ललिता निवास प्रकरण : २ सय १० विरुद्ध पक्राउ पुर्जी, २ जना मात्रै हिरासतमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ललिता निवास प्रकरण : २ सय १० विरुद्ध पक्राउ पुर्जी, २ जना मात्रै हिरासतमा

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २ सय १० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । सरकारी जग्गा हडप्न नक्कली मोही खडा गरी किर्ते कागजात तयार पार्ने कसुरमा संलग्न कर्मचारी, बिचौलिया, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीसहित २ सय १० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

स्रोतका अनुसार २०४९ सालमा जग्गा हडप्ने कसुरमा संलग्नमध्ये ४० जना फरार सूचीमा छन् । यस्तै, ०६२ मा हिनामिनामा संलग्न भएको कसुरमा १५ जना, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीको निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिएको कसुरमा ८० जना र २०६९ मा सरकारी जग्गा नक्कली टिकिन्छा गुठीमा कायम गर्ने र त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने ८५ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो ।

पुर्जी जारी भएकाको विवरण गोप्य राखिएको छ । तर, उनीहरु सबै भूमाफिया र कर्मचारी मात्रै रहेको स्रोत बताउँछ । सीआईबीले पुर्जी जारी भएका सबैको खोजी भइरहेको बता एपनि अनुसन्धानको हदम्याद सकिन लागेकाले उनीहरुलाई फरार सूचीमै राखेर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि पुस २७ भित्रै मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिसक्नु पर्ने छ ।

सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी भएकामध्ये भूमाफिया किटान गरिएका विचौलिया रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी मात्रै पक्राउ गरेको छ । अर्का बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल ललिता निवास प्रकरणमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर मुद्दाको थुनछेक बहसका क्रममा विशेष अदालतले पुर्पक्षमा थुनामा पठाउन आदेश दिएपछि हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।

पुस ६ गते सीआईबीले रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई ताहाचालबाट पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि ब्यूरोले अरु आरोपितलाई पक्राउ गरेको छैन । स्रोतका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरु सम्पर्कविहीन भइसकेका छन् ।

सीआईबीले करिब ३ वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये करिब १ सय ४३ रोपनी हडपिएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसमध्ये सार्वजनिक बाटो र केही गृह मन्त्रालय माहततको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको र बाँकी करिब १ सय २६ रोपनी जग्गा भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियाबाट खरिद गरेका विभिन्न व्यक्तिका नाममा छ । यो प्रकरणमा सीआईबीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २ सय ७६ बमोजिम किर्तेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

विसं २०२२ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीहरुलाई मुआब्जा दिएर सरकारले ललिता निवासको करिब २ सय ९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसपछि सो जग्गा समरजंग कम्पनीका नाममा संरक्षण र रेखदेखमा राखिएको थियो । तर, २०४६ सालको परिवर्तनसँगै कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रभाव र प्रलोभनमा पारेर भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले जग्गा गैरकानुनी रुपमा हडपे ।

२०४९ कात्तिक २५, पुस २२ र २३ मा सालमा करिब १ सय १३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राणा परिवारले आफ्नो बनाए । जग्गा गैरकानुनी रुपमा राणा परिवारलाई सुम्पन किर्ते कागजात बनाएर निर्णय गरेवापत करिब २३ रोपनी जग्गा कर्मचारी र विचौलियाले घुसवापत लिएका थिए । २०४९ मा छुटेको १२ आना जग्गा २०६२ जेठ ३ मा राणा परिवारका एक सदस्यका नाममा हालसाबिक गरी दर्ता भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास विस्तारका नाममा सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरियो । २०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालयले २०६७ मंसिर १६, पुस १२ र चैत १४ मा मालपोतबाट १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गामा १७ जनालाई मोही कायम गरियो ।

नक्कली मोहीलाई समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भयो । गैरकानुनी रुपमा सट्टाभर्ना दिएको जग्गामा भूमाफियाको स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री निवासको पर्खाल नै भत्काएर बाटो पुर्‍याइयो । भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायतको योजनामा भएको थियो ।

भूमाफियाकै सेटिङमा समरजंग कम्पनीको जग्गा हत्याउने खेल अनुसार २०६९ असोज १८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठक र मन्त्रिपरिषद्‍को सामाजिक समितिमार्फत निर्णय गराएर करिब ५ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा लगेर बाँडिएको थियो ।

*ललिता निवास प्रकरण : २ सय १० विरुद्ध पक्राउ पुर्जी, २ जना मात्रै हिरासतमा हुनुपर्नेमा यसअघिको शीर्षकमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ ।- सम्पादक

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : पुस १६, २०७८ १४:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इमान बेचेर मन्त्रीको कुर्सीमा बस्दिनँ : प्रेम आले

‘पहिले त काले–काले मिलेर खाउँ भाले भन्थे, अब आयो आले ।’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफ्नो इमान बेचेर मन्त्रीको कुर्सीमा नबस्ने बताएका छन् । 

शुक्रबार नेपाल पर्यटन बोर्डको २३ औँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै मन्त्री आलेले इमान बेचेर मन्त्रीको कुर्सीमा नबस्ने बताएका हुन् । उनले हाल छानबिनका क्रममा रहेका बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मीले टोयोटाका गाडी बेचेर आफ्नो इमान किन्न खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

मन्त्री आलेले सीईओ रेग्मीकै कारण बेलायतमा भएको विश्व पर्यटन मेलामा नेपालको बेइज्जत भएको भन्दै रक्सीको मातमा उन्मत्त भएका मानिसलाई संस्थाको सीईओ बनाउँदा संस्था चल्न नसक्ने बताए । सीईओ रेग्मीलाई साँढेको संज्ञा दिँदै आफ्नो इमान किन्ने कुरा सपनामा पनि नसोच्न चेतावनी दिए । सीईको रेग्मीकै कारण आफ्नो बेइज्जत भएको पनि आलेको भनाइ छ ।

लन्डन जाँदाको टिकटबारे पनि अनावश्यक विवाद निकालिएको पनि उनको भनाइ छ । ‘यहाँबाट लण्डन गएँ, दूतावासमा राखिदियो । लन्डनमा जाँदा टिकट कति लाग्छ अब म हेर्दै बसौँ त ? त्यो त व्यवस्थापनले गर्ने कुरा हो । अन्तिममा त्यो फोरममा मैले बोल्न पाइनँ । मलाई एकदमै इरिटेड भयो,’ उनले भने ।

त्यस्तै उनले बोर्डका उच्च अधिकारीबाटै आफूलाई प्रलोभन देखाइए पनि त्यसमा आफू नपर्ने बताए । ‘आफ्नै आँखाले देखिरहेको छु, मलाई खा भन्छ । पहिलाको मन्त्री जस्तो ठानेको होला प्रेम आलेलाई । ४ वटा गाडी बेचेर प्रेम आलेलाई त्यो इमान म खरिद्छु भनेर त्यसले सोच्यो होला त्यो सपनामा पनि नसोचे हुन्छ । इमान बेचेर म यो चेयरमा बस्नेवाला छैन ।’

मन्त्री आलेले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका संघसंस्थाहरुमा विकृतिहरुको चाङ भएकोले सम्हाल्नै गाह्रो भइरहेको बताए । मन्त्री आलेले भने, ‘बेचेर खान पाए हुन्थ्यो भनेर त्यो धन्दामा छन् । यस्ता यस्ता विकृतिहरु छन् सम्हाल्नै गाह्रो छ । म आइसकेपछि पर्यटन विभागमा भर्खरै हाम्रो डीजीसाब आउनु भएको थियो । उहाँलाई पनि थाहा थिएन । टेन्डर एउटा अनाउन्स भयो । त्यो टेन्डरमा के रहेछ भन्दा जसले ढुंगा छाप्यो उसले टेन्डर पाउने । फस्टमा टेन्डर निस्क्यो, एउटाले टेन्डर बिट गर्छ उसले ठेक्का पायो । दोस्रो वर्ष टेन्डर निकाल्दा जसले ढुंगा छापेको छ, उसैले ठेक्का पाउने । तेस्रो वर्ष पनि उसैले । मलाई एक लस्कर ठेकेदारहरुले भने हामी अर्बौं लगानी गरेर काम गरिरहेका छौँ । तर हामीले पर्यटन विभागको टेन्डरमा १५ करोडको ठेक्का लिन हामीलाई आउट गरिदियो । जम्मै सेटिङको काम छ भन्छन् । त्यसपछि मैले इमिडेट्ली क्यान्सिल गराएँ । त्यहीँ भित्र म नाम लिन्न । होइन हजुर यो पहिलाकै चलन हो । पहिले त काले–काले मिलेर खाउँ भाले भन्थे, अब आयो आले ।’

मन्त्री आलेले डब्लूटीएमको कार्यक्रममा जाँदा बोर्डबाट ८० लाख खर्च भएको भन्ने सुनेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न माग गरे । सबै खाने खर्च आफूले व्यहोरेकाले खर्चको बारेमा छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७८ १४:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×