किर्ते कसुरका नेतालाई चोख्याउने प्रपञ्च- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
ललिता निवास प्रकरण

किर्ते कसुरका नेतालाई चोख्याउने प्रपञ्च

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन भोगाधिकारी, बिचौलिया र कर्मचारीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई चोख्याउन चलखेल सुरु भएको छ ।

ललिता निवास प्रकरण डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका खरिदारदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मका व्यक्तिको संलग्नतामा भएको खुलिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै भूमाफिया र कर्मचारीदेखि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

सीआईबीमाथि अख्तियारबाट प्रतिवादी बनाइएका कतिपय राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई चोख्याउन र बढीमा कर्मचारी तहसम्म मात्रै केन्द्रित भएर अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याउन ‘शक्तिकेन्द्र’ बाट तारन्तार दबाब आएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार २०४९ र २०६२ मा जग्गा हत्याउन भएका निर्णय र ‘सेटिङ’ मा संलग्नलाई प्रतिवादी बनाउनमा कुनै विवाद र दबाब छैन ।

तर, २०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तार गर्नेक्रममा भूमाफियालाई कानुनविपरीत जग्गा सट्टाभर्ना दिने, २०६९ मा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली टिकिन्छा गुठी खडा गर्ने र गुठीमा नक्कली मोही देखाएर भूमाफियालाई जग्गा दिने निर्णयमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल सुरु भएको छ ।

सीआईबीले अनुसन्धान टुंग्याएर सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी हदम्याद आगामी पुस २७ सम्म छ । अनुसन्धान छिटो टुंग्याउनुपर्ने दबाबमा सीआईबी छ । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र त्यसक्रममा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष रहेका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र भौतिक योजना राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह त्यस प्रकरणमा मुछिएका छन् ।

तर, सीआईबीले जग्गा सट्टाभर्नाका नाममा गैरकानुनी निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा त्यसबेलाका भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तसहितका कर्मचारीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाउन लागेको छ । त्यसबेलाका मुख्यसचिव माधव घिमिरे सवारी दुर्घटनामा परी बेपत्ता भएका कारण उनको हकमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको छैन ।

नक्कली टिकिन्छा गुठीका नाममा भूमाफियालाई जग्गा सुम्पने निर्णय हाल जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष रहेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । त्यसबेलाका भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित मालपोत, भूमिसुधार व्यवस्था विभाग, नापी विभाग, गुठी संस्थान र बिचौलिया/भूमाफियाहरू अनुसन्धानको दायरामा छन् ।

तर, सीआईबीले जग्गा हत्याउन भएका प्रशासनिक निर्णयमा संलग्न खरिदारदेखि मन्त्रालयसम्मका कर्मचारी र किर्ते कागजात बनाएर राष्ट्रसेवकलाई लोभ र प्रलोभनमा पारी आपराधिक लाभ लिएको कसुरमा भूमाफियामा मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउन मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा दायर रिटको फैसला हुन बाँकी छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटको फैसला गत कात्तिक १५ मा गर्ने तोकिएको थियो । तर, फैसलाअगावै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्दै बहुसंख्यक न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएपछि पूर्वनिर्धारित मितिमा फैसला भएन । उक्त फैसला आगामी फागुनमा सुनाउने गरी सरेको छ ।

सीआईबीले तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा जग्गा हिनामिनामा राजनीतिक व्यक्तिको पनि संलग्नता उल्लेख गरिएकामा मुद्दा दायरको मिति नजिकिँदै गर्दा प्रतिवादीको संख्या तलमाथि गर्न चलखेल भएको हो । २०४९ र २०६२ का गैरकानुनी निर्णयमा भने कर्मचारीको मात्रै संलग्नता देखाइएको छ । विशिष्ट व्यक्तिका निवास विस्तार र पशुपति टिकिन्छा गुठीसँग जोडिएका निर्णयमा संलग्न कतिपय राजनीतिक व्यक्ति अहिलेको सत्ता गठबन्धनका साझेदार छन् । उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाउन ‘शक्तिकेन्द्र’ बाट सीआईबीमाथि दबाब गएको स्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियारले दुई वर्षअघि दायर गरेको मुद्दामा जग्गा सट्टाभर्नासम्बन्धी २०६६ मा गैरकानुनी निर्णय गर्ने कांग्रेस नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदार, भौतिक योजना राज्यमन्त्री साह, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निमाण मन्त्रालयका सचिव र पछि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएका दीप बस्न्यात, त्यसबेलाकै भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव र पछि मन्त्री भएका छविराज पन्तलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । त्यस्तै, २०६९ मा टिकिन्छा गुठीसँग जोडिएका भूमिसुधारमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशहरि अधिकारीलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । २०४९, २०६२, २०६६ र २०६९ मा भएका हिनामिनाको छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गर्न सीआईबीले चारजना डीएसपीलाई अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा खटाएको छ ।

यी निर्णयबाट करिब १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा हडपिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ तर अख्तियारले समेत प्रतिवादी बनाएका आरोपीलाई किर्ते कसुरको अनुसन्धानमा प्रतिवादी नबनाउन खेल भएको छ । ‘अख्तियारबाट प्रतिवादी बनाइएका कतिपयलाई किर्ते कसुरमा प्रतिवादी नबनाउँदा प्रश्न त उठ्छ नै, यो विषय अहिले निकै पेचिलो बनेको छ,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘त्यसलाई ध्यान दिँदै जग्गा हिनामिना गर्नका लागि तयार पारिएका फर्जी कागजात, दस्ताबेज र निर्णयमा जो–जो संलग्न छन्, कागजातमा ज–जसको संलग्नता देखिन्छ, त्यस्ता कागजात तथा दस्ताबेज बनाउन प्रलोभनमा पार्ने भूमाफिया/बिचौलियालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर हुन सक्छ ।’

तत्कालीन भोगाधिकारीहरूले राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियाको सेटिङमा करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा आफ्ना नाममा नामसारी गरेका थिए ।

२०४९ कात्तिक २५ मा डिल्लीबजार मालपोतले तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाका नाममा २६ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा नामसारी गरेको थियो । त्यही दिन मालपोतले शैलजा राणा, हेमनशमशेर जबरा र हाटकशमशेर जबराका नाममा ४९ रोपनी ३ पैसा नामसारी गरिदियो । दुवैमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्दा फर्जी मोही पनि कायम गरियो ।

२०४९ पुस २२ मा मालपोत कार्यालयले सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेरका नाममा २८ रोपनी १५ आना १ पैसा जग्गा फिर्ता गरिदियो । भोलिपल्ट २३ मा मालपोतबाट ७ रोपनी १४ आना शैलजा राणा, हेमन शमशेर जबरा र हाटक शमशेर जबराका नाममा कायम भयो । त्यसबेला छुटपुट भएको १२ आना जग्गा २०६२ जेठ ३ मा सुनिती राणाका नाममा दर्ता भयो । यी निर्णयमा राणा परिवारसँग मिलेर भूमाफियाद्वय रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालले सेटिङ गरेका थिए ।

सेटिङ मिलाएबापत भूमाफिया र कर्मचारीलाई राणा परिवारले जग्गा नै घूस दिएको थियो । २०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मालपोतबाट २०६७ मंसिर १६, पुस १२ र चैत १४ मा १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गामा १७ जनालाई मोही कायम गरिएको थियो । भूमाफियाकै सेटिङमा समरजंग कम्पनीको जग्गा हत्याउने अर्को खेल भयो । जग्गा हत्याउन खडा गरिएको टिकिन्छा गुठीमा फर्जी मोही कायम गर्न २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा करिब ५ रोपनी जग्गा भूमाफियाले हडपेका थिए ।

किर्तेमा कुन तहसम्मका मानिस अनुसन्धानमा तानिएका छन् भन्ने प्रश्नमा सीआईबीका कोही पनि अधिकारी बोल्नै मानेनन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले अनुसन्धानमा तथ्य र प्रमाण महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसमा संलग्न देखिएकालाई उन्मुक्ति नदिइने बताए । ‘तथ्य र प्रमाणले सरकारी जग्गा हिनामिना गराउने कार्यमा ज–जसको संलग्नता देखिन्छ, हस्ताक्षर र निर्णयमा जो–जो संलग्न छन्, त्यसैअनुसार टुंगोमा पुर्‍याएर सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पेस हुन्छ, अहिले हामीले भन्न सकिने यतिमात्रै हो,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने । ललिता निवासको जग्गा पञ्चायतकालमै मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरी गृह मन्त्रालयमातहत समरजंग कम्पनीको संरक्षण र स्वामित्वमा राखेको थियो ।

जग्गा हिनामिनाको पुष्टिसँगै २०७६ माघमा समरजंग कम्पनीका तर्फबाट सीआईबीमा ठगी र किर्तेमा अनुसन्धान गर्न जाहेरी परेको थियो । ठगीमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गत वर्ष नै भइसकेको छ । ठगीसहितको अनुसन्धानमा चार सयभन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । तर, अहिले किर्तेमा मात्रै अनुसन्धान हुँदा प्रतिवादीको संख्या घट्ने प्रहरी स्रोत बताउँछ । अहिले किर्तेमा अनुसन्धान भइरहेको छ । यसको पनि अन्तिम हदम्याद आगामी पुस २७ सम्म छ । ललिता निवासबारेका विषयमा छलफलमा पटक–पटक बसेका एक अधिकारीले हिनामिनासमबन्धी निर्णयमा संलग्न कर्मचारी तहसम्म मात्रै मुद्दा चल्ने सम्भावना रहेको बताए ।

गत साता यही विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीसँग मुद्दाको अनुसन्धानबारे जानकारी लिएका थिए । त्यसबेला पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ । सीआईबीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) धीरजप्रताप सिंहले आफूहरू ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानमै भएको भन्दै क–कसलाई मुद्दा दायर हुन्छ, अहिल्यै भन्ने विषय नभएको बताए । ‘अनुसन्धानका क्रममा तथ्य र

प्रमाणले ज–जसलाई देखाउँछ, त्यसअनुसार नै अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन्छौं, अनुसन्धानमा भएको विषय अहिले बाहिर भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

गत मंगलबार राति सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणका मुख्य योजनाकार एवं भूमाफिया किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । अन्य थुप्रैलाई पक्राउ गर्ने तयारी भए पनि प्रहरीले उनीहरूको नाम गोप्य राखेको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नियमित रूपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीसँग छलफलमा छन् तर यस विषयलाई दुवै निकायले औपचारिक रूपमा जानकारी दिन मानेका छैनन् ।

शक्तिकेन्द्रको दबाब र प्रभावका कारण २०६८ मा नेपाल प्रहरीको सुडान घोटाला काण्डमा राजनीतिक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर प्रहरी अधिकारी र ठेकेदारलाई मात्रै मुद्दा दायर गरिएको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा पनि ‘सुडान काण्ड’ कै नियति दोहोरिने सम्भावना बढेको छ ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७८ ०६:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादी महाधिवेशनमा सोधिनुपर्ने सात प्रश्न

माओवादी केन्द्रको प्रचण्ड टिमले आफ्नो विशाल कार्यकर्ता भीडलाई नयाँ चक्मा दिनैपर्ने भएको छ, किनभने एमालेसँग गरिएको एकता कति असैद्धान्तिक र अनैतिक पनि थियो भन्ने सत्यलाई छोप्नुपर्ने बाध्यता छ ।
‘जे आउँछ प्रचण्डको दिमागबाट आउँछ, र जस्तो आए पनि कार्यकर्ताले हजम गर्ने हो’ भन्ने माहोल बनाइएको छ । यो त निकृष्ट भक्तिवाद हो ।
आहुति

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को महाधिवेशन सुरु हुँदैछ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको भीषण समय गुजारेर आइपुगेका नेता–कार्यकर्ताको एउटा ठूलो पंक्ति त्यस पार्टीमा छ। शान्ति–प्रक्रियादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा भोगेका थुप्रै फुटहरूले थिलोथिलो भएको परिवेशबीच त्यो पार्टी छ ।

चार वर्षअगाडि समृद्धिको सपना बाँड्दै एमालेसँग गरिएको सिद्धान्तहीन एकताबाट पार लाग्नुको सट्टा घाइते हुनेगरी पछारिएर फेरि पुरानै पार्टी वल्टाइ–पल्टाइ गर्नुपर्ने टीठलाग्दो सन्दर्भ त्यस पार्टीका कार्यकर्ताहरूका अगाडि आलो छ। निकै छोटो समयमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र दलाल पुँजीपति घरानाका प्यारा बन्दै अनि भौतिकवादी मूल्यमान्यता र संस्कृतिबाट तीव्र रूपमा स्खलित हुँदै गएका नेताहरूका साना–साना गुटहरूको जालोमा झन् पछि झन् जेलिँदै त्यो पार्टी चलिरहेको छ। यस्तो स्थितिबाट गुज्रिरहेको पार्टीको लामो समयपछि गर्न लागिएको महाधिवेशनको आसपासमा स्वाभाविक रूपमा विगतको सिंहावलोकन र भविष्यको कार्यदिशाबारे फरक–फरक कोणबाट गम्भीर बहस हुनुपर्ने हो, तर अचम्म सब कुरा शान्त छ † साँचो अर्थमा भन्दा विचार–संघर्ष अन्त्य भइसकेको एमाले र कांग्रेसको महाधिवेशनमा जति पनि कुनै पनि विषयमा बहस नचल्नु वैचारिक हिसाबले त्यस पार्टीको डरलाग्दो स्थिति हो। महाधिवेशन हलभित्र पुगेर मात्र सुरु हुने बहस त एकप्रकारको सकस मात्रै हो, किनभने नयाँ कार्यदिशा निर्माणका निम्ति चाहिने सन्दर्भ सामग्री र आवश्यक व्यापक बौद्धिक विमर्श हलभित्र सीमित भएपछि सम्भव नै हुँदैन। माओवादी केन्द्रका हालका प्रचण्ड, नारायणकाजी लगायतका नेता पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि लगातार असफल नेता हुन्। उनीहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सकेनन्, नयाँ समयको क्रान्तिकारी कार्यदिशा निर्माण गर्न सकेनन्, वर्गीय हिसाबले आफूलाई विवर्गीय जीवन शैलीमा पतन हुनबाट रोक्न सकेनन्,फगत एउटा चुनावी पार्टी पनि आफैं ठिंग उभिने गरी बनाउन सकेनन् अनि दु:खकष्ट बेहोरेर हायलकायल भएका हजारौं कार्यकर्ताको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको कार्ययोजना ल्याउन सकेनन्। सङ्लो यथार्थ त यही हो, हिङ बाँधेको टालोको बखानबाट काम चलाउनु त राजनीतिमा खेलोफड्को मात्र हो। यस्तो असफल नेतृत्वको डफ्फामुनि किचिएका दोस्रो–तेस्रो लहरका नेता कार्यकर्ताले नयाँ प्रश्नहरूसहित बहसको झिल्को पार्न पनि रुचि नराख्नु भनेको अत्यासलाग्दो अवस्था हो।

त्यस पार्टीका नेताहरू आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ विचार समेटेर दस्तावेज लेख्दै हुनुहुन्छ भन्नेबाहेक वैचारिक कुरा केही पनि गरिरहेका छैनन्। के यो हाँसोलाग्दो विषय होइन? दस्तावेज लेखनको समूह नै बनेको भए पनि एउटा कुरा † असफलता छ चोमोलोङ्मा जति अग्लो, निश्चिन्त भरपराइचाहिँ एक व्यक्तिमाथि † यदि अन्य नेतासँग खुसुक्क सुझाव दिए पुग्ने खालका विचार मात्र छन् भने ती सुझाव मात्र हुन्, गम्भीर विचारहरू होइनन्। त्यस्तो अवस्थामा त्यो पार्टी पुग्नु भनेको साँचो अर्थमा विचारको बहस अन्त्य भएको अवस्थामा ओर्लिनुबाहेक अरू केही हुनै सक्तैन। एमाले र कांग्रेसमा जस्तै अब त्यो पार्टीमा महासचिव को बन्नेजस्ता विषय सुरु भएका छन्। महाधिवेशनको हलमा प्रवेशसँगै छताछुल्ल रूपमा पद प्राप्तिमै मात्र विषय संकुचित हुने निश्चित देखिन्छ। विचारमा बहस नहुनुको अर्थ हो, त्यस पार्टीको समग्र पंक्ति नयाँ विचार निर्माणमा केन्द्रित नै छैन वा अहिले लिएको मूल दिशामा सहमत छ। माओवादी केन्द्रले अहिले लिएको कार्यदिशा भनेको यही दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था लागू गर्दै गएर समाजवादको आधार तयार पार्ने। आधार तयार पार्नका निम्ति जसरी हुन्छ चुनाव जित्ने। सारमा चुनाव जितेर समाजवादको आधार तयार पार्ने। यही नै त हो मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमको गुदी पनि। बहुदलीय जनवादबारे सानासाना पुस्तिका नै लेखेका प्रचण्ड र नारायणकाजीलाई यो विषयमा थाहा नहुने कुरा भएन, ती पुस्तिका पढ्न नभ्याएकाहरूले खोजेर पढे थाहा भइहाल्छ। पुँजीपति वर्गले जस्तैगरी पुँजीपति वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जितेर समाजवादतिर जाने संसद्वादी कार्यदिशा नै त त्यो मुख्य विषय हो जसले माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्तालाई विचारको बहसबाट टाढा लग्यो। त्यस पार्टीका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताको दिमागमा पार्टीको सकेसम्म माथिल्लो पदमा कसरी पुग्ने र चुनावमा विजयी कसरी हुने भन्ने विषय मात्र भरिने स्थिति बन्नुको कारण नेताहरूले बनाएको त्यही गलत कार्यदिशाले गर्दा नै हो। चुनाव जितेर नै समाजवादको आधार तयार हुने, त्यो चुनावमा उठ्न पार्टीको शक्तिशाली ठाउँमा पुगे मात्र सम्भव हुने भएपछि निम्छरो कार्यकर्ता क्रान्तिको नयाँ विचार खोज्न थालोस् कि जसरी पनि शक्तिमा पुग्ने प्रपञ्चमा सामेल होस् ? आज माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन वरपर गम्भीर वैचारिक बहस शून्यताको वास्तविक जग यही हो।

पुरानो कम्युनिस्ट आन्दोलनले पुँजीवादको सैन्य केन्द्रीकरणविरुद्ध विचारको केन्द्रीकरणको हतियार बनायो । तर त्यो एक नेतामा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रीकरणको दुर्दशासम्म तन्कियो। विचारको केन्द्रीकरण जब व्यक्तिमा शक्तिको केन्द्रीकरणका रूपमा विकृत भयो, त्यसपछि पार्टीको मुख्य नेताको देवत्वकरण हुने दूरगामी भाँडभैलो सुरु भयो। जब नेताको देवत्वकरण हुन्छ, नेतालाई आफू सर्वज्ञानी लाग्न थाल्छ। त्यस नेताका वरपर भक्तहरू जन्मिन थाल्छन् । जो भक्त पनि बन्न पाउँदैनन्, उनीहरू चाकरमा रूपान्तरण हुन्छन्। कुनै पनि सभ्यताका देवताका आलोचनात्मक साथी कोही थिए र? थिएनन्। देवताका साथी हुँदैनन्, भक्त हुन्छन् र चाकर हुन्छन्। यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले जन्माएको रोग होइन, बरु विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेर नेपालमा सरी आएको हो। अकल्पनीय जस्तै लाग्ने जनयुद्धका सूत्रधार पात्र प्रचण्डको पनि देवत्वकरण हुनपुग्यो; जताततै आफ्नै हुँकार र जयकार सुन्दा प्रचण्ड आफूलाई पनि सबै सही चीज मेरै दिमागबाट मात्र निस्कन सक्छ भन्ने विभ्रम उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन। तेत्तीस कोटी देवताले कैले गल्ती गरेको नदेख्ने संस्कारमा बढेका कार्यकर्ताले पनि प्रचण्डको गल्ती देख्न कष्ट नगर्ने वातावरण धेरै हदसम्म बन्दै गयो। नेतृत्वप्रति अन्धभक्तिको रोग लागेपछि यस्तो हुने रहेछ। एउटा दार्शनिकले महिलाको दाँत बाइसवटा हुन्छ भनेपछि सयौं वर्षसम्म महिलाको दाँत गन्नतिर नलागी सिंगै समाज त्यसैमा विश्वास गर्दै बाँचेको त संसारमा इतिहास नै छ।एक पटक नेतालाई देवत्वकरण गरेपछि हुने यस्तै रहेछ। माओवादी केन्द्रमा भक्त बन्न कोसिस गरिरहेका तर चाकरको अवस्थामा रहेकाहरू प्रचण्डको विचारको आलोचना मात्र सुन्दा पनि कम्तीमा फेसबुकमा धम्की दिन तम्सिने चेतनामा छन्, तिनीहरूको कुरा छाडौं। भक्तका रूपमा भविष्य सोच्नेहरूको आफ्नै ब्यथा होलान् । भौतिक विज्ञानमा विकास भयो तर समाज विज्ञानमा विकास भएन भनेर लगातार मीठो भाषण गर्ने राम कार्कीहरू समाज विज्ञानमा के नौलो विकास हुने भो भन्ने ठानेर प्रचण्डको दस्तावेजमा ढुक्क रहेका होलान् ? ती आम युवाहरू जोसँग केही गर्ने उमेर बाँकी छ, उनीहरू किन चालु भाँडभैलोकै वैचारिक समाधान खोज्न नसल्बलाएका होलान् ? लेनिनको कैयन विचारमाथि रोजाले प्रश्न उठाइन्। स्तालिनमाथि माओले प्रश्न उठाए। जबकि लेनिन र स्तालिन मूलत: सफल नेता थिए। अत:, क्रान्तिमा असफल प्रचण्डका विचार र व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउनु र नयाँ खोजमा लाग्नु स्वाभाविक एवं अनिवार्य क्रान्तिकारी कदम हो भन्ने कुरा स्वीकार नगर्ने हो भने हँसिया हथौडाको झन्डा बोक्नुको कुनै औचित्य र सार्थकता हुने छैन। जति नमीठो लागे पनि माओवादी केन्द्रका युवाहरूले यो यथार्थलाई हजम गर्न सक्नैपर्छ, किनकि यो क्रान्तिको सवाल, फगत कुनै व्यक्तिको सवाल होइन।

प्रचण्डले धेरै मञ्चबाट पटक पटक उनीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर नयाँ अभियान थालेका क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध हुन अपिल गरेका छन् । एकताबद्ध हुने विचारका आधारमा हो । महाधिवेशनको वरपर नयाँ विचार ल्याउने सानो हल्ला मच्चाइएको छ। यदि प्रचण्ड नयाँ विचार, कार्यदिशा र कार्यक्रम विकास गर्न प्रतिबद्ध भएका हुन्थे र त्यो ल्याकत राख्थे भने उनले आफ्नो विचारलाई असफल घोषित गरेका पार्टी र समूहहरूसँग कम्तीमा एकसरो वैचारिक छलफल र बहस अवश्य गर्थे ।त्यसैगरी नेपालमा पार्टीभक्त नभई बहस चलाइरहेका बौद्धिकहरूसँग छलफल पनि अनिवार्य रूपमा चलाउँथे र आफूले गर्न खोजेको विचारको विकासलाई हाक्काहाक्की अगाडि राख्थे। प्रचण्डको टिम लाज लाग्ने गरी दलाल पुँजीपतिहरूसँग उठबस गरिरहेका बखत बलिदानको बाटो खोज्नेहरूसँग थोरै भए पनि क्रान्तिलाई काम लाग्ने विचार नहुन सम्भव छ? राज्यको सेवा सुविधा अनि कमिसनको भागशान्तिको र्‍यालसिंगानमा प्रचण्ड टिम चुर्लुम्म डुबेका बेला, त्यो सब छाडेर क्रान्तिको योजना बनाउन हिँड्नेहरू वैचारिक रूपमा रित्तै होलान् ? कुनै नियुक्ति नखोजी कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे सोच्ने बौद्धिकहरू केही पनि होइनन् ? तर प्रचण्डको टिमले कसैसँग कुनै बहस चलाएको छैन। ‘जे आउँछ प्रचण्डको दिमागबाट आउँछ, जस्तो आउला कार्यकर्ताले हजम गर्ने हो’ भन्ने माहोल बनाइएको छ। यो त निकृष्ट भक्तिवाद हो। क्रान्तिको गम्भीर यात्रा र बौद्धिक कर्ममा लागेकाहरूसँग बहसमा न्यूनतम मुखामुख पनि गर्न नचाहनेले क्रान्तिको नयाँ विचार निर्माण गर्न सम्भव छ? प्रचण्ड आफंै धेरै पढ्ने मानिस बहुलाउँछ भन्छन्, तब उनले नयाँ समयको कति धेरै अनुसन्धानहरू पढिभ्याउन रुचि देखाए होलान् ? त्यसैले उनले एकताबद्ध हुन गर्ने गरेको अपिल दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन गरेको हारगुहार मात्र हो, वास्तविक क्रान्तिका निम्ति अपिल होइन भन्ने प्रस्ट छ । अर्को कुरा, देवत्वकरण भएको नेताले आफ्नो असफलता र गलत दिशालाई सही ठहर्‍याउन जहिले पनि नयाँ विकासको ढ्वाङ फुक्छ। वैचारिक बहसबाट कटाइएका कार्यकर्ता ती कुरालाई नयाँ र महान् ठान्न बाध्य हुन्छन्। गोबरले पनि बिहान र सुकेपछि साँझ फरक फरक गन्ध दिन्छ तर के बिहान र साँझको त्यही गोबर गुणात्मक रूपमा फरक वस्तु हुन्छ? कदापि हुँदैन। माओवादी केन्द्रको प्रचण्ड टिमले आफ्नो विशाल कार्यकर्ता भीडलाई नयाँ चक्मा दिनैपर्ने भएको छ, किनभने एमालेसँग गरिएको एकता कति असैद्धान्तिक र अनैतिक पनि थियो भन्ने सत्यलाई छोप्नुपर्ने बाध्यता छ। बितेको चार वर्ष विशाल पार्टी बनाएर समाजवादतिर जाने भनेर एउटा मायाजाल रचियो तर त्यो ध्वस्त भयो। अब एमालेले जस्तै समृद्धिको पुरानै कुरा गरेर कार्यकर्ताको विशाल पंक्तिले पत्याउनेवाला छैन, त्यसैले अब साम्राज्यवादसँग लड्ने कुरा गरिँदैछ। नयाँ ढंगले समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा गरिँदैछ। यो अर्को वैचारिक प्रपञ्चबाहेक केही होइन। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा नयाँ विचार प्रस्तुत हुने नै छ। त्यो विचारले समाजवादी क्रान्ति र साम्राज्यवादसँग लड्ने नयाँ तरिकाको बेलिविस्तार पनि लगाउला। तर अन्त्यमा त्यसले भन्ने छ— यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाभित्रै चुनाव जित्न ठूलो पार्टी बनाऊँ † भयानक वर्गसंघर्षतिर होइन, समाजवादको आधार तयार पार्न चुनाव जित्ने तयारी गरौं † चुरो कुराचाहिँ दस्तावेजमा यही हुनेछ।

यस्तै सडेगलेका विचार नयाँ नाममा आउनेछ। आफू वा आफ्नो गुटको व्यक्ति केन्द्रीय समिति वा खास पदमा कसरी पुग्ने भन्ने एकसूत्रीय ध्याउन्नकाबीच दस्तावेजमा हतारहतार ताली ठोक्ने वातावरण बन्नेछ। यस्तो भएछ भने माओवादी केन्द्रलाई कार्यकर्ताको बलमा क्रान्तिकारी बनाउने झिनो अन्तिम सम्भावनाको सन्दर्भमा महाधिवेशन अवश्य पनि एउटा चिहान साबित हुनेछ। त्यस्तो कदापि नहोस्, अझै क्रान्ति नै चाहने कार्यकर्ताहरूले कम्तीमा सातवटा प्रश्नको उत्तर महाधिवेशनमा खोजून्। एक, लेनिनले व्याख्या गरेको युग अब छैन किनकि पुँजीपतिहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत एकताबद्ध भए। त्यसैले बितेको पचहत्तर वर्षसम्म तेस्रो विश्वयुद्ध टार्न सफल भए। पुँजीवादको यो नयाँ चौथो चरण हो, तब क्रान्तिको नयाँ रणनीति के? दुई, पुँजीवादको विकास गर्दै समाजवाद कतै पनि आएन, नेपालमा कसरी आउँछ? दलाल पुँजीपति वर्गको आजको व्यवस्थामा त्यही वर्गसँगै सहकार्य गरेर त्यो वर्गको राज्यसत्ता नष्ट हुने आधार कसरी बन्छ? तीन, संसारमा शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा एकपल्ट गएका कम्युनिस्ट पार्टी कहिले पनि क्रान्तिका निम्ति फर्किएनन्, तब माओवादी केन्द्र फर्किन्छ कसरी? चार, साम्राज्यवादलाई प्राकृतिक स्रोत कब्जा गर्न नदिन केन्द्रीय स्तरबाट कसरी रोक्ने? एनसेलजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी र बैंकिङ पुँजीमा साम्राज्यवादी साझेदारीलाई प्रतिरोध संघर्ष नगरी कसरी रोक्न सम्भव हुन्छ? पाँच, केही उत्पादन गर्नै नदिने दलाल पुँजीवादविरुद्ध उत्पादन गर्न थाले पनि दलाल पुँजीवादी चक्रभित्र ध्वस्त भइन्छ। आज उत्पादक किसानको बिजोग भएको यही कारण हो। तब दलाल पुँजीवादसँग लड्ने उत्पादन पद्धति नयाँ के? पर्यावरण विनाशलाई रोक्न विकासको समाजवादी नयाँ मोडेल जरुरी छ, नाराले मात्रै हुनेवाला छैन, तब साम्राज्यवादी मोडेलबाट अलग विकास समृद्धिको नयाँ मोडेल के? छ, माओवादी केन्द्रका मूल नेतृत्व तहको जीवन एमाले–कांग्रेसका नेताको भन्दा तात्त्विक रूपमा भिन्न छैन, वर्गीय रूपमै विवर्गीय भइसकेको छ। त्यसलाई सर्वहारा–श्रमिक वर्गीय बनाउने कार्यसूची के ? सात, जति क्रान्तिको कुरा गरे पनि अरू पार्टीजस्तै माओवादी केन्द्र जात व्यवस्था र पितृसत्तावादी संरचनामा तलदेखि माथिसम्म ढालिएको छ। पार्टीलाई जात व्यवस्था र पितृसत्तावादबाट मुक्त गर्ने नयाँ कार्यदिशा के? यी र यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूमा प्रतिनिधिहरूको रुचि जागोस्। महाधिवेशन सफलताको शुभकामना !

प्रकाशित : पुस १०, २०७८ २२:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×