काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनाभन्दा बढी सार्न संवैधानिक रूपमा नमिल्ने सुझाव महान्यायाधिवक्ता, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, कानुनविद् र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबाट आएपछि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू आगामी कात्तिक/मंसिरमा एकैसाथ तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने विकल्पमा लागेका छन् । 

सत्ता गठबन्धनका मुख्य नेताहरू संघको चुनाव अघि गर्ने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन झन्डै एक वर्ष धकेल्ने प्रयत्नमा लागेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसकै शेखर कोइराला समूह, कानुनविद् र नागरिक समाजले त्यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले भने ६ महिनाभित्रै संघ र स्थानीय तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने विकल्प अघि सारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसै विषयमा आयोगका पदाधिकारीसँग पुनः छलफल गरेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा छन् । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको वैशाख ३१ का दिनबाट ६ महिनाभन्दा बढी निर्वाचन सार्न नमिल्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबारको गठबन्धनको बैठकमा खाती, श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई सँगै राखेर कानुनी सुझाव मागेका थिए । संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको यही व्यवस्थालाई आधार मानेर उनीहरूले ६ महिनाभन्दा बढी लम्ब्याउन नहुने सुझाव दिएका हुन् ।

स्थानीय निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा भएको थियो । संविधानको धारा २१५ को (६) र २१६ (६) ले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय तह ऐन २०७३ ले पहिलो चरणको निर्वाचनलाई अन्तिम कार्यकाल मानेर त्यसको दुई महिनाअगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘संविधानसँग कानुन बाझिएकाले संशोधन गर्न आवश्यक छ तर यसको अर्थ ६ महिनाभन्दा बढी निर्वाचन सार्ने विषय संविधानले दिएको छ भन्ने होइन । रिक्त स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाटै कामचलाउ व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ महान्यायाधिवक्ता खातीले भने, ‘संविधानअनुसार सबै पदाधिकारीको कार्यकाल पूरा हुनुपर्छ । जुन–जुन चरणमा निर्वाचन भएको थियो, त्यही चरणमा गर्न सकिन्छ । एकैचोटि गर्ने हो भने असोज २ पछि कात्तिक ३१ सम्म संवैधानिक सुविधा छ भन्ने सुझाव मात्रै हो ।’

स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने र जेठ ५ मा कार्यकाल समाप्त हुने विद्यमान ऐनको प्रावधान हटाएर कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो । गठबन्धनका नेताहरूले स्थानीय तह रिक्त भएपछि कर्मचारीबाट काम चलाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न खोजेका थिए । ‘स्थानीय तहमा कर्मचारीबाट कामचलाउ व्यवस्था गर्ने हो भने केन्द्रमा मुख्यसचिवलाई किन नदिने भनेर हामीले भन्यौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यतिबेला हामीले दिएकै सुझावअनुसार अघि बढ्ने सहमति भएर निस्केका हौं, पछि नेताहरूले कहाँ के–के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा हो ।’

संघको निर्वाचन पहिला गर्न स्थानीय तहको चुनाव झन्डै एक वर्ष पछि धकेल्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाको बढी जोड रहेको स्रोतले बतायो । ‘वैशाख ३१ मा रिक्त हुने स्थानीय तहमा कात्तिक ३१ भित्र निर्वाचित पदाधिकारी आइसक्नुपर्छ, पहिलो र दोस्रो चरणमा भएका निर्वाचनलाई असोज २ मा जोडेर त्यसपछि ६ महिना भन्ने व्यवस्था संविधानको मर्म होइन,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘कि त कुन–कुन समयमा भएको छ त्यहीअनुसार चरणबद्ध गर्नुपर्‍यो, सबैलाई समेटेर एकै चरणमा गर्छु भन्ने हो भने कात्तिक ३१ भित्र गर्न मिल्छ । त्यसभन्दा पछि लैजान मिल्दैन ।’

६ महिनाभन्दा बढी स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न अप्ठ्यारो परेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले दुई चरणमा सबै तहका निर्वाचन कात्तिक/मंसिरमा एकैसाथ गर्ने गरी छलफल अघि बढाएका छन् । कात्तिकमा एक चरणमा निर्वाचन गरेर बाँकी मंसिरमा गर्न सकिने गरी छलफल चलिरहेको सरकारका एक मन्त्रीले बताए । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्री विभिन्न माध्यमबाट छलफलमा लागेको स्रोतले बतायो । ‘निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि प्रधानमन्त्रीले विभिन्न माध्यमबाट कुरा गरिरहनुभएको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचन आयोग सकारात्मक नै छ । केही कारणले रोकिएन भने आउने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ । निर्वाचनको तिथि तोक्ने विषयमा थप छलफल अघि बढ्छ ।’

कांग्रेस नेता पौडेलले संघ र स्थानीय तहको निर्वाचन एकसाथ गर्दा राष्ट्र, राजनीतिक दल र स्उम्मेदवारका लागि पनि खर्च कम हुने उनको तर्क छ । आफ्नै पार्टीभित्रको शेखर कोइराला समूहको वैशाखमै निर्वाचन हुनुपर्ने र तीनै तहका निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भन्ने भनाइप्रति भने पौडेलको विमति छ । ‘नयाँ संविधानबाट ल्याएको हाम्रो राज्य प्रणाालीले नै गठबन्धनको संयुक्त सरकार बन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ, यो मान्यताअनुसार अघि बढ्नु भनेको लोकतन्त्रको खिलापमा जानु होइन,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि एकै चरणमा निर्वाचन गर्नका लागि गठबन्धनमा छलफल चलिरहेको बताएका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानबमोजिम ऐन संशोधन गरेर सरकारले निर्वाचन मिति तोक्न लागेको बताए ।

एकै पटक तीनै तहको निर्वाचन गर्ने सवालमा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विद्यमान अवस्थामा संविधान र कानुनमा त्यसखाले प्रबन्ध नभएको बताए । ‘व्यवस्थापकीय र प्राविधिक रूपमा पनि कठिन हुन्छ भन्ने आयोगको ठम्याइ छ, कानुन संशोधन भएर सरकारले परामर्श मागेमा आयोगले निकास दिन्छ,’ उनले भने ।