ललिता निवास प्रकरण : २ सय १० विरुद्ध पक्राउ पुर्जी, २ जना मात्रै हिरासतमा
काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २ सय १० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । सरकारी जग्गा हडप्न नक्कली मोही खडा गरी किर्ते कागजात तयार पार्ने कसुरमा संलग्न कर्मचारी, बिचौलिया, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीसहित २ सय १० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
स्रोतका अनुसार २०४९ सालमा जग्गा हडप्ने कसुरमा संलग्नमध्ये ४० जना फरार सूचीमा छन् । यस्तै, ०६२ मा हिनामिनामा संलग्न भएको कसुरमा १५ जना, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीको निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिएको कसुरमा ८० जना र २०६९ मा सरकारी जग्गा नक्कली टिकिन्छा गुठीमा कायम गर्ने र त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने ८५ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो ।
पुर्जी जारी भएकाको विवरण गोप्य राखिएको छ । तर, उनीहरु सबै भूमाफिया र कर्मचारी मात्रै रहेको स्रोत बताउँछ । सीआईबीले पुर्जी जारी भएका सबैको खोजी भइरहेको बता एपनि अनुसन्धानको हदम्याद सकिन लागेकाले उनीहरुलाई फरार सूचीमै राखेर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि पुस २७ भित्रै मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिसक्नु पर्ने छ ।
सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी भएकामध्ये भूमाफिया किटान गरिएका विचौलिया रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी मात्रै पक्राउ गरेको छ । अर्का बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल ललिता निवास प्रकरणमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर मुद्दाको थुनछेक बहसका क्रममा विशेष अदालतले पुर्पक्षमा थुनामा पठाउन आदेश दिएपछि हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।
पुस ६ गते सीआईबीले रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई ताहाचालबाट पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि ब्यूरोले अरु आरोपितलाई पक्राउ गरेको छैन । स्रोतका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरु सम्पर्कविहीन भइसकेका छन् ।
सीआईबीले करिब ३ वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये करिब १ सय ४३ रोपनी हडपिएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसमध्ये सार्वजनिक बाटो र केही गृह मन्त्रालय माहततको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको र बाँकी करिब १ सय २६ रोपनी जग्गा भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियाबाट खरिद गरेका विभिन्न व्यक्तिका नाममा छ । यो प्रकरणमा सीआईबीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २ सय ७६ बमोजिम किर्तेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
विसं २०२२ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीहरुलाई मुआब्जा दिएर सरकारले ललिता निवासको करिब २ सय ९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसपछि सो जग्गा समरजंग कम्पनीका नाममा संरक्षण र रेखदेखमा राखिएको थियो । तर, २०४६ सालको परिवर्तनसँगै कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रभाव र प्रलोभनमा पारेर भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले जग्गा गैरकानुनी रुपमा हडपे ।
२०४९ कात्तिक २५, पुस २२ र २३ मा सालमा करिब १ सय १३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राणा परिवारले आफ्नो बनाए । जग्गा गैरकानुनी रुपमा राणा परिवारलाई सुम्पन किर्ते कागजात बनाएर निर्णय गरेवापत करिब २३ रोपनी जग्गा कर्मचारी र विचौलियाले घुसवापत लिएका थिए । २०४९ मा छुटेको १२ आना जग्गा २०६२ जेठ ३ मा राणा परिवारका एक सदस्यका नाममा हालसाबिक गरी दर्ता भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास विस्तारका नाममा सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरियो । २०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालयले २०६७ मंसिर १६, पुस १२ र चैत १४ मा मालपोतबाट १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गामा १७ जनालाई मोही कायम गरियो ।
नक्कली मोहीलाई समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भयो । गैरकानुनी रुपमा सट्टाभर्ना दिएको जग्गामा भूमाफियाको स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री निवासको पर्खाल नै भत्काएर बाटो पुर्याइयो । भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायतको योजनामा भएको थियो ।
भूमाफियाकै सेटिङमा समरजंग कम्पनीको जग्गा हत्याउने खेल अनुसार २०६९ असोज १८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठक र मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमार्फत निर्णय गराएर करिब ५ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा लगेर बाँडिएको थियो ।
*ललिता निवास प्रकरण : २ सय १० विरुद्ध पक्राउ पुर्जी, २ जना मात्रै हिरासतमा हुनुपर्नेमा यसअघिको शीर्षकमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ ।- सम्पादक
सम्बन्धित समाचार
- कान्तिपुर एक्सप्लेनर : के हो ललिता निवास प्रकरण?
- ललिता निवास प्रकरण : करिब ४ सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको निष्कर्ष
- यस्ता छन् ललिता निवास अनियमितताबारे कान्तिपुरमा छापिएका समाचारहरु
- ललिता निवास किर्तेमा ‘डेढ सय कर्मचारी’
