एमालेले महिला सदस्यमा सघाउने गरी लोसपासँग गठबन्धन गरेको थियो । महिला समूहतर्फ स्थानीय तहका १६ र प्रदेशसभाका तीन जनाले दिएको मत बदर भएको छ । अन्य समूहतर्फ प्रदेश सांसदको २ र स्थानीय तहको ६ मत बदर भयो ।

वाग्मती प्रदेशमा पनि दुवै सिटमा सत्तारूढ गठबन्धन विजयी भएको छ । महिलातर्फ एकीकृत समाजवादीकी गोमादेवी तिमल्सिना ४ हजार ८ सय २४ र अन्यतर्फ कांग्रेसका कृष्णप्रसाद पौडेल ४ हजार ७ सय ९४ मतभारसहित विजयी भएका हुन् । पौडेललाई पनि २०७४ मा सरकारले सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

महिलातर्फ एमालेकी निरुकुमारी कुँवरले ४ हजार ३ सय ६२ मतभार प्राप्त गरेर पराजित भइन् । एमालेकै अन्यतर्फका उम्मेदवार गोपाल शाक्यले ४ हजार ३ सय ४४ मतभार पाए । नेमकिपाका गीता काफ्ले र कृष्णबहादुर तामाङले ८४/८४ मतभार प्राप्त गरे । प्रदेशसभाको १ सय ९ मतमध्ये १ सय ६ मत र स्थानीय तहतर्फ शतप्रतिशत (२ सय ३७ मत) खसेको थियो । तीन मत रहेको विवेकशील साझा पार्टी भने मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएन ।

गण्डकीबाट महिलामा कांग्रेसकी कमला पन्त, अन्य र दलितबाट माओवादी केन्द्रका सुरेशकुमार आलेमगर र भुवनबहादुर सुनार निर्वाचित भएका हुन् । प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी रुद्र न्यौपानेका अनुसार पन्तले ३ हजार ८४ मतभार पाइन् । प्रतिद्वन्द्वी एमालेकी लीला पोख्रेल थनेतले २ हजार ७ सय २४ मतभार ल्याइन् । पन्त कांग्रेसको हालै भएको १४ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएकी थिइन् । दलिततर्फ सुनारले ३ हजार ४८ मतभार ल्याए । उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका अर्जुनकुमार सुनामले २ हजार ७ सय २४ मतभार पाए । अन्य समूहबाट आलेमगर ३ हजार ९६ मतभारसहित विजयी भए । एमालेका पुण्यप्रसाद पौडेलका पक्षमा २ हजार ६ सय ९४ मतभार पर्‍यो । गठबन्धनको केही मत एमालेलाई गएको थियो ।

प्रदेशसभामा एमालेका २७ सांसद भए पनि महिला र दलिततर्फ २/२ र अन्यमा १ मत बढी खसेको थियो । स्थानीय तहतर्फ पनि गठबन्धनसँग ९९ जनप्रतिनिधि रहेकामा ५ जनाले मत क्रस गरे । एमालेका ६९ जनप्रतिनिधि रहेकामा अन्यमा ६ र दलित तथा महिलामा ५ मत बढी परेको हो । मतदानमा स्थानीय तहका २ जनप्रतिनिधिले भाग लिएनन् । प्रदेशसभा सदस्य भने शतप्रतिशत सहभागी भए । बागलुङको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का र मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्ट मतदानमा सहभागी नभएका हुन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित खड्का केन्द्रको निर्देशनअनुसार मतदानमा सहभागी नभएका हुन् । राप्रपाबाटै निर्वाचित म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सञ्जु बरुवाल भने पार्टीको निर्देशनविपरीत मतदानमा सहभागी भइन् । गण्डकीमा ८५ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १ सय ७० मतदाता रहेकामा १६८ मत खसेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशबाट अन्यतर्फ कांग्रेसका युवराज शर्मा, महिलातर्फ एकीकृत समाजवादीकी राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे र दलिततर्फ राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विश्वकर्मा विजयी भएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाका अनुसार शर्मा ४ हजार ३ सय ४४ मतभार प्राप्त गरी विजयी हुँदा प्रतिद्वन्द्वी एमालेका रामदयाल गुप्ताले ३ हजार ३ सय ७८ मतभार मात्र ल्याए । महिलातर्फ गैरेले ४ हजार ३ सय ७४ मतभार पाइन् । उनकी प्रतिद्वन्द्वी एमालेकी भारती खनाल उपाध्यायले ३ हजार ३ सय १२ मतभार ल्याएर पराजित भइन् । दलिततर्फ विश्वकर्मा ४ हजार ३ सय ५६ मतभार प्राप्त गरी विजयी भए । उनका प्रतिद्वन्द्वी एमालेका कृष्णबहादुर सुनारले ३ हजार ३ सय ४८ मत प्राप्त गरे ।

लुम्बिनीमा कुल २ सय ९६ मतदातामध्ये २ सय ९४ मत खसेको थियो । राप्रपाबाट निर्वाचित बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख धवलशमशेर राणा र रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवकान्ति चमार मतदानमा उपस्थित नभएको निर्वाचन अधिकृत थापाले बताए ।

कर्णालीबाट अन्यतर्फ एकीकृत समाजवादीका उदय बोहरा, अपांगता वा अल्पसंख्यकतर्फ माओवादी केन्द्रका नरबहादुर विष्ट र महिलातर्फ कांग्रेसकी दुर्गाकुमारी गुरुङ निर्वाचित भएका हुन् । बोहराले ३ हजार ६ मतभार ल्याउँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी एमालेका चूडामणि शर्माले १ हजार ४ सय १६ मतभार ल्याए । अपांगता वा अल्पसंख्यकतर्फ विष्टले ३ हजार ६ र उनका प्रतिद्वन्द्वी एमालेकै पदमबहादुर माझीले १ हजार ३ सय ९८ मतभार ल्याए । महिलातर्फ गुरुङ २ हजार ९ सय ७० मतभारसहित विजयी हुँदा उनकी प्रतिद्वन्द्वी गंगा महतले १ हजार ४ सय १६ मतभार पाइन् ।

सुदूरपश्चिमबाट महिलातर्फ एकीकृत समाजवादीकी मदनकुमारी शाह (गरिमा), दलिततर्फ माओवादी केन्द्रका जगत पार्की र अन्य समूहबाट कांग्रेसका नारायणदत्त मिश्र विजयी भएका छन् । प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहमा १ सय ७५ र प्रदेश सभाका ५३ मतदाता गरी मतभार ५ हजार ६ सय ४६ छ । शाह ३ हजार ८ सय ३४ मतभार ल्याएर विजयी भएकी हुन् । प्रतिद्वन्द्वी एमालेकी सन्तोषकुमारी थापाले १ हजार ७ सय २८ मतभार पाइन् । दलिततर्फ पार्कीले ३ हजार ७ सय ६२ मतभार प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका नरेश विश्वकर्माले १ हजार ७ सय ८२ मतभार पाए ।

अन्य समूहतर्फ कांग्रेसका मिश्र ३ हजार ७ सय ४४ मतभारसहित विजयी भए । उनका प्रतिद्वन्द्वी एमालेका डिल्लीराज भट्टले १ हजार ८ सय ६६ मतभार पाए । आगामी फागुन २० मा रिक्त हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सातै प्रदेशमा गराइएको चुनावमा नौ दलका ४३ जना प्रतिस्पर्धामा थिए । २ हजार २५ मतदातामध्ये २ हजार ७ जनाले मतदान गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । चुनावमा प्रदेशसभा सदस्य १ बराबर ४८ र स्थानीय तहका पदाधिकारीतर्फ १ सदस्य बराबर १८ मतभार हुने व्यवस्था छ ।

-देवनारायण साह (मोरङ), सन्तोष सिंह (धनुषा), सुवास बिडारी (मकवानपुर), लालप्रसाद शर्मा (पोखरा), दुर्गालाल केसी (दाङ), ज्योति कटुवाल (सुर्खेत) र अर्जुन शाह (धनगढी)

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पशुपति धर्मशालाको ठेक्का कानुनविपरीत : प्रतिवेदन

बोलपत्र आह्वानदेखि नै मिलेमतो देखिएकाले यो सम्झौताका निर्णयकर्ता, सम्बन्धित फर्म, सञ्चालक र मिलेमतोमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउनेहरूलाई लक्षित गर्दै भारत सरकारको करिब ४० करोड रुपैयाँ सहयोगमा तिलगंगामा निर्मित ‘नेपाल–भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला’ को ठेक्का बतास समूहलाई कानुन छलेर दिएको पाइएको छ । धर्मशाला ठेक्का प्रक्रिया छानबिनका लागि गठित समितिले बतास समूहसँग २०७६ वैशाखमा गरिएको धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको हो ।

धर्मशाला भाडामा लगाउँदा सम्झौता, नियम र प्रचलित कानुन उल्लंघन भएको भन्दै त्यसको छानबिनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पुस २७ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेलाई मंगलबार बुझाइएको छानबिन प्रतिवेदनले १९ रोपनी जग्गामा फैलिएको धर्मशाला लिजमा दिँदा बतास समूहलाई कानुन उल्लंघन गरेर सम्झौता गरेको देखाएको छ ।

‘छानबिन समितिलाई प्राप्त विवरणलाई विश्लेषण गर्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ को दफा ८ बमोजिम गठित सञ्चालक परिषद्को स्वीकृतिबेगर नै नेपाल–भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता कानुनसम्मत देखिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अधिकार प्राप्त निकाय वा व्यक्तिको स्वीकृतिबिना गरिएको प्रस्तुत सम्झौता उत्पत्तिबाट नै अवैध हुन सक्ने देखिन्छ । तसर्थ सो सम्झौता कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याई खारेज गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनले बताससँगको सम्झौताबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले टिप्पणी गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कोष सञ्चालक परिषद्को स्वीकृतिबेगर नै भाडामा लगाएको कार्यविधि परिषद्बाट स्वीकृत नभएको तथा भाडामा लगाउने विषयसँग असम्बन्धित सर्त राखी एक मात्र बोलपत्रदाताको प्रस्ताव छनोट गरेको सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ भनी उल्लेख भएको छ,’ प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनले उक्त सम्झौताको विवादमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै सम्झौता खारेजीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

बोलपत्र आह्वान हुँदा नै बतासलाई नै पर्ने सर्त राखिएको पनि छानबिनबाट खुलेको छ । ‘बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया थालिएपछि भएका निर्णय, सम्झौता, सम्झौतामा उल्लिखित बुँदाहरूको अध्ययन, विश्लेषण गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र ठेक्का पार्ने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिँदा मिलेमतो भएको हुन सक्ने देखिएकाले यो सम्झौताका निर्णयकर्ता, सम्बन्धित फर्म, सञ्चालक र मिलेमतोमा संलग्न कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

प्रतिवेदनले कोष र होटल आनन्द प्रालिबीच धर्मशाला भाडामा दिने करार गर्दा कोषको हितमा भन्दा पनि होटल आनन्द प्रालिको हितमा हुने गरी सम्झौता गरेको जनाएको छ । त्यस्तै यो सम्झौता गर्दा कोषमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पनि पदीय दायित्व निर्वाह नगरेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

‘सम्झौतामा करारमा संलग्न दुई पक्षमध्ये एक पक्षले सम्झौतामा उल्लिखित सर्तहरू पालना नगरेमा सम्झौता खारेज वा रद्द के हुने भन्ने आधारभूत कुरासमेत उल्लेख गरेको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘कानुनबमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने कर्मचारीलाई र अनधिकृत गरिएको सम्झौता कानुनसम्मत छ र स्वीकृत नभएको कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट कोष हितविपरीत धारणा प्रवाह गर्ने तत्कालीन सदस्यसचिव र कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ सम्झौता हुँदा कोषको सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल थिए भने वर्तमान सदस्यसचिव मिलन थापा कोषाध्यक्ष थिए ।

त्यस्तै धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने करिब एक वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिस राखेको, कोषको स्वीकृतिबेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्नेजस्ता कार्य गरी सम्झौता उल्लंघन गरी सर्तहरूको पालना बतास समूहले नगरेको देखिएको छ । मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको दिन बतासले कोषको सनराइज बैंकमा रहेको खातामा ९९ लाख ८४ हजार ७ सय भाडा जम्मा गरिएको छ ।

छानबिन समितिले धर्मशाला अवलोकनमा जाँदा बतास समूहले धर्मशालामा कम्तीमा ९ वटा अन्य व्यवसाय पनि सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ । जसमा काफ्ले एन्ड लयर एसोसिएट्स, किसान बजार, ट्राभल एजेन्सी कार्यालय, सेक्युरिटी सर्भिस कार्यालय, बतास अर्गनाइजेसन, बतास होलिडेज, बतास फाउन्डेसन, गहना पसल र गाडीको सोरुमलगायतका व्यापारिक तथा अन्य कार्यालय पनि राखिएको समितिले जनाएको छ ।

‘अहिले नेपाल–भारतमैत्री पशुपति धर्मशालामा जाँदा पशुपतिमा आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई सुलभ दरमा स्तरीय सुविधाको धर्मशाला होइन, होटल आनन्द प्रालिको व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाइएको भवन हो भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । भारत सरकारले करिब ४० करोड रुपैयाँमा लगानीमा बनाएर दिएको र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको १९ रोपनी जग्गा होटल आनन्द प्रालिको व्यापारिक उन्नतिका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ,’ छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोषको व्यवस्थापनबाट धर्मशालाको अनुगमन भएको नदेखिएको, अनुगमन नभएकै कारणले धर्मशाला सञ्चालकले सम्झौताविपरीत कार्य गर्दासमेत कोषलाई जानकारी नभएको भन्दै कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकाललाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । ‘कोष सञ्चालक परिषद्ले विषयको गाम्भीर्यतालाई हेरेर धर्मशाला करारमा दिने प्रक्रिया सुरु हुनुपूर्व कार्यविधि स्वीकृत गरेर मात्र निर्देशन दिनुपर्नेमा सो नगरी कोषका तत्कालीन अध्यक्ष (स्व. रवीन्द्र अधिकारी) ले प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको भन्ने तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले लिखित जवाफमा लेखेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बताससँग स्पष्टीकरण सोधिने

छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोष, सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले मंगलबार कोषका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापा, मन्त्रालयका सहसचिव डा. टोकराज पाण्डे र परिषद् सदस्य देवीप्रसाद बराल रहेको तीन सदस्यीय स्पष्टीकरण समिति बनाएका छन् ।

उक्त समितिले बताससँग स्पष्टीकरण लिई सम्झौता खारेजीका लागि सञ्चालक परिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै यसै समितिले सम्झौतामा संलग्न कर्मचारीलगायतलाई विभागीय कारबाही गर्न मन्त्रालयमा नाम लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×